बिहीबार, १० फागुन २०८०
DainikNepal.com
बिहीबार, १० फागुन २०८०

अरू अलमलमा रहँदा एमालेले रोजेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

आशिष रेग्मी २०८० मंसिर ११ गते २०:४३

-आशिष रेग्मी

२०६४ को संविधान सभाको निर्वाचन नेकपा (माओवादी) का लागि पहिलो थियो तर पनि उसले ६०१ सिट मध्ये २२० सिट जितेको थियो । अर्थात २०६४ मा ३६.६ प्रतिशत सिट जितेर पहिलो दल भएको नेकपा माओवादी दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा ८० सिटमा खुम्चिन पुग्यो । त्यस पश्चातका दुई आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र एक्लै मैदानमा उत्रिने जमर्को गर्न सकेको छैन । २०७४ को चुनावमा नेकपा (एमाले) सँग मिलेर चुनावमा होमिँदा २७५ प्रतिनिधि सभा सिट मध्ये ५३ सिट जित्न सफल भएको थियो । २०७९ को आम निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा होमिएको थियो । यसपटक भने केवल ३२ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । यो भन्दा पनि गम्भीर विषय उसको लागि घट्दो जनसमर्थन हो । २०६४ को चुनावमा २९.३ प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको माओवादी २०७९ सम्म पुग्दा केवल ११.१ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ ।

आफ्नो संघठन चिराचिरा भएको अवस्था र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था देखेर प्रचण्डले एमालेसँग एकता गरेका थिए भन्दा फरक नपर्ला । वर्षौँको मिहेनतले निर्माण गरिएको इमानदार र अनुशासित एमालेको संगठनको बलमा फेरी शक्तिशाली बन्ने पुष्पकमल दाहालको प्रचण्ड लालसाले पनि एकीकरण सहज तवरमा भएको थियो ।

माथिको तथ्यांक हेर्दा माओवादी केन्द्रलाई २०८४ मा आफ्नो अस्तित्व रक्षा ठूलो चुनौतीको विषय हुनेवाला छ । अकाट्य कुरा के हो भने कमीकमजोरी रहीत न कुनै व्यक्ति हुन सक्छ न त राजनीतिक दल । आफ्नै कमीकमजोरीका बावजुद माओवादी केन्द्रले ठूलो भुल २०७९ को चुनावताका गरिसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा संगठनको विशेष महत्व हुन्छ । आफ्नो संघठन चिराचिरा भएको अवस्था र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्था देखेर प्रचण्डले एमालेसँग एकता गरेका थिए भन्दा फरक नपर्ला । वर्षौँको मिहेनतले निर्माण गरिएको इमानदार र अनुशासित एमालेको संगठनको बलमा फेरी शक्तिशाली बन्ने पुष्पकमल दाहालको ‘प्रचण्ड’ लालसाले पनि एकीकरण सहज तवरमा भएको थियो । तर जब एमालेको अध्यक्ष सहजै हुने सम्भावना प्रचण्डले देखेनन् तब उनले अनेक बखेडा निकाल्न थाले ।

एक भइसकेको नेकपा फुटेर माओवादी केन्द्र र एमाले बन्न पुग्यो । प्रचण्डको आडमा गुमाएको शक्ति पुन:प्राप्ति गर्ने सुरसारमा रहेका एमालेका पूर्व पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सो सम्भावना नदेखेपछि एमाले पनि फुटाए । यसमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केही दिनका लागि अलोकतान्त्रिक अध्यादेश ल्याएर सहयोग गरेको थियो । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई काँग्रेसको आडमा आफु नेतृत्वको वामपन्थी पार्टीको निर्माण गर्ने प्रचण्ड विश्वास थियो । तर २०७९को आम निर्वाचनले उनीहरूको सपना चकनाचुर गरिदियो। उनीहरूले विलय गराउँछु भनेको केपी ओली नेतृत्वको एमाले जनताको लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो पार्टी भयो ।

टुटफुट र पार्टी पुननिर्माणको समय कम हुँदा एमालेले केही मत अवश्य गुमायो तर जनताले भने आफ्नो विश्वास एमालेमा नै देखाए । वामपन्थी आन्दोलनलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउने प्रचण्डको चाहना जनताले तुहाइदिए। एमालेसँग एक्लै भिड्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको काँग्रेसले एमाले बलियो हुनुभन्दा माओवादी काखी च्याप्नु उचित सम्झेकाले नेपाली राजनीतिमा माओवादीको अन्तिम सास बाँकीनै छ। माओवादीसँगको गठबन्धनबाट कांग्रेसले एमालेलाई सरकार बनाउन रोके पनि पार्टीगतरुपमा कांग्रेसलाई नै प्रत्युदपादक भएको छ। विपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद व्यवहारत: छाडेर नवउदारवाद अँगालेको कांग्रेसका आफ्नै द्विविधा छन्। आफूलाई पुँजीवादी भनौँ विधानमा लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । समाजवादी भनौँ सरकार चलाउँदा नवउदारवादी नीति अपनाइसकिएको छ । नीतिगत अलमलका कारण कांग्रेसलाई सरकारमा टिकिरहनुनै उचित कदम लागेको छ । यसको लागि कांग्रेसको पार्टी नेतृत्वले माओवादीलाई असल सारथी ठानेको छ । तर महामन्त्री लगायतका नेताहरू भने माओवादीसँगको गठबन्धनले गुमाएको जनमत र रास्वपाको उदयले भयभीत छन् ।

टुटफुट र पार्टी पुननिर्माणको समय कम हुँदा एमालेले केही मत अवश्य गुमायो तर जनताले भने आफ्नो विश्वास एमालेमा नै देखाए ।

अहिलेसम्म वामपन्थी विचारधाराको विरुद्धमा आफ्नो एकाधिकार रहिआएकोले कांग्रेसलाई मनोमानी गर्ने छुट भएको काँग्रेसका नेताहरुको बुझाइ रहिआएको हुनसक्छ । तर रास्वपाको उदयसँगै काँग्रेसका युवा पुस्ताले नयाँ चुनौती देखिरहेका छन् । त्यसै कारण माओवादीसँगको एकतामा अब २०८४ को चुनाव लडिन्न भनेर काँग्रेसका युवा नेताहरूले राय निर्माण गर्न खोजिरहेको पाइन्छ । यदी यो सत्य हो भने माओवादीसँग के विकल्प रहन्छ त?

एमालेसँग फेरी पार्टी एकता अहिलेको अवस्थामा लगभग असम्भव छ । एमालेका अध्यक्ष, महासचिव लगायतका जिम्मेवार नेताहरूले माओवादी या अन्य कुनै पनि वामपन्थी पार्टीसँगको एकता एमालेको विचार र नेतृत्वको सर्वस्वीकार्य भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुने बताइसकेका छन् । आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै चुनौति सामना गरेका बेला पनि जनताको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी बनेको एमालेलाई माओवादीको साथ अत्यावश्यक छैन । बरु कम्युनिष्ट विचार बोकेका असल कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा सम्मिलित गराउने रणनीति एमालेले बोकेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा माओवादीसँग रहेको एकमात्र विकल्प हो राजावादी आन्दोलनलाई प्रसय दिने ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले माओवादी आन्दोलनलाई निर्मूल पार्न सेना परिचालनको अनुमति नदिएको घाम जतिकै छर्लंग छ । उनको चाहना माओवादीसँग मिलेर कांग्रेस, एमालेलाई तह लगाउने भन्नेनै बुझिन्छ । त्यसबाट आफ्नो गुमेको शक्ति पुन:प्राप्ति पनि हुने र उचित समयमा माओवादीलाई फ्याँकेर आफ्नो प्रत्यक्ष सासन चलाउने तत्कालीन राजा विरेन्द्रको रणनीति रहेको देखिन्छ । तर माओवादीले भने आफू शक्तिशाली भएपछि २४० वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याउन सात दलसँग सम्झौता गरेर जनआन्दोलनमा होमियो ।

आज नेकपा माओवादीको अवस्था पनि तत्कालीन राजतन्त्रसँग मिल्दो जुल्दो छ । त्यसबखत राजालाई शक्तिमा आउन माओवादी जनयुद्ध चाहिएको थियो । अहिले माओवादीलाई शक्तिमा रहिरहन राजावादीहरूको आन्दोलन चाहिएको छ । सो आन्दोलनलाई देखाएर गणतन्त्र खतरामा रहेको र यसको रक्षा केवल आफूले गर्न सक्ने तर्क प्रचण्ड जनतामा दिन चाहन्छन् । त्यसैले होला सरकारकै कारणले राजावादी आन्दोलनलाई बल पुगिरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मिच्ने किसिमले एकाएक टिकटक बन्द गर्नु, प्रहरी लगाएर जबरजस्ति प्रदर्शनमा दमन गर्न खोज्नु, एक व्यक्तिलाई नजरबन्द गरेजस्तो माहोल सृजना गर्नु , विकासका काममा सरकार केन्द्रीत नहुनु जस्ता सरकारका अनेक व्यवहारले राजावादी आन्दोलनलाई बल पुगिरहेको छ । यस आन्दोलनको विरुद्धमा र अहिलेको संविधानको रक्षा गर्ने एकमात्र नेतृत्व आफू रहेको पुष्टि गर्न प्रचण्ड चाहन्छन् ।

तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेतृत्व एमालेबाट खोस्न माओवादीलाई फलामको चिउरा चपाए सरह छ । मंसिर ७ को आन्दोलनमा संविधानको रक्षार्थ र सरकारका बेथिति विरुद्ध एमालेका युवा–विद्यार्थीले जुन स्तरको प्रदर्शन गरे त्यसले नेकपा (एमाले) झन् झन् बलियो हुँदै गरेको देखिन्छ । राजावादी आन्दोलन जति उग्र हुँदै जान्छ त्यतिनै एमाले यो व्यवस्था र संविधानको रक्षकको रुपमा स्थापित हुँदै जानेमा अब बहस रहेन ।

आज माओवादीको अवस्था पनि तत्कालीन राजतन्त्रसँग मिल्दो जुल्दो छ । त्यसबखत राजालाई शक्तिमा आउन माओवादी जनयुद्ध चाहिएको थियो । अहिले माओवादीलाई शक्तिमा रहिरहन राजावादीहरूको आन्दोलन चाहिएको छ ।

नेपालमा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका दुई पार्टी छन्: नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस । यी दुबै पार्टी सैद्धान्तिक जगमा उभिएकाले यति लामो समयसम्म यी पार्टीको अस्तित्व रहेको हो । पछिल्लो चरणमा कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्न जेसुकै पनि गर्ने रोग लागेकोले नयाँ उदय भइरहेको रास्वपा उसको विकल्पको रुपमा देखिन थालेको छ । यद्यपि रास्वपाले पनि आफ्नो नीति सिद्धान्तमा उभिन नसक्दा र महाधिवेशनबाट जनताको पार्टी नबन्दा सम्म दुधमा लागेको तर खान भने पाउने छैन ।

पपुलिजम र स्टन्टबाजीले दुर्गा प्रसाईँ त बनाउला तर जनताको पार्टी भने बन्दैन । वामपन्थी मैदान भने उसको लागि खुल्ला छैन । त्यसको नेतृत्व आउँदा धेरै वर्ष अब एमालेले गर्ने पक्कापक्की भइसक्यो । परम्परावादी शक्ति हरेक ठाउँमा एउटा सानो शक्तिको रुपमा रहिरहन्छ । अतिवाद सृजना नहुँदासम्म त्यो शक्ति नेतृत्वदायी भूमिकामा आउने सम्भावना रहँदैन । तर नेपाली समाज अतिवादलाई रुचाउँदैन । सायद यो बुझेका राष्ट्रि प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंदेनले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा कम र विकासका मुद्दामा बढी केन्द्रीत भएका थिए । तर पछिल्लो चरणमा रवीन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र शाही जस्ता अतिवादी नेताहरूको पार्टी प्रवेशले राप्रपाको मुद्दा हत्या हिंसा जे जसरी भए पनि राजतन्त्र पुनस्थापनामा केन्द्रीत हुन थालेको छ । त्यसले राप्रपाको शक्तिमा आउने सम्भावनालाई नराम्ररी हत्या गरेको छ । तर यति हुँदा पनि परम्परावादी शक्तिको रुपमा राप्रपाको स्थान भने अरुले खोस्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

प्रगतिशील धारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र पुरातनवादी धारको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा एउटै रोटीमाथि आँखा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । माओवादी यही बिचमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाएर त्यो रोटी हत्याउन पछि पर्दैन तर त्यसले उसको राजनीतिक सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने मात्र छैन, उसको अस्तित्वनै मेटिने सम्भावना पनि रहन्छ । २०८४ को आम निर्वाचनले धेरै कुराको छिनोफानो भने गर्ने छ । सांगठनिक रूपले बलियो, नीतिगत रुपले प्रष्ट र नेतृत्वमा एकमत भएको एमालेलाई सम्भवत: चुनौती कम छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित