काठमाडौं, १७ फागुन । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको मुख्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको यो निर्णयबाट एक वर्षअघि निर्माण भएको सत्ता गठबन्धनको भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको हो, आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
फागुन ७ देखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा भएको नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेस गरेको आगामी आमनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्नेसहितको प्रस्तावले सत्ता साझेदार दलहरूबीच आशंका जन्माएको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप माओवादी केन्द्रले पनि आगामी आमनिर्वाचनमा पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सोहीअनुसार विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा पार्टीले स्वतन्त्र रूपमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘यो कार्यनीतिक विषय हो, रणनीतिक होइन । तत्कालीन अवस्थाले सबै कुरा निर्धारण गर्छ तर हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न तयारी थाल्नेछ ।’
माओवादी केन्द्रले फागुन २९ गते हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि २०७९ फागुनमा बनेको कांग्रेस, माओवादीसहित निर्वाचनअघिको गठबन्धन फेरि संकटमा पर्ने आशंका गर्न थालिएको छ । गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलबीच चुनावी तालमेल भएको थियो ।
सोही क्रममा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने गरी गठबन्धन दलहरूले उम्मेदवार बनाएका थिए । कोसी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित सिटौला सत्ता गठबन्धनकै समर्थनमा अध्यक्ष हुनेमा आश्वस्तजस्तै छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवै सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । तर राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामपछि माओवादी र कांग्रेसबीच बढ्दै गएको चिसोपन महासमिति र स्थायी कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा थप गहिरिएको छ ।
माओवादीका नेताहरूले पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्दा आफ्नो दलको संवैधानिक परिषद्मा कुनै प्रतिनिधित्व नहुने भएकाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका बेला स्थायी कमिटीले त्यसमा बल पुग्नेगरी निर्णय गरेको हो । यसले कांग्रेस र माओवादीबीचको दुरी बढाउने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन टुटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सक्रिय छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला जोडिएको गठबन्धन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनमा आइपुग्दा टुट्ने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले फागुन १० गते उक्त गठबन्धन औपचारिक रूपमा तोडेका थिए । त्यसपछि उनी निर्वाचनअघिको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्केका थिए । सोही गठबन्धनको समर्थनमा दाहाल अहिले सरकारको नेतृत्वमा छन् ।
निर्वाचनअघिको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाहाल एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि निर्वाचनअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीभित्रबाट तीव्र आलोचना भएको थियो । दाहालमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो ।
पुस १० गतेको गल्तीलाई देउवा र दाहालले पुस २५ गतेदेखि नै सच्याउन सुरुवात गरेका थिए । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर पुरानो गठबन्धन ब्युँताउने प्रयास थालेका उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि त्यसलाई सार्थक पारेका थिए । त्यसपछि एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस चैतमा सहभागी भएको थियो ।
सत्ता साझेदार दुई ठूला कांग्रेस र माओवादीका पछिल्ला निर्णयले गठबन्धनका विषयमा आशंका जन्माएको छ । तर दुवै पार्टीका शीर्ष नेतानिकट स्रोत भने अहिलेको गठबन्धनमा कुनै तलमाथि नआउने दाबी गर्छन् । ‘दुवै पार्टीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरेका हुन्, निर्वाचनअघि दलहरूको दाबी हुनु अस्वाभाविक होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ यत्ति कुराले अहिलेको गठबन्धन तलमाथि हुँदैन र हुने अवस्थामा छैन ।’
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले दाबी गर्ने निर्णय भएको बताउँदै माओवादी प्रवक्ता सापकोटाले पत्रकारसँग भने, ‘स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न हुन्न भनेर कुरा उठाउनुभयो । त्यसैले उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको छ ।’
माओवादी निर्णयबारे जानकारी पाएको बताउँदै कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गठबन्धनले गर्ने हो । माओवादी निर्णयले कुनै समस्या ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ माओवादी निर्णयसहितका विषयमा पार्टी बैठकमा छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनमा माओवादीले उम्मेदवार खडा गरे सत्ता गठबन्धनबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुनसक्ने देखिएको छ । कांग्रेसले यसअघि नै सिटौलालाई अध्यक्षमा अघि सार्ने तयारी गरिसकेकाले ऊ पनि पछि हट्ने अवस्था छैन । माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले स्थायी कमिटीबाटै यस्तो निर्णय गराएर कांग्रेससँग अझ बार्गेनिङ गर्ने रणनीति लिएको स्रोत बताउँछ ।
बैठकमा कोसी प्रदेशमा कांग्रेसले असहयोग गरेका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा आफ्नो दलका उम्मेदवारको हार भएको कुरा पनि उठाइएको थियो । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनकेन्द्रित भएर तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दाहाललाई अनुमति दिएको छैन । माओवादीका नेताहरूले बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेसले पेलेको आरोप पनि लगाएका थिए ।
अहिले राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेकपा एकीकृत समाजवादी चौथो ठुला दल हुन् । माओवादी भने नेकपा एस र अन्य दलको सहयोगमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा पार्टीकै उम्मेदवार खडा गर्ने तयारीमा छ ।
माओवादीले उर्मिला अर्याल वा झक्कु सुवेदीमध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी थालेको छ । ‘माओवादीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवार दिएमा सत्ता गठबन्धनभित्र दरार आउने निश्चित छ,’ गठबन्धन दलका एक नेताले भने ।
पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि निकटता बढाइरहेका छन् । उनले ओलीसँग गोप्य भेट गरी वामपन्थीहरूको सहकार्यलाई जोड दिएको बताइएको छ ।
जानकार स्रोतका अनुसार बालुवाटारस्थित एक व्यापारीको घरमा ओलीसँग भेट भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा पार्टीले उम्मेदवारी दिनेगरी तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेस महासमिति बैठकपछि माओवादीले एमालेको साथ खोजिरहेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित वर्तमान सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच दाहालले दुई वर्ष सरकार चलाउने र त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी बनेको छ । नेपालले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि बाँकी समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने समझदारी २०७९ पुस २५ गते भएको दाबी नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा त्यसमा प्रतिबद्ध देखिन्छन् । तर कांग्रेसमा देउवा इतर समूह भने उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा छ । देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे उनले पार्टीको १५औं महाधिवेशन आफूअनुकूल बनाउने इतर पक्षको बुझाइ छ । पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार देउवाले अब कांग्रेस सभापतिमा दाबी गर्न पाउँदैनन् तर प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी नेतृत्वमा आफूअनुकूल व्यक्ति ल्याउन उनलाई सहज हुने भय इतर पक्षमा छ । त्यसैले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने रणनीतिमा इतर पक्ष छ ।
जनार्दनको फरक मत
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको कार्यविभाजनको निर्णयप्रति लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन् । उनले दाहाललाई असहमति पत्र बुझाएका छन् ।
‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्ने संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशहरूमा कार्य विभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्छु । जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति मलगायत कमरेडहरूलाई लागु गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्देश्य रहेको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ,’ उपमहासचिव समेत रहेका शर्माले भनेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायण प्रधानमन्त्रीका भाइ हुन् । स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरिएपछि शर्माले कार्यविभाजनमा असहमति राखेका हुन् ।
मोबाइलमा चर्को बोल्दा हत्या, घटनाको ९ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ
इलाम-२ : एमालेका सुहाङको अग्रता फराकिलो बन्दै (अपडेट)
पदमको नयाँ गीतमा किरण र एलिसाको प्रेम
आज राति देशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना
बझाङ-१ मा एमालेको अग्रता कायमै (अपडेट)
बझाङ प्रदेशसभामा एमालेका दमन भण्डारी विजयी
इलाम-२ : सुहाङले बनाए ४५ सय बढीको मतान्तर, खड्कालाई उछिन्ने तरखरमा डकेन्द्र
बझाङमा एमालेका भण्डारीको जित सुनिश्चित
चीनमा भिषण आँधीबेहोरीमा परी ५ को मृत्यु, १४१ कलकारखानामा क्षति
इलाम-२ : सुहाङले बनाए डम्बरसँग झण्डै चार हजारको मतान्तर
