ब्लग : शालिग्राम पुडासैनीको अभियुक्तलाई किन कारबाही भएन् ?

अनुसा थापा २०७९ असोज २४ गते १४:४८

– अनुसा थापा

‘कुमारी आमा’ भनिने निहारिका राजपुतको घटनाले पुरै मुलुकको माहोल नै तताएको थियो ।

न्याय चाहियो भन्दै धेरैचोटी अनशन बसेपछि पनि न्याय नपाउने छाँट देखेपछि उनले राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने प्रयास गरिन् ।

सबै ठूला मिडियाको ‘हेडलाइन’ मा उनको समाचार छापियो । मिडियाहरूले पनि उनलाई निकै प्राथमिकता दियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मालाई बोलाएर न्याय दिलाउन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त घटनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएकी थिइन् । कानूनी रूपले हुन्छ कि आर्थिक रूपले राष्ट्रपति भण्डारीले सहयोग गर्न कानूनमन्त्री शर्मालाई भनेकी थिइन् । घटनाले राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यान खिचेको हुनाले केही बेरमै उनले कानूनमन्त्रीसँग छलफल गरेकी हुन् ।

यता, कानूनमन्त्री शर्माले पनि तत्कालै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाए । धनुषा जिल्ला अदालतमा उनको मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न एउटा कमिटी गठन गर्यो ।

गृह मन्त्रालयले पनि उनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्यो । निहारिकाको मुद्दा पनि सरकारी अधिवक्ताले लड्ने निर्णय गृहले गरेको थियो । निहारिका र उनको सन्तानको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको जिम्मा पनि सरकारले नै लियो ।

आरोपित केटालाई पक्राउ गरेर डीएनए टेष्ट गर्ने र कानूनअनुसार न्याय दिने निर्णय भएको थियो । सरकारको सम्बन्धित व्यक्तिले उनको घटनामा चासो दिनु राम्रो कुरा हो । किन कि गल्ती गर्नेले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।

आरोपकै आधारमा सरकारले आरोपितलाई जेल चलान गरिसकेको छ । उनको आरोपको भरमा ती व्यक्ति जेल परेका छन् । जनताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्री गोविन्द शर्मा र सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, मिडिया हाउस, मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजलाई एउटै प्रश्न गर्छन्, ‘पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीचाहिँ नेपाली नागरिक हो कि होइन् ?’ सरकारले उनलाई न्याय दियो ?

पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि भिडियोमा रुँदै रवि लामिछानेको नाम लिएका छन् । आफूलाई लामिछानेले मर्न बाध्य बनाएको भनेर उनले खुलस्त पारेका छन् । प्रमाण छोड्दा छोड्दै पनि लामिछानेलाई कारबाही हुन सकेन् । न्यायालयले एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेको छ । कसैलाई आरोपकै आधारमा जेल चलान गरेको छ, कोही खुलेयाम हिँडेका छन् ।

न्याय पाउनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि आएर शरीरमा पेट्रोल छर्किनुपर्ने हो ? लामिछानेको दबाब सहन नसकेर आफूले आत्महत्या रोजेको भनेर उनले स्पष्ट रूपमा खुलाएका छन् ।

तर, खोइ त कारबाही ? पुडासैनी भिडियो रेकर्ड गरेर मरिसकेका छन् । रवि लामिछाने अभियुक्त हुन् भनेर उनले प्रमाण छोडेका छन् । उनलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर पुडासैनीले भिडियो बनाएका हुन् । उनले भनेअनुसार लामिछाने यतिखेर जेलमा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन् । विडम्बना, कानूनले लामिछानेलाई छोएन् । भित्रभित्रै मिलाएर यो घटनालाई गुपचुप पार्ने काम भयो ।

लामिछानेलाई तारिखमा छाड्ने चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र उनलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीशलाई खोइ कारबाही ?

कसैलाई फोनबाट गाली गलौज गर्यो, मुख छोड्यो भने गाली बेइज्जती मुद्दामा एकदेखि तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने नियम छ । तर, लामिछाने त अनुसन्धान नसकिँदै २४ दिनमै चौकीबाट छुटे । २४ दिनमै तारिखमा छुटे । लामिछानेले कारागारको ढोकासमेत देख्न पाएनन् । सानो गल्ती गर्नेलाई पुर्पक्षमा कारागार चलाउन हात नकाप्ने न्यायाधीश किन ढग्मगाए ? न्यायाधीशको निर्णयका कारण एउटा निर्दोष व्यक्तिमाथि अन्याय भएको छ । न्याय दिनुपर्ने न्यायालय अन्यायको भागिदार बनेको छ ।

न्यायाधीशको यो निर्णयले गर्दा न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यहाँ प्रहरी प्रशासनको पनि केही हात भएको हुन सक्छ भन्ने आशंका जन्माएको छ । कि प्रहरीले मिसिल कमजोर तयार गर्यो । कि त आर्थिक प्रलोभन वा दबाबमा आयो, प्रहरी प्रशासन । कि उक्त भिडियो नक्कली हो भने प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो । होइन् भने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्यो । प्रमाण नक्कली हो भने प्रमाणित गर्न पनि नसक्ने अनि आरोपितलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन नसक्ने किन ?

नेपाली जनताले प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियामाथि नै सवाल उठाएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई जनताको चुनौती, ‘फेरि त्यो फाइललाई पल्टाएर मुद्दा अघि बढाउन सक्नुहुन्छ ?’ रवि लामिछानेको अगाडि प्रहरी प्रशासन निरीह बनेको हो ? मर्ने त मरेर गइहाल्यो तर आरोपित यसरी खुलेआम राजनीतिक पार्टी खोलेर हिँड्दा उसको बाबुआमाको मन कति रोएको होला ? कति पीडामा होलान, पुडासैनीका घरपरिवार ?

कानूनमन्त्रीसँग जनताको माग, रवि लामिछानेलाई तारिखमा छोड्ने र सफाइ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न कमिटी गठन गर्नुपर्छ ।

मर्नुअघि पुडासैनी रोएको भिडियो सरकारमा बस्ने हरेक व्यक्तिले सुन्नुपर्छ । राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक सबैले यो भिडियो एकचोटि हेर्नैपर्छ । पीडितले रुँदैरुँदै आफूलाई मर्न बाध्य बनाउनेको नाम खुलाएका छन् । तापनि पीडकलाई कारबाही हुँदँन भने यहाँ कानून छ ? पैसा छैन्, गरिब छ भनेर न्याय नै मार्ने । सञ्चारकर्मीले फेरि पनि एकचोटि उक्त भिडियो बाहिर ल्याइदिनुपर्छ । जनताले हेरेर फेरि पनि मूल्याङ्कन गरौं ।

पुडासैनीको पक्षमा त्यतिखेर कोही पनि बोलिदिएनन् । टीभीमा जथाभावी बोलेर चर्चामा आएका पत्रकार रवि लामिछानेको विरोधको कसैले पनि आवाज उठाउने आँट राखेनन् । कसैको छोरा मर्यो, कसैको दाजुभाइ त कसैको श्रीमान् । तर, परिवार आज पनि त्यही पीडामा बाँचिरहेको छ । न न्याय पाए न क्षतिपूर्ति । उक्त घटना यत्तिकै सेलायो । आजसम्म कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले पुडासैनीको परिवारको अवस्था बाहिर ल्याइदिएका छैनन् । पुडासैनीको परिवार सबैतिरबाट एक्लिएको छ ।

न राज्यले न्याय दियो न जनताले साथ । पैसा नभएर न्याय पनि मर्यो । गरिब परिवारमा जन्मिएका पुडासैनीको परिवारसँग राजनीतिक पहुँच थिएन् । न वकिल पाल्न सक्ने आर्थिक हैसियत उनीहरूसँग थियो । यता, वकिल पनि पैसामै त बिकेका छन् । पैसा भयो भने यहाँ कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाउन बेर लाग्दैन् । गरिब भएपछि न्याय पनि मर्छ भनेर जनताले बुझिराख्नुपर्छ । नेपालमा न्यायले पनि गरिब र धनी छुट्याउँछ भनेर यो घटनाले स्पष्ट पारिदिएको छ ।

मर्ने मरेर गयो, आरोपित पार्टी खोलेर नेता बन्न हिँडेका छन् । पुडासैनी पनि नेपाली नागरिक थिए । उनीसँग नेपाली नागरिकता थियो । पुडासैनीको किन बाँच्न पाएनन् ? उनलाई मर्न बाध्य बनाउनेलाई किन कारबाही भएन् ? यसको जवाफ सरकारले खोज्नुपर्छ । न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो भनेर माथिको घटनाले देखाएको छ । पैसा, प्रभाव र पँहुचको आधारमा न्याय मार्ने काम नहोस् । प्रहरी प्रशासन भन्छ,‘अपराधी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस् ।’

रवि लामिछाने निर्दोष छन् त ? यसको जवाफ प्रहरी प्रशासनले दिनुपर्छ । पुडासैनीले मर्नुअघि भनेका कुराहरू सबै झुठा हुन् त ? यदि झुठ नै हो भने प्रहरी प्रशासन र अदालत किन प्रष्ट पार्दैन् ? एउटा नेपाली नागरिक वा एउटा निर्दोष पत्रकारले मर्नुअघि सबै कुरा खुलाउदाखुलाउर्दै पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेन् । किन कि प्रहरी प्रशासन र अदालतले भिडियोलाई नक्कली तुल्याइदियो । सक्कली प्रमाणलाई नक्कली बनाउने काम भएको छ । प्रहरी प्रशासन र अदालतलाई के आधारमा जनताले विश्वास गर्ने ?

गल्ती नगरे पनि आरोपकै आधारमा जेल बस्नेहरूको संख्या यत्तिकै छ । कारागारमा जति पनि कैदी छन् तीमध्ये अधिकांश त आरोपकै भरमा सजाय काटिरहेका छन् । सिधासाधी र पैसा नहुने न्याय नपाउने रहेछन् भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ । जहाँ पनि पैसा नै आउने रहेछ । पैसा नभएर न्याय नपाएको भन्नेहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । न्याय नमरोस्, आफ्नो अपराधी कठघरामा आओस् भनेर राज्यको चौथो अंगसमेत रहेका पुडासैनीले हरेक कोसिस गरे ।

रुँदैरुँदै भिडियो बनाए तर पनि न्याय मर्यो । उनको अभियुक्त खुलेआम हिँडिरहेका छन् । पुडासैनीलाई न्याय दिने कि नदिने ? फैसला सरकारको हातमा छ । कसैको ज्यान लिने हक कसैसँग पनि छैन् । पुडासैनीलाई मर्न बाध्य बनाउनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । फेरिपनि यो मुद्दा व्युताएर छानबिन अघि बढाउनुपर्छ । मर्नुअघि कसैले झुठा कुरा बोल्दैन् । मर्नु नै छ भनेपछि किन कोहीसँग डराउने ?

प्रस्तुत सामग्रीमा व्यक्त विचार लेखकको निजी हो ।