तीनै तहको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा एक हजार उद्योगहरु खोल्न सक्छन्

-सविन प्रियासन
नेपालको राष्ट्रिय ऋण यतिबेला खरबौमा छ । यो ऋण अहिलेको मात्र नभएर धेरै अगाडी देखिको हो । जतिजति वर्षहरु बित्दैछन्, ऋणको भारी बढ्दैछ । ऋणको बढ्दो उचाईलाई हेर्दा लाग्छ, यही ऋणका कारण एकदिन नेपाल माथि बैदेशिक हस्तक्षप बढ्नेछ । अप्रत्यक्षरुपमा कतिपय अवस्थामा ऋणको बोझमा थलिएको सरकारले विदेशीहरुसँग जी हजुरी गर्दै शिरपाउ पनि निहुराई रहेको अवस्था छ । जो बेला मौकामा हाम्रा राज्यसत्तामा बसेकाहरुको रबैयाबाट हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।

यतिबेला हामी विश्वकै उन्नत व्यवस्थामा छौं। जनताको छोरा राष्ट्र प्रमुख समेत बन्न पाउने । तर व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा पनि यही अवधिमा स्थापित हुन खोजि रहेको छ । यदि व्यवस्था परिवर्तन भए जस्तै मुलुकको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने तत्कालै अब केही कुरामा सरकारले सुधार गर्न जरुरी छ । एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई विषयगत बनाउनका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी शिक्षा नीतिलाई कामकाजी, व्यवहारिक, उत्पादनसँग शिक्षा जोडिन सक्ने गरी बनाउनुपर्छ । सँगसँगै अब विकास मोडल पनि राज्यका तीनै तहको सरकारले पूर्णरुपमा फेर्नुपर्छ । जस्तोकि विगतदेखि अहिलेसम्म तीनै तहको सरकारले बजेट निर्माण गर्दा पूँजीगत र चालु खर्चलाई हेरेर आफ्नो बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ । जसमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता, सुविधामा आधा बढि बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । आधा बचेखुचेकोमा केही रकम कोठे कार्यक्रमका लागि बिनियोजन हुने गदर्छ भने केही रकम विकास निर्माण त्यो पनि आफ्नो कार्यकर्ता, आफ्नो क्षेत्रलाई खुसी बनाउने नाममा विकाससँग सम्बन्धित संरचना निर्माण, पुर्ननिर्माण, मर्मतलगायत यावत शिर्षकमा बिनियोजन हुने गरेको छ । अहिलेको बजेट बिनियोजन गर्ने शैलि लगभय यस्तै यस्तै छ ।

बजेट छुने सवालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासका संरचना, रोजगार, पर्यटन, खेलकूदलगायतका समाजका लागि चाहिने सबै विषयमा छोएकै हुन्छ, तर वषौवर्षदेखिकै विकासको गति हेर्दा कुनै पनि क्षेत्रले आज वाहा भन्ने गरी प्रगति गर्न सकेको छैन । यसका कारण हो मुलुकको राज्यसत्ता मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयसँग अहिलेसम्म जोडिएकै छैन । वितरणमुखी बजेट बिनियोजन गरेर मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैन । पछिल्लो समयमा त झनै कोरोनालगायतका कारणले आर्थिक क्षेत्र  अस्तव्यस्त भएको समयमा अब राज्यसत्ताले  मुलुकमा आमूल विकास गर्ने हो भने नयाँ शैलिबाट राज्यका सबै कामकारबाहीहरु सञ्चालन हुने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ । नकी उही पुरानै ढर्राबाट बजेट बिनियोजन गर्ने, वितरणमुखी बजेटमा रमाएर आफू अनि आफ्ना आसेपासेहरुलाई क्षणिक लाभ हुने काममा अब पनि जनप्रतिनिधि अनि सरकार अग्रसर बन्यो भने मुलुकको अवस्था अझै दयनीय हुनेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राम्रै काम गर्नु भएको छ । म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुकले समृद्धि र विकास खोजिरहेको छ । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट प्रदेशको आधा जति हुने भएकाले कम्तिमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो २०८१ सालमा ५० करोड बढिको कुनै उद्योग खोलेर उत्पादन अनि रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्दा राम्रो होला ।

दिनप्रतिदिन हजारौँहजार व्यक्तिहरु विदेशी रहेका छन् । नेपालमा भविष्य छैन भन्ने थेगो नै समाजमा स्थापित हुन थालेको छ । व्यक्तिले लगानी लगाउँदा पनि विभिन्न समस्याहरुका कारण लगानी डुव्ने अवस्थामा समाज उभिएको छ । रोजगारमा आबद्ध भएकाहरुलाई साझबिहान छाक टार्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा अब तीनै तहको सरकारले संयुक्तरुपमा मुलुकलाई माथि उकास्ने योजना बनाउनुपर्छ । अब पनि सत्तामा बस्नेहरुले कुर्सी मोहमा डुबेर मुलुक बर्बाद बनाउने खेललाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने यो भन्दा अर्को मुख्याई अर्को हुनेछैन । यदि विश्वकै उन्नत व्यवस्था गणतन्त्रलाई जनताको मनमनमा बस्ने गरी स्थापित गराउने हो भने अब सरकारले आफूलाई लाभको राजनीतिबाट माथि उठाउनुपर्छ । सत्ता ठूलो कुरा होइन, व्यवस्था रह्यो भने भोलि पनि सत्तामा आउन सकिन्छ, जनता खुसी भए भने भोलिका दिनमा दुई तिहाइ मतसहित जित्न सकिन्छ, तर यसको लागि जनतालाई खुसी अनि मुलुकमा केही हुन लाग्यो भन्ने विश्वास दिलाउने काम सरकारले गर्नैपर्छ । गठवन्धन गरेर सधैभरी सत्ता टिकाउने त्राशबाट मुक्त हुनका लागि पनि जनप्रिय काम तीनै तहको सरकारले गर्ने हो भने भोलिका दिनमा कोहीसँग लोलोपोतो नगरेपनि जनताले दिल खुस बनाएर निर्वाचनमा जिताउनेछन् ।

अबको बजेट कस्तो बनाउने ?
सरकार अबको केही महिनामै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुट्दैछ । तीनै तहको सरकारले बजेट बनाउँछ । बजेट बनाउँदा कम्तिमा पनि अब तीनै तहको सरकारले थोरै भएपनि स्थानीय उत्पादन र  आवश्यकताको आधारमा हरेक पालिका, प्रदेश अनि संघ सरकारले पनि ठूलो उद्योग खोल्ने योजना बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले नीतिगतरुपमा यस विषयमा निर्णय गरेर, अध्ययन गरी अबको नयाँ बजेटमा आफू, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय पालिकाहरुले समेत उद्योग खोल्ने योजना ल्याउन सकेमा नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति हुने निश्चित् छ । एवं रीतले अबको तीन/चार वर्षभित्र नेपालमा उद्योगैउद्योगहरु खुल्नेछन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बलियो सुधार हुनेछ । मुलुक आत्मनिर्भर बन्नेछ । विदे जानेक्रम घट्नेछ । यहासम्मको केही वर्षभित्रै विदेशबाट नेपाल फर्कनेक्रम सुरु हुनेछ ।

सर्वसाधारणले पनि उद्योगमा लगानी लगाउन सक्छन्
सरकारले राज्यको लगानी मात्र होइन, उसले कुन पालिकामा कस्तो उद्योग खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरी उत्पादनमा आधारित उद्योग खोल्न केकति रकम लाग्छ, यसमा विदेश गएका अनि नेपालमा बसि रहेकाहरुले समेत समान लगानी आफ्नो पालिकाभित्र वा जिल्लासम्ममा गर्ने योजना बनाउनुपर्छ, जनताले पनि यस प्रकारको अभियानमा बलियो सहभागिता जनाउनेछन् । यस्तो भयो भने नेपालले अबको दशवर्षभित्र मुलुकको सबै ऋण सजिलरी तिर्न सक्नेछ । तर यसको लागि राज्यले सर्वसाधारणको मन जित्ने गरी व्यापक तयारी गर्नुपर्छ, जनतासँग हाम्रा सबै नेताहरु, यसमा पनि सत्तामा बसेकाहरुले मुलुकको समृद्धिका लागि हारगुहार गर्ने, आवश्यक परेमा माफि मागेर भएपनि अब मुलुकको समृद्धिमा सबै जोडिन अपील गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वास लाग्दा मर्न लागेको मान्छेलाई बचाउन करोडौंकरोड उठेको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । तर यसको लागि राज्यसत्तामा बसेकाहरुले जनताको मन जित्ने गरी आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । यो कुरा तीनै तहको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुमा लागू हुन्छ । यदि कुनै कामकाजी जनप्रतिनिधि छ भने आफ्नो पालिकाभित्र पनि यो काम सुरु गर्न सक्छ । यतिबेला हरेक पालिकाबाट हजारौहजार व्यक्तिहरु बिदेशका विभिन्न ठाउँमा राम्रै आम्दानी हुने अवस्थामा छन् । यदि उनीहरुको अगाडी योजना पस्कने र लगानी डुव्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने पालिकापालिकामा दर्जनौ उद्योगहरु देश र बाहिर बस्ने नेपालीहरुको समान लगानीमा खुल्नेछन् । यसरी उद्योगहरु खुलेपछि क्रमशः मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन आउनेछ । अनि विदेश सेटल हुनका लागि गएका नेपालीहरु समेत क्रमशः यहाँ फर्कन सुरु हुनेछ ।

पालिका आफैँले पनि उद्योग खोल्न सक्छ
नेपालमा चालिस पचास करोड बजेट भएको दाङको बंगलाचुली जस्ता पालिकाहरु देखि सिंगै प्रदेशको आधा बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिका जस्ता पालिका पनि छन् । तसर्थ सरकारले केन्द्रीय तहबाट यसप्रकारको नीति र कार्यक्रम ल्याउन यदि सकेन छ भने पनि पालिकाहरुले आफैले पनि आफ्नो बजेट अनुसार स्थानिय उत्पादन र आवश्यकताको आधारमा उद्योगहरु खोल्न सक्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले राम्रै काम गर्नु भएको छ । म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मुलुकले समृद्धि र विकास खोजिरहेको छ । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट प्रदेशको आधा जति हुने भएकाले कम्तिमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो २०८१ सालमा ५० करोड बढिको कुनै उद्योग खोलेर उत्पादन अनि रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्दा राम्रो होला । यसैगरी धरानको मेयर हर्क साम्पाङ, धनगढीको मेयर गोपी हमालले पनि आफ्नो क्षेत्रमा यस प्रकारको उद्योगहरु खोल्ने सवालमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । स्वतन्त्ररुपमा निवार्चित मेयरहरुलाई एक हदसम्म जनताले सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रशंसा गरेको सुनिएको छ । यदि जनताको वास्तवमै प्रशंसा खाने हो भने अब स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचित मेयरहरुले गालीको खेती गर्ने भन्दा पनि उद्योगको लहर ल्याउने योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

समृद्धिको बाटो
नेपालका ७५३ वटै सबै पालिकाले अब आफ्नो गक्ष अनुसार स्थानीय उत्पादन, स्थानीय आवश्यकताको आधारमा रहेर उद्योगहरु खोल्ने सवालमा अग्रसरता देखाउनु पर्छ । यस्तो भयो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा हजारको हाराहारीमा उद्योगहरु खुल्न सक्छन् । कम बजेट हुने पालिकाले सानै सहि तर अनिवार्य उद्योग खोल्ने काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म परम्परागत ढर्रामा बिनियोजन गरिएको बितरणमुखी बजेटले मुलुकको समृद्धि र विकासमा खासै टेवा नपुर्‍याएका कारण अब नयाँ शैलिबाट बजेट निर्माण गर्ने सवालमा तीनै तहको सरकार केन्द्रीत हुनुपर्छ । यहाँ उठाइएका विषयलाई कसैले हल्का पारामा लिन पनि सक्छ । तर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहने नेतृत्वले अबको दशवर्ष पछि भएपनि यही बाटो अख्तियार गर्नेछ भन्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ भोलि आखिर यही कुरा लागू हुने हो भने आजै किन यस बारेमा नसोँच्ने ? यो विषयमा गहन सम्बाद, बहस, छलफल हुनुपर्छ । यतिबेला प्रदेश र संघमा गठवन्धनको सरकार छ । यदि सरकारले यो कुरा गर्दैन भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी अनि अरु केही दलहरुले उठाएका उमेदवारहरुले पालिकामा नेतृत्व गरिरहेका छन् । ती पालिकाहरुमा भएपनि यस प्रकारको कामको सुरुवात भएमा भोलि अरुले पनि यो कुराको सिको गर्नेछन् ।

निष्कर्ष :
केन्द्रीय सरकारले तीनै तहको सरकारले उद्योगहरु खोल्ने किसिमको नीति र कार्यक्रम बनाउन अब ढिलाई गर्नु हुँदैन । जसरी बन्द उद्योगहरु खोल्नका लागि सरकारले अग्रसरता लिएको छ, त्यसरी नै पालिका पालिकामा नयाँ उद्योगहरु खोल्नका लागि सरकारले नीतिगतरुपमै निर्णय गर्न जरुरी छ । विगतको जस्तै बजेट बिनियोजनको ढर्राबाट नयाँ बजेटको खाका अब पनि बन्यो भने फेरि पनि मुलुकको ऋणको भारी बढ्ने सिबाय अरु केही हुने वाला छैन । अब उत्पादनको अगुवाई सबै पालिका, प्रदेश अनि संघमा बस्नेहरुले गर्न जरुरी छ । यस्तो भयो भने मुलुकले
क्रमशः आत्मनिर्भरताको बाटो पकड्नेछ । देशभर उद्योगहरु खुल्दा निर्माण गर्नेक्रममा पनि थुप्रैले रोजगार पाउनेछन्, आर्थिक परिचालन हुनेछ ।

बाँची खान गाह्रो भयो, मर्न पनि सकिएन !



देश विकासका आधार



नेतृत्व गर्ने चाहना छ ? तीन वर्षको खाका चाहियो कमरेड !



प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा

सिफारिस


रुसी सेनामा गएका परिवारजनको उद्धारको माग गर्दै अनसन



‘सरकारले चियाको महत्व कहिल्यै बुझ्न सकेन’



एमाले संकल्प यात्राको सकारात्मक प्रभाव : दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कामले गति लियो



उपनिर्वाचनको दिन पनि सार्वजनिक सवारी चल्ने