अर्थतन्त्रको समस्या ढाकछोप गर्ने होइन, यथार्थ बुझेर समाधानतिर लागौँ

विष्णु पौडेल २०८० वैशाख २८ गते २०:५४

विष्णु पौडेल

विष्णु पौडेल विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने प्रचलन, यो केवल धर्म निर्वाहको विषय मात्रै होइन ।

यसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटलाई ठीक ढंगले मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसका प्राथमिकताहरूलाई ठीक ढंगले निर्धारण गर्न सक्नु पर्दछ । यसको आलोकमा बजेट निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथमा यो प्रचलन संसदमा सुरु भएको हो, सम्माननीय । तसर्थ यो केवल एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्रै होइन, सिंगै सदनको सुझावका आधारमा आगामी बजेटलाई मार्गदर्शक गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने एउटा प्रक्रिया हो भनेर म स्मरण गर्न चाहन्छु र यसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्नका निम्ति म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

सबैभन्दा पहिला हामीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हामीले के कुरालाई हेक्का राख्नु पर्दछ भन्दा हामी कहाँ छौँ ? आज नेपाली अर्थतन्त्र कहाँनिर छ ? नेपाली अर्थतन्त्रका सामुन्नेमा चुनौतीहरू कस्ता छन् ? अर्थतन्त्र कहाँनिर छ र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुरालाई सबैभन्दा पहिला टेबुलमा राख्न सक्नु पर्दछ । तथ्यहरूलाई एकएक गरेर केलाउन सक्नु पर्दछ । तथ्यले जे बोलेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भन्दा सरकार खासगरी अर्थतन्त्रका समस्या, अर्थतन्त्रका चुनौतीप्रति बेखवर रहेको मैले महशुस गरेँ । चुनौती कहाँनिर छ ? समस्या कहाँनिर छ ? चुनौतीको सामना गर्न कहाँबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो ? त्यसतर्फ बेखबर रहेको मैले यो दस्तावेज पढ्दा अनुभव गरेँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता आफ्नो तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट प्रकाशित भएको उक्त तथ्याङ्कले नेपाली अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ भन्ने तथ्य उद्घाटित गरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दीको अवस्थामा छ । यो अरु कसैले भनेको होइन सरकारको आधिकारिक संस्था राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गत हप्ता प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कले बोलेको छ । देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ । मन्दीमा गएको छ भन्ने कुरा हामी ढाक्छौँ कि मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छौं ? कि मन्दीमा गएको छ तर यसलाई हामी योभन्दा अरु बिग्रिन नदिएर यसलाई लयमा फर्काउने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउने त्यो संकल्पका साथ अगाडि बढ्छौँ ? यो दोबाटोमा हामी छौँ ।

निसन्देश अहिले हामीले के अठोट गर्नु पर्दछ भने नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने र त्यसले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ०.४३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ०.७३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षका लगातारका दुई त्रैमासिकको तुलनामा यस आर्थिक वर्षका तीनै दुईवटा त्रैमासिकहरूको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणात्मक हुनुले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ भन्ने कुरा पुष्टी गर्दछ ।

यो यसको जबरजस्त प्रमाण हो । यो सच्याइलाई कि मुलुक आर्थिक रूपमा मन्दीमा गयो भन्ने सच्याइँलाई प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले अस्वीकार गरेको छ, देख्न चाहेको छैन वा देखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । मैले यदाकदा सुन्छु, यो सच्याइँ जस्ताको तस्तै भनिदियो भने जनतामा त्रास पैदा हुन्छ । त्यो त्रास नफैलियोस् भनेर पनि यो सच्याइँलाई लुकाउनु पर्छ भनेको पनि यदाकदा सुन्छु ।

यस प्रकारको विश्लेषणले जनताप्रति अविश्वास हुन्छ । त्यसकारण सत्यलाई जस्ताको तस्तै समाजका समक्ष र सदनका समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । सत्यले र तथ्यले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै आगाडि बढ्ने आँट गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता चुकेको छ ।

अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अनेक कोणमा अत्यन्त गम्भीर छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिरहदा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा हुन्छ भनेर उचो स्वरमा दाबी गरिएको थियो । स्वभावैले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सबैका लागि आश लाग्दो कुरा थियो, हुन्छ भने होस् राम्रै कुरा हो भन्ने थियो । तर, आज हामी कहाँ आइपुगेका छौँ ? आज हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ ? स्वयम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले हाम्रो चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण र अनुमान गरेको छ । कहाँको ८ प्रतिशतको अनुमान, कहाँको २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने अवस्था ! हाम्रा अनुमानहरू कति हावादारी छन्, कति अयथार्थ छन्, कति ग्राउण्ड रियालिटीलाई इग्नोर गरेर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराको यो एउटा नमुना हो ।

हामी कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ६.४१ प्रतिशत मात्रै बचतमा छौँ । हाम्रो जति पनि ग्राहस्थ उत्पादन छ, त्यसको ६.४१ प्रतिशत मात्रै बचत हुने गरेको छ । जीडीपीको ९३.५९ प्रतिशत खर्च हुन्छ, यसले हामी कहाँनिर छौँ भन्ने बताउँछ ।

राजश्व सङ्कलनको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्तै कहाली लाग्दो र अत्यन्तै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । देश कसरी चल्छ ? अर्थतन्त्रज्यूले कसरी समाल्नुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई ? त्यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ । यो आर्थिक वर्षमा जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो, त्यो लक्ष्यको तुलनामा आजका मितिसम्म आइपुग्दा लक्ष्यको तुलनामा हामीले ५० प्रतिशत मात्रै कर (राजश्व) परिचालन गर्न सकेका छौँ । लक्ष्यको ५० प्रतिशत ! यो कुनै जोकको विषय होइन । यो धेरै गम्भीर संकेत हो । यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको अवस्वथा के छ भन्ने बताउँछ ।

लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशत कम भएको मात्रै होइन । गत वर्ष यही समयमा सङ्कलन भएको राजश्वको तुलनामा यो वर्ष सङ्कलन भएको राजश्व १३ प्रतिशतले कम छ । गत वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले कम छ । यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ५० प्रतिशतले कम छ र गत वर्षको तुलनामा हामी १३ प्रतिशतले कम छ ।

आजको मितिमा चालू आर्थिक वर्षको राजश्व ७ सय ८ अर्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आजकै मितिमा कति सङ्कलन भएको थियो भन्दा ८ सय १७ अर्व सङ्कलन भएको थियो । हामी हिजो कहाँ थियौं र आज कहाँ आइपुग्यौं ? गत वर्षको तुलनामा मात्रै कम भएको होइन । चालू आर्थिक वर्षको राजश्व परिचालन गत वर्षको तुलनामा मात्र होइन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि कम छ ।

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ७ सय २२ अर्व हामीले यतिबेला सङ्कलन गरेका थियौं । अहिले हामी ७ सय ८ अर्वमा छौँ । गत वर्षको तुलनामा मात्रै होइन । त्योभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि हामी अहिले राजश्व परिचालनका दृष्टिकोणले पछाडि छौँ । यसले के देखाउँछ ? हाम्रो कर प्रशासन, हाम्रो राजश्व व्यवस्थापन कहाँनिर छ ? राजश्व परिचालनको यो अवस्थाले हामीलाई चौतर्फीरूपमा आर्थिक सङ्कटतर्फ डोर्‍याइरहेको छ, धकेलिरहेको छ । यसले स्वभाविक रूपमा सावर्जनिक खर्च व्यवस्थापनमा अत्यन्त ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन अहिले सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च गत वर्षको तुलनामा के छ ? आम्दानीको अवस्था त त्यस्तो छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च गत वर्षको भन्दा १९ प्रतिशत बढी छ । खर्च १९ प्रतिशतले बढी छ तर राजश्व सङ्कलन १३ प्रतिशत कम छ । १९ र १३ जोडेर हेरौं, हामी कहाँ छौँ ? त्यस माथि मुद्रास्फिती जोड्दिऔं, हामी कहाँ पुग्छौँ ? हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य कहाँनिर छ ? त्यति मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहे ऋणको कुरा गर्नुस् चाहे अनुदानको कुरा गर्नुस् । यसमा भारी मात्रामा कटौती छ । वैशाख २२ गतेसम्म आइपुग्दा हामीले वैदेशिक सहयोग, त्यो पनि ऋण जम्माजम्मी ५४ अर्व मात्रै प्राप्त गरेका छौँ । अनुदानको त कुनै गणनायोग्य आकार नै छैन । यस्तो अवस्था छ ।

आजसम्म आइपुग्दा पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुन सकेको छ । संघीय संञ्चित कोष छ, त्यसको अवस्था के छ ? पछिल्ला दिनहरूमा म सुनिराखेको छु, सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले संघीय सञ्चित कोषको आँकडा सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । त्यो दैनिक रूपमा बढी रहेको छ । म सुन्दै छु, संघीय सञ्चित कोष आजको मितिमा करिब २ सय अर्वले ऋणात्मक छ भने हामी आर्थिक दृष्टिकोणले कहाँ आइपुगेका छौँ ?

चैत्र महिनासम्मको निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २६.३४ प्रतिशतले कम छ । आयात १८.०८ प्रतिशतले कम छ । आयात त घट्यो नि भनेर चित्त बुझाउन खोजेको यताउता हामीले सुन्छौँ । यथार्थ त्यस्तो होइन । आयात घट्नु सकारात्मक कुरा हो तर उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुको आयातसमेत रोकिएका कारणले गर्दा आयात १८.०८ प्रतिशत कम हुन गएको छ । यो कुनै सकारात्मक लक्षण होइन ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गत वर्षको तुलनामा ७६ प्रतिशतले कम छ । राजश्वसले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तलब, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा, सावाव्याजको भुत्तानी, निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्नु पर्ने अनिवार्य दायित्व १२० अर्वभन्दा ज्यादा भइसकेको छ । उत्पादन, रोजगारी, माग, आपूर्ति, आयात र निर्यात सबैतिर भारी मात्रामा गिरावट छ ।

निजी क्षेत्रले इतिहासमा कहिल्यै नभएको एउटा पीडाको महशुस गरेको छ । निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै ठूलो त्रासमा बाँचिरहेको छ । आफ्नो उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी ऋणको सावा व्याज कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्याबाट उनीहरू कल्पनातित पीडामा तड्पिरहेका छन्, निजी क्षेत्र तड्पिरहेको छ ।

लघु वित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू अत्यन्तै विकराल बनेका छन् । यी समस्याहरूले अर्थतन्त्रलाई अर्को कोणबाट चुनौती दिइरहेका छन् । मिटरब्याजीहरूका अपराध कर्मले अर्थतन्त्रका विरुद्धमा चुनौती खडा गरेको छ । यस प्रकारका समस्याका बीच हामी छौँ ।

यो सच्याइँलाई कि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अत्यन्तै गम्भीर छन्, अत्यन्तै नकारात्मक छन् । आर्थिक दृष्टिकोणले हामी गम्भीर समस्यामा छौँ र मुलुक आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ । यदि हामीले सार्थक पहल लिन सकेनौं भने, जुन प्रकृतिको समस्या छ, त्यही उचाइबाट समस्याका विरुद्ध जुँध्ने आँट र योजना निर्माण गर्न सकेनौं भने यो आर्थिक मन्दीको जुन अवस्था छ, आर्थिक मन्दी, आर्थिक सङ्कट हुँदै आर्थिक दृष्टिले एउटा फेल्ड स्टेट तिर जाने र धेरै ठूलो चुनौती खडा हुने जोखिम छ ।

त्यसकारण हामी चान्नेचुन्ने अवस्थामा छैनौं, सामान्य अवस्थामा छैनौं भन्ने सच्याइँलाई महशुस गर्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता तय हुनुपर्दछ र त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको आलोकमा बजेट आउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकताले आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता आएको, अर्थतन्त्र दवाबमा भएको, लक्ष्य अनुसार राजश्व सङ्कलन हुन नसकेको, सरकारको वित्त सन्तुलनका चाँप परेको जस्ता सामान्य पदावली प्रयोग गरिएको छ । मलुक सामान्य अवस्थामा छ क्यारे भन्ने प्रकृतिका पदावलीहरूको प्रयोग गरिएको छ र आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई वास्तवमा उजागर गर्न संकुुच मानिएको छ वा छोप्न खोजिएको छ । यसले समस्याको समाधान दिँदैन । त्यसकारण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय लगायत सरकारी निकायबाट सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूलाई सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दछ र त्यसका आधारमा हामी यहाँनिर छौँ भनेर, यथार्थलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकताले के भन्छ भन्दा विश्वको आर्थिक परिदृश्य र केही आन्तरिक कारणले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो भनेर यसले बताएको छ । विश्वको आर्थिक परिदृश्यको सहायक भूमिका होला तर विश्वको आर्थिक परिदृश्यको भूमिका निर्णायक होइन । यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । सहायक हुन सक्ला तर यसको भूमिका निर्णायक होइन । यसका लागि वास्तवमा यो सत्ता गठबन्धनका हिजोका र आजका नीति र निर्णयहरू मुख्य रूपले जिम्मेवार छन् ।

म स्मरण गर्न चाहन्छु, नाकाबन्दीको बेलामा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लिएर आयौं, भुकम्पको बेलामा हामीले सम्हालेर लिएर आयौं, कोभिडको महामारीको बेलामा हामीले मुलुकलाई आर्थिक मन्दीमा जानबाट जोगाएर आयौं । आज के त्यस्तो खण्डखातिर पर्‍यो र मुलुक आज आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आइपुगेको छ ? यो खण्डखातिर कहाँनिर परेको छ भने सत्ता गठबन्धनका आजका नीतिहरू र हिजोका नीतिहरू, आजका निर्णयहरू र हिजोका निर्णयहरूका कारणले गर्दा मुलुक आज आर्थिक रूपमा यो परिदृश्यमा आइपुगेको हो भन्ने सच्याइँलाई देख्न सक्नु पर्दछ, स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

म अर्को तथ्याङ्क स्मरण गर्न चाहन्छु, २०७४ भन्दा अगाडिको दशकमा औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०७४ देखि २०७६ सम्मको तीन आर्थिक वर्षमा हामीले औसत ६.५ प्रतिशतको हाराहारी माथि उठाउन सकेका थियौं । त्यस अवस्थाबाट हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यौं । २०७४ भन्दा अगाडि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने गरेको थियो ।

२०७४ देखि २०७६ सम्म औसत ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मैले कुनै वैयक्तिक रूपमा यो आँकडा भनिरहेको छैन । सरकारका आधिकारिक आँकडाबाट मैले उद्धरण गरेको छु । ६.५ प्रतिशत हारहारीको आर्थिक वृद्धिदरलाई हामीले २०७४ देखि २०७६ सम्म ६.५ प्रतिशत हाराहारीको औसतमा ल्याइ पुर्‍यायौं । तर आज त्यो ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ७/८ हुँदै डबल डिजिटमा पुग्नु पर्ने अवस्थामा अहिले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्दा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपणमा आइपुगेका छौँ । यो त प्रक्षेपण हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यही प्रक्षेपण पनि कायम रहन्छ कि त्यसमा पनि कटौती हुन्छ भन्न सकिँदैन । स्थिति यस्तो खालको छ । तसर्थ, नेपाली अर्थतन्त्रलाई यस्तो त्रासदीपूर्ण मन्दीको अवस्थामा र चपेटामा कसले पुर्‍यायो । यो विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन ? यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन ? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, फेरि पनि तथ्यमा टेकेर अगाडि बढ्ने आँट गरौं ।

समस्या चिन्न नसक्ने हो भने, सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने र त्यस अनुरूप सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई रिसेटिङ गर्न तयार नुहने हो भने र समस्या केन्द्रीत र समाधानमुखी भएर अगाडि बढ्न आँट नगर्ने हो भने हाम्रो ओरालो यात्रा रोकिँदैन । ब्रेक फेल भएको ओरालोको गाडीको जस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नपुगोस् ।

त्यो चिन्ताबाट चिन्तित भएर हामीले अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ म दोर्‍याएर भन्न चाहन्छु, हामीले चुनौतीलाई देख्ने, सामना गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रिनबाट रोक्ने र क्रमश: गतिशील बनाउँदै लयमा फर्काउने र समृद्धितर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणका साथ जानु पर्दछ । त्यस अर्थमा कर्मकाण्डी शैलीको सिद्धान्त र प्राथमिकताले हुँदैन । त्यो उचाइबाट सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनु पर्दछ ।

सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राजश्व परिचालनका सन्दर्भमा देखा परेका गम्भीर समस्याहरू के हुन् ? किन यो तहको समस्या देखा पर्‍यो ? त्यसलाई देख्न सक्नु पर्‍यो । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हिम्मतका साथ आउनु पर्‍यो । टालटुल गरेर राजश्व परिचालनमा देखा परेका यी समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन ।

त्यस्तै गरी सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यलाई बढाउने, सहकारी र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने दृष्टिकोण बोकेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनु पर्‍यो । समस्याको सामना गर्न होइन, वेवास्ता गर्न खोज्ने तरिकाबाट कहीँ पनि पुगिँदैन ।

दीगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात कम गर्ने, गरिब र धनी बीचको खाँडल घटाउने, संविधान प्रदत्त मौलिक हक, नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुराहरू कुन जगमा उभिएर यी कुराहरू गरिन्छ, यी कुराहरू केवल ओठे अभिव्यक्ति हुन् कि कार्यान्वयनको सामथ्र्य यिनले राख्छन् भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ ।

म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा आइपुगेको छ । हामीले यो सच्याइँलाई राम्रोसँग महशुस गर्न जरुरी छ । यद्यपि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विभिन्न कुराहरू भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा केकस्ता समस्या छन्, हामी त्यसमा प्रवेश गर्न चाहेका छौँ कि छैनौं ? अहिले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरणको प्रतिस्पर्धा छ ।

वितरणको प्रतिस्पर्धा यहाँ संघीय संसदमा रहेका दलहरूका बिचमा मात्रै होइन तीन तहका सरकारहरूका बिचमा पनि छ । हामी त्यसलाई कसरी नियमित गर्छौं, कसरी प्रभावकारी बनाउँछौँ, कसरी प्राथमिकीकरण गर्छौं, कसरी मुख्य समस्यामा केन्द्रीत गर्छौं ? त्यस विषयमा केही छैन ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेर पुग्दैन । निजी क्षेत्रको मनोबल हामी कसरी बढाउँछौँ ? निजी क्षेत्र के भनिरहेको छ भने हिजो चालू पुँजी कर्जाले समस्या गर्‍यो, त्यसलाई किस्तामा तिर्ने व्यवस्था भयो, अब त्यसले पनि पुगेन । अब हामी ऋण तिर्न सकिरहेका छैनौं, ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनौं, हाम्रो कारखाना चलिरहेको छैन, हाम्रो व्यापार चलिराखेको छैन । हरेक तेस्रो सटर देशव्यापी रूपमा बन्द हुँदैछ । तथ्याङ्क हामी सङ्कलन गरौं त ।

हरेक पसल मध्ये तेस्रो पसल बन्द हुँदैछ र भोलि अर्को दोस्रो पसल पनि बन्द हुने अवस्था देखा पर्दैछ । उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदै छन् । त्यसकारण यो समस्यालाई हामीले कसरी समाधान गर्छौँं ? तसर्थ निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भनेर हुँदैन । निजी क्षेत्र आज के भनिरहेको छ ? भन्दा उसको ऋणको, व्याजको समस्या समाधान हुनुपर्‍यो । उसको उत्पादनका क्षेत्रमा जुन समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नु पर्‍यो । सरकारका नीतिहरू उत्पादन मैत्री र निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्‍यो ।

उनीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको माग गरिरहेका छन् । हामी जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न सक्दैनौं, लागतका दृष्टिकोणले कष्ट इफेक्टिभ हुँदैन । त्यसकारण हामीलाई राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गाहरू दिनु पर्‍यो र अरु प्रकारका पूर्वाधार दिनु पर्‍यो भनिरहेका छन् । त्यसतर्फ हामी ध्यान दिन सक्छौँ कि सक्दैनौं ? उनीहरूका समस्यालाई वास्ता नगरेर निजी क्षेत्रको केवल मनोबल बढाउने मात्रै कुराले मनोबल बढ्दैन । मनोबल बढाउन मनोबल बढाउने नीति र निर्णय लिएर अगाडि आउन सक्नु पर्दछ । त्यस हिसाबले लाग्नु पर्दछ । औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र लागत कम गर्ने ढंगले जानु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रवासी नेपालीहरूको माग के छ ? उनीहरूले हामी प्रवासमा बसेपनि मातृभूमिको सेवामा काम गर्न पाउँ भन्ने उनीहरूको चाहना छ । हामी प्रवासमा भएपनि हाम्रो मताधिकार सुरक्षित होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ । हाम्रो मताधिकार प्रवासमा हुँदैमा खण्डित नहोस् भन्ने उनीहरूको माग छ । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार सुरक्षित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? उनीहरूको सीप, प्रविधि, पुँजीलाई राष्ट्रनिर्माणमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौं ? यो देश मेरो पनि हो भन्ने अनुभूत गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौं ? त्यस हिसाबले जान जरुरी छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका नाममा दामासाहीले सानो टोकन बजेट बाँड्ने बाहेक खास केही काम हुन सकेको छैन । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, केवल कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर मात्रै पुग्दैन । हामीले हाम्रा आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । प्राथमिकीकरण गर्दा अहिले जुन प्रकारको चुनौतीको बिचमा हामी छौँ ।

म आग्रह गर्न चाहन्छु, पूर्ववक्ता माननीयज्यूको भनाईलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु, उहाँले ठीकै कुरा गर्नु भएको छ, यतिबेला ‘पपुलिष्ट हुने होइन, रियालिष्टिक’ एप्रोचको बजेट आउनु पर्दछ । ठीक हो, रियालिष्टिक एप्रोचको साथ बजेट आओस् । बजेटको साइज, बजेटमा निर्धारण गरिने कार्यक्रमहरूले यो समस्यालाई देखेको, बुझेको र समाधान दिन सक्ने ढंगले आउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

म अब धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्नँ । बजेटले अबलम्वन गर्ने सिद्धान्तले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । हिजोको अनुभवका आधारमा वर्तमान मात्रै होइन, भावी पुस्ताको समेत हेक्का राख्नु पर्दछ । सबैलाई नेपालको नागरिक हुनुमा गरिमा र गौरवान्वित महशुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ । सबैलाई अवसर र सम्मान उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । बजेटले आम जनतामा आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति र उत्साहको लहर सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । योजना कार्यान्वयन र उपलब्धिको संकल्प बोकेर बजेट आउनु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई राष्ट्रिय सामथ्र्यको पहिचान दिन सक्ने हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय तहमा मात्रै होइन क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पनि हाम्रो हैसियत र हिस्सेदारी प्राप्त हुन सक्नेगरी अगाडि बढ्नु पर्दछ । यस्तो प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पर्खाइमा हाम्रो समाज छ । यस्तो प्रकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताले निर्देश गरेको समस्या चिनेको, समाधान देखेको र कार्यान्वयन हुनसक्ने रियालिष्टिक एप्रोचको, अग्रगामी भावधारासहितको, त्यसप्रकारको बजेटकोे अपेक्षामा हाम्रो समाज छ । तसर्थ, म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाली अर्थतन्त्रका सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा गर्दा अब यथास्थितिवादले हुँदैन, तदर्थवादले पनि हुँदैन, सामान्य सुधारले मात्र पनि हुँदैन । रूपान्तरणकारी कदमका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ तर दु:खको कुरा सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यस रूपमा आउन सकेको छैन ।

यिनै कुरा राख्दै सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यस रूपमा पुर्नलेखन गरियोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !

(नेकपा एमाले उपाध्यक्ष, पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा २५ वैशाख, २०८० मा प्रतिनिधि सभामा राख्नु भएको विचारको पूर्णपाठ ।)