एमसीसी प्रकरणः ओलीको औदार्य र प्रचण्डको पञ्चमाङ्गी पारा

निर्मल भट्टराई २०७८ माघ २८ गते १५:३६

-निर्मल भट्टराई

देशको राजनीति अहिले एमसीसीको कारणले निक्कै तातेको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली काङ्‌ग्रेसले एमसीसीलाई यही हिउँदे अधिवेशनबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउन चाहेको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनका अरू दुई घटक माओवादी केन्द्र र माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी यसलाई संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गराउन चाहेको बताइरहेका छन् ।

भन्न परोइन, नेपाली काङ्‌ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार र एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भएको बेला सन २०१७ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसंग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । लगत्तै बनेको नेकपाको सरकारले सो सम्झौता संसदमा लाने कि नलाने विषयमा पार्टीमा बहस हुँदाहुदै पार्टी नै विभाजन भयो ।

सन ०१७ मा सम्झौता गर्न सहमति दिने प्रचण्ड र उनको कोटामा नियुक्त भएका सभामुख कृष्णबहादुर महरा नै एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउन प्रमुख वाधक बने ।

अरू अनुदान सरह एमसीसीलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने एमालेको उदार मनसायलाई प्रचण्ड र उनका सहचारीहरूले विद्रुप बनाए ।

ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न र असफल बनाउन त्यतिबेला एमसीसीलाई एउटा प्रमुख कार्डको रूपमा प्रयोग गरियो । नेकपाभित्र ओलीलाई कमजोर बनाउन र आफ्नो हात माथि पार्न प्रचण्डले एमसीसीलाई गिजोलगाजोल गरिरहे ।

एमसीसीलाई एमालेले कहिल्यै आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने विषय बनाएन । एमालेले एमसीसीलाई एउटा सैन्य रणनीतिविहिन आर्थिक अनुदान सम्झौताको रूपमा अगाडि बढाउन चाह्यो ।

अरू अनुदान सरह एमसीसीलाई राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने एमालेको उदार मनसायलाई प्रचण्ड र उनका सहचारीहरूले विद्रुप बनाए । एमालेको अकण्टक राष्ट्रवादी छविलाई एमसीसीसंग मुछेर घुर्मैलो बनाउन खोजे ।

यो विद्रुपीकरणको पराकाष्टा भर्खरै छताछुल्ल भयो- ओलीलाई सत्ताबाट गिराउन सहयोग लिने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग’ लिने क्रममा देउबा र प्रचण्डले केही समयभित्र एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका रहेछन् !

एमसीसीलाई संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गराउने गोप्य पत्र पठाएका प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा उठेको एमसीसीविरोधी सेन्टिमेन्ट भड्काइ रहे ।

तर अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा प्रचण्डको दोहोरो चरित्र नराम्ररी उदाङ्‌ग भएको छ । उनको विश्वसनीयताको पारो लगभग शून्य डिग्रीमा झरेको छ ।

ओलीको विरूद्ध हिजो जेहाद छेडेर ओली सरकार हटाउन देउबाको शरणमा रोइकराइ गरेर गठबन्धन बनाउने प्रचण्ड त्यो गठबन्धनलाई जुगजुगसम्म चलाउने हावादारी गफ दिदैं हिंडे । देशको प्रमुख कम्युनिष्ट शक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)विरूद्ध घोर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी साँठगाँठ गरे ।

एमसीसीलाई लिएर पञ्चमाङ्गी पारा देखाएका प्रचण्ड र उनका गोटी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारण अब एमसीसी यसरी अनिर्णीत र गिजोलगाजोल भएर बस्ने अवस्थामा छैन ।

ओली सरकारको पालामा भएका देशको क्षेत्रफल बढाउने काम, सन्युलित अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको अवलम्बन, नेपालको राजनीतिमा भारतको अति प्रभावको अन्त्य, विदेशी लगानीमैत्री आर्थिक नीतिसंग असन्तुष्ट प्रचण्ड एमसीसीलाई अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न थाले ।

एमसीसी अनुदान नेपालमा लागू भएको अवस्थामा को रिसाउने वा को खुसाउने मनगढन्ते तर्क गर्न थाले । अहिले देउबालाई एमसीसीको विषयमा आफ्नो स्वार्थमा हिंडाउन नसकेपछि प्रचण्डले ओलीको समर्थन लिने असफल प्रयास गरेका छन् ।

एमसीसीलाई लिएर पञ्चमाङ्गी पारा देखाएका प्रचण्ड र उनका गोटी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारण अब एमसीसी यसरी अनिर्णीत र गिजोलगाजोल भएर बस्ने अवस्थामा छैन । संसदको सार्वभौमिकतालाई प्रचण्ड र सापकोटाले सधैं बन्धक बनाएर राख्न सक्दैनन् ।

जगजाहेर छ, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न’ सिपालु प्रचण्ड ध्वंशका नायक हुन्, उनी देश निर्माणका नायक बन्नै सकेनन् । नेपाल निर्माणका आधुनिक नायक त ओली हुन् । प्रचण्डजस्ता ध्वंशमा रमाउने नेतालाई नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रँदा खुसी नै लाग्छ ।

तर ओलीजस्ता नेपाल निर्माणका प्रमुख नायक एमसीसी होस् वा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् होसियारी, जिम्मेवारी, र सतर्कतापूर्वक नै निष्कर्षमा पुग्दछन् ।

एमसीसीको स्वीकार वा अस्वीकार नेपालको हित अनुसार गरिनु पर्दछ । नेपालको संसदले स्वतन्त्र भएरयो विषय बहस गर्न पाउनु पर्दछ ।

अमेरिका खुसी वा वेखुसी के हुन्छ, चीन खुसी वा वेखुसी के हुन्छ अथवा भारत खुसी वा वेखुसी के हुन्छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि एमसीसी अनुदानको स्वीकार वा अस्वीकारबाट नेपाली जनताको खुसी वा वेखुसी के हुन्छ भन्ने आधार प्रधान बनाइनु पर्दछ ।

साथै एमसीसीको कारण वर्तमान परमादेशी गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन, नेपाली काङ्‌ग्रेसले टेकोपुँडो गरेर माओवादी वा माधव नेपालको समूहलाई आगामी निर्वाचनमा केही सीटमा जिताउँछ कि जिताउँदैन भन्ने कुरा त झन वेकारको तर्कमात्र हो ।

त्यसकारण एमसीसीबारे नेपाल र नेपालीको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर संसदमा बहस गराइनु पर्दछ, न कि प्रचण्ड र माधवको राजनीतिक स्वार्थलाई ।