सत्ता गठबन्धन परिवर्तनले कति सुरक्षित संसदीय समिति सभापति  ?

दैनिक नेपाल २०८० फागुन २३ गते ८:४८

काठमाडौं, २३ फागुन । सत्ता गठबन्धमा आएको परिवर्तनसँगै संसदीय समितिका सभापतिको पद कति सुरक्षित भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय समिति सभापति बहुमतबाट निर्वाचित हुने भए पनि हटाउँदा भने दुईतिहाइको मत चाहिन्छ । जसबाट समिति सभापतिको पद असुरक्षित भएको देखिँदैछ । प्रतिनिनिधिसभाको नियमावली १७७ को उपनियम २ मा चार कारणबाट समिति सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्था रहन्छ, आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सांसद सदस्य नरहेमा, मन्त्री भएमा, राजीनामा दिएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको छैन भनी सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा जस्ता व्यवस्था छन् । सभापतिलाई हटाउन कठिन नै देखिए पनि प्रतिष्ठाको विषयले समितिका काम प्रभावित हुन भने सक्नेछ, जसले सभातिलाई राजीनामासम्म गराउन बाध्य पनि हुनसक्ने अवस्था आउने स्रोतले बतायो ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भने जहिले पनि प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष रहेकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले लिएको थियो । अब कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसले दाबी गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ को परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परामादेशको सरकार बनेपछि कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति छाडेको थिएन ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पाएको थियो । तर, परमादेशको सरकारपछि एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले लेखा समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने माग गर्दै लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

तर, लेखा समिति सभापति बनेका कांग्रेसका भरत साहले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएर समितिको काम असहज बनाएको आरोप एमालेले लगाएको थियो । अहिले फेरि लेखा समितिको सभापतिबाट ऋषिराम पोखरेलले राजिनामा नदिएमा कांग्रेसले एमालेले जस्तै समिति बैठक बहिष्कार गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट संसदीय समितिका सभापतिको चयन गरिएको थियो । सत्तापरिवर्तन भएसँगै संसदीय समितिका बैठक बोलाइएको छैन । कानुन समितिको बैठक सोमबार स्थगित भएको थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि समितिले बैठक नबोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सरकार गठनको असर संसदीय समितिमा परेपछि कानुन निर्माण गर्ने संसदीय समितिको प्रमुख भूमिका तत्कालका लागि ओझेलमा परेको देखिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेलामा मंगलबार संसद् परिसरमा सांसदहरूको शून्यता आउनुले पनि यतिबेला सबैको ध्यान बालुवाटार तर्फ केन्द्रीत भएको देखिन्छ ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाका अर्थ समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेसले पाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमाले प्रतिपक्षमा रहेकाले पाएको थियो । एमालेले अर्को महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति पनि पाएको छ ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति माओवादी केन्द्रले पाएको छ भने, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति एकीकृत समाजवादीले पाएको छ । पूर्वाधार विकास समिति सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले पाएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति जनमत पार्टीले पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ ।