राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सरकार असफल हुँदै

दैनिक नेपाल २०८० फागुन ८ गते ६:४९

काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब घटाउँदा पनि सात महिनाको अवधिमा नत आधा राजस्व उठाउन सकेको छ, न त बजेटको आधा खर्च नै गर्न सकेको छ । महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने आँकलनपछि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखमा झारेको थियो, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

बजेटको आकार घटाउँदा पनि सरकारको सोमबारसम्मको राजस्व संशोधित बजेट लक्ष्यको ४० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले गत साउनदेखि सोमबारसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जसमा कर राजस्व ५ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी गैरकर राजस्वबाट ५७ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख उठाएको छ । सरकार राजस्व र खर्चमा मात्र असफल भएको नभईकन घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि भन्दै अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख पूर्ति गर्ने संशोधित लक्ष्यमा जम्मा ५ प्रतिशत सफल भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा वढी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

गत साउनदेखि अर्थात् सात महिना ६ दिनमा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजन बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू खर्चतर्फ ५ खर्ब २७ अर्व ५४ करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख मात्र खर्चेको छ । यो लक्ष्यको २३ प्रतिशत हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकनुसार चालू आवको सात महिनामा सरकारको बजेट १ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख घाटामा रहेको छ । सरकारले कुल आम्दानी ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड गर्दा कुल खर्च ७ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । सात महिनाको अन्तरालमा सरकारी खाता करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको हो । लक्षित राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नदेखेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेट संशोधन गर्दा पनि यति घाटामा पुगेको हो ।

बजेट घाटामा पुग्ने भएपछि सरकारले पुँजीगत खर्च जानाजान नगरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा बजार चलायमान हुनसकेको छैन । जसका कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ भने सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकारले चालू आवका लागि जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । जसमा ६६ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी खर्च गरिएको छैन ।

सरकारले संशोधित बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च १५ दशमलव ७६ प्रतिशतले कटौती गरेको थियो । यद्यपि, गत आवको तथ्यांकसँग चालू आवको तुलना गर्दा सरकारको खर्च केही मात्रामा वृद्धि देखिएको छ । गत आवको सात महिनाको तुलनामा अहिले खर्चतर्फ २१ अर्ब ९५ करोडको वृद्धि देखिएको छ भने आम्दानीमा ३७ अर्ब बढी देखिएको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च नगर्दा निर्माण सामग्री उत्पादकहरू आच्छुआच्छु भएका छन् । कामदारहरू काम नपाएर हैरान भएका छन् । जसले गर्दा निर्माण सामग्रीको व्यापार घटेपछि मूल्य घटेको छ । मूल्य घटे पनि व्यापार हुन नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

राजस्व उठाउन नसकेपछि सरकारी खाता घाटामा गएपछि सरकार लगातार रूपमा आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य भएको छ ।

बाह्य ऋण पनि पुँजीगत खर्चमा भन्दा चालू प्रकृतिको खर्चमा परिचालन गरिएको छ । सरकारी खाता सन्तुलनमा राख्नका लागि ऋण अधिक लिन थालिएपछि अहिले सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नाघिसकेको छ ।

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आवका लागि २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट छुट्याएकामा नपुग भएपछि बजेट संशोधनमार्फत ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख पु¥याएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न पनि सरकारले आनाकानी गर्दा सात महिनामा लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्र सावाँ र ब्याज तिरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

वार्षिक विनियोजनको ३० दशमलव ३४ प्रतिशतबराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट सरकारी ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुन्छ । सात महिनामा जम्मा १ खर्ब १४ अर्ब ७६ करोड १६ लाख सावाँ र ब्याज भुक्तानी दिइएको छ ।

चालू आवको सात महिनामा सरकारी ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ ।