नेकपा विवाद : काम चलाउ निकायमा ‘कार्यकारी’को बखेडा

निर्मल भट्टराई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) नयाँ नयाँ विवाद र अराजकता विच गुज्रिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्माविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एकाएक गत सचिवालय बैठकमा आरोप-पत्र पेश गरेपछि एउटा तरङ्ग पैदा भएको थियो नै, कुनै कमिटीमा छलफल नै नभई, सहमतिको प्रयासै नभई आफू खुसी आफ्ना ‘विचार’ लाई पुस्तिकाको रुपमा वितरण हुन थालेपछि अर्को सुनामी आएको छ । विधि, पद्धतिको माग गर्नेले नै विधि पद्धतिको गम्भिर उलङ्घन गरेपछि सर्वत्र आश्चर्यसमेत व्यक्त भएको छ ।
पार्टीको महाधिवेशनको मिति तोकिसकिएको सन्दर्भमा आफ्ना विचारलाई कार्यकर्ता सामू पुर्याएर जनमत बटुल्ने मनसाय हो भने पार्टीका ‘कार्यकारी’ अध्यक्ष प्रचण्ड(वा उहाँको समूह?)ले महाधिवेशनको वैचारिक तयारी शुरु गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा महाधिवेशनसम्म सहमतिमा मात्र निर्णय गर्ने सहमति खण्डित हुन्छ । महाधिवेशनमा पार्टीको विचार र नेतृत्व निर्वाचनद्वारा निर्क्योल गरिन्छ ।

सत्तारुढ नेकपा लगातार अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ । विगतमा स्थायी समितिको बैठक शुरु भएको एक डेढ महिनासम्म सहमतिको कुनै सुत्र फेला परेन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने माग उठेपछि एकाएक अवरुद्ध हुनपुगेको स्थायी समितिको बैठक कसरी टुङ्गिएला भन्ने सर्वत्र अन्यौल पैदा भयो । पार्टीमा लम्बिएको डेडलकबाट सो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता समर्थक र शुभेच्छुकहरु आजित भए । हाल पार्टीको सर्वोच्च निकाय सचिवालयमा ठ्याक्कै उस्तै उपक्रम दोहोरिएको छ । सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको यस्तो अनपेक्षित असमझदारीले आज सबै जनताको मनमा केही गम्भिर प्रश्न उब्जाई दिएको छ ।

क) जनअपेक्षामाथि किन सत्ता स्वार्थको बुर्कुसी ?

देशका सबैभन्दा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी – एमाले र माओवादी केन्द्र – विलय भएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालको वस्तुगत वास्तविकतामा अगाडि बढाउन सहमत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेपछि नेपाली राजनीतिले अर्कै मोड लिएको थियो ।

विभिन्न षड्यन्त्र र आशंकालाई चिरेर विघटित एमाले अध्यक्ष के पी ओली र विघटित माओवादी केन्द्र्का अध्यक्ष प्रचण्ड ले पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याए । के पी ओली र प्रचण्डले खेलेको एतिहासिक भुमिकाले यो एकताले सम्पुर्ण चरण पुरा गर्ला भन्ने व्यापक अपेक्षा थियो । तर तृणमुल तहसम्म एकता सम्पन्न हुन नपाउदै पार्टी बिभाजनको हल्लाले राजनीतिको बजार तातेको छ अहिले । एकपछि अर्को फण्डा सिर्जना हुदाँ विभाजनको हल्लालाई थप बल पुग्ने अवस्था पैदा भएको छ ।

२०६२/६३ सालको जनक्रान्ति पछि विभिन्न कारणले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नहुदा संयुक्त सरकारको अभ्यास हुदै आयो । स्वभाविक रूपमा त्यस्तो संसदले स्थीर सरकार दिन सक्ने कुरा थिएन । तर नेकपा पार्टी एकताले दशकौ पछाड देशमा एउटा पार्टीको पुर्ण बहुमतको सरकार निर्माण हुन संभव भयो ।

तर विडम्वना नै भन्नुपर्छ, बर्तमान सरकार आफ्ना अजेण्डा पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा भएर पनि आफैंभित्रको शक्ति संघर्षको कारणले आफ्नो क्षमता गुमाउदै गएको छ । यो सरकार आन्तरिक कारणले बाहेक यो सरकार अरु कारणले तलमाथि हुदैन तर पार्टीमा यही अवस्था रहिरहेमा सरकारको अगाडिको बाटो कसरी तयार होला अनुमान लगाउन कठिन छ । जनअपेक्षाको भारी बोकेर अगाडि बढिरहेको सरकारलाई पार्टीभित्रैबाट विचैमा काँडे तार लगाएर ती तमाम अपेक्षा माथि बुर्कुसी मारिने पो हो कि भन्ने त्रासदी पैदा भएको छ ।

ख) पार्टीको विचार निर्माणमा उदाशीनता किन ?

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कि सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने हो भन्नेमा ठुलो विवाद चल्दै आएको थियो । सम्पन्न पार्टी एकताले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो लाई स्वीकार गरेको छ । मोहन वैद्य र विप्लवको अत्यन्त सानो समुहले तत्काल यो बाटो नस्विकारे पनि करिब सत् प्रतिशत बाम जनमत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो नै ठीक बाटो हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्था छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद पुग्ने बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो भएपछि पार्टीको सांगठनिक स्वरुप पनि प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने पक्का भएको छ। विगतमा अभ्यास गरिएका राम्रा कुरा लाई झन समृद्ध बनाउने र पार्टीलाई थप क्रान्तिकारी बनाउने दिशातर्फ यो पार्टी अगाडि बढ्ने सहज अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा तत्कालीन माओवादीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अभ्यास गर्दै आएको संगठनको सैनिक शैलीको पनि विधिवत अन्त्य भएको छ ।

समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यसाथ विघटित एमाले र माओवादीविच गठबंधन भएको थियो । एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको स्वरुप पनि फरक हुने निश्चितै छ । विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकाधिकारमा निर्माण भएका समाजवाद असफल भएको सन्दर्भमा नेपालमा निर्माण हुने समाजवाद प्रतिस्पर्धात्मक एवम् बहुलवादी शासन प्रणालीमा आधारित हुनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्र ,समृद्धि र समाजवादलाई आफ्नो जीवन पद्धतिको रुपमा विकास गर्ने छ । तर लामो समय पार्टीका शीर्ष नेताहरु नै विचार निर्माणमा उदाशीन देखिए । अध्यक्षद्वय नै दश्तावेज निर्माणमा लाग्नु भएबाट पार्टीको भावी विचारबारे राष्ट्रव्यापी बहस हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ग) राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीभित्रै असमान धारणा किन ?

नेपाल को विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिको कारण इतिहासदेखि नै यसको स्वाधीनता जोगिदै आएको छ । इतिहासमा नेपालले कहिल्यै कसैको गुलाम बन्नु परेन । नेपाललाई गुलाम बनाउने प्रयास पू्र्खाले असफल बनाए । पछिल्लो समयमा देशको स्वाधीनता जोगाउन नेपालका कम्युनिस्टहरुले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर नेपाल अहिले पनि वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भैसकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सबै खाले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गरेर मात्र स्वाधीन , सार्वभौम र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि गुमेको भू –भाग समेटेर नक्शा प्रचलनमा ल्याएपछि सबैतिरबाट ताली पाएको सरकारको यस दिशातर्फ झन् प्रभावकारी पाइला अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रियता र विदेश नीति सम्बन्धमा पार्टीमा हदैसम्मको अलमल र असमान धारणा भएमा सवल राष्ट्र निर्माण गर्ने जनताको चाहनामा तुषारापात हुने खतरा पैदा भएको छ ।

घ) सिङ्गो पार्टी जीवन कोमामा त जाने होईन ?

तत्कालीन नेकपा(एमाले) र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका विच एकता घोषणा भएर बनेको नेकपाको जीवन राम्ररी चल्नै सकेको छैन । एकता अघि दुवै पार्टीमा जनताको बहुदलीय जनवाद वा माओवाद वा एक्काईसौं जनवादको बारेमा केही न केही रुपमा जनस्तरमा विचार, विमर्श र अन्तरक्रिया भईरहन्थ्यो । यस्ता वैचारिक क्रियाकलापले पार्टीलाई चलायमान र पुनर्ताजगी गरिरहन्थ्यो । एकतापछि तय गरिएको वैचारिक व्यवस्था पार्टी केन्द्रको निर्णयपुस्तिकामा मात्र सीमित भयो, जनस्तरमा पुग्नै सकेन । जनजित्र्रोमा रहेका जबज वा माओवाद जनताले विर्सिने र तय गरिएको भनिएको नयाँ वैचारिक व्यवस्था पनि नेकपाको तृणमूल तहमा नपुग्नाले विस्तारै पार्टीमा वैचारिक शुन्यता पैदा हुदैछ ।

यस्तो प्रकारको शुन्यता लामो समयसम्म रहेमा त्यसले पार्टीभित्र थप अराजकता पैदा गर्ने निस्चित छ । माथिदेखि तलसम्म पार्टी संगठनले पूर्णता नपाउदा र एकताका दुई पक्षविच सहमति नभई पार्टीका हरेक तहमा कुनै निर्णय हुन नसक्ने वैधानिक व्यवस्थाका कारण पार्टीको अग्रगति ईतिहासमै सबभन्दा धीमा भएको छ । एकताको करिब सत्तरी प्रतिसत शक्ति तत्कालीन एमालेले नेकपालाई गति दिन सक्थ्यो तर ऊ आफैं दुश्मनीपूर्ण पाराले विभाजित होइदिनाले सिंगो नेकपा त्रिपक्षीय गोलचक्करमा फस्यो । एकताको एकतिहाई शक्ति तत्कालीन माओवादी केन्द्र एमालेरुपी सुरुङमा छिर्दा सतर्कतापूर्वक समूहबन्दीमा लाग्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । तर तत्कालिन एमालेभित्रको दुश्मनीपूर्ण समूहबन्दीको फाइदा उठाएर कमरेड प्रचण्डले पार्टीको सम्पूर्ण बागडोर कब्जा गरिहाल्ने मनसाय राखिदिनाले अहिलेको समस्या पैदा भएको हो ।

छिटोछिटो हिड्न नसके पनि नेकपा एकताको मार्गमा घिस्रिन थालेको दुई बर्ष नाघिसकेको छ । प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रवर्ट फ्रोस्टले उनको कविता ‘द रोड नट टेकन’मा भनेझैं आफूले नहिडेको बाटोको केवल कल्पनामात्र गर्न सकिन्छ । पार्टीमा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा बाहिर आएका पार्टी विभाजनका हल्ला केवल कल्पनामात्र हुन् । यथार्थमा नेकपा विभाजनमा जान सक्दैन । राज्यको वैधानिक व्यवस्था, व्यवहारिकता, आवश्यकता र ईतिहासका अनुभवले नेकपाको विभाजनलाई कुनै अनुमति दिदैन । पार्टी विभाजनको कसैले कल्पना गरेको भए त्यसैलाई त के अपराध भन्नु र ?

नेकपाका नेता–कार्यकर्तामा देखिएको अहिलेको प्रमुख चिन्ता पार्टी विभाजनको होईन । अहिलेको प्रमुख चिन्ता हो –पार्टीको शीर्ष तहमा विद्यमान त्रिपक्षीय तानातानले सिङ्गो पार्टीमा विस्तारै रक्तसञ्चार नै बन्द हुने पो हो कि ?

ङ) पार्टी र सरकार-कसले कसलाई चलाउने ?

कम्युनिष्ट शासन भएका चीन, क्यूबा, भियतनाम लगायतका देशमा र राष्ट्रपति शासन भएका अमेरिका, फ्रान्सजस्ता देशमा सत्तारुढ पार्टी र सरकारको विचमा खास विवाद देखिदैन । संविधानले तोकेको अवधिसम्म देशको कार्यकारी प्रमुखले सम्पादन गर्ने कार्यमा पार्टीले अंकुश लगाएको पाईदैन । तर संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकमा सत्तारुढ पार्टी र सरकारविच कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई “पुच्छरले कुकुर हल्लाएको” आरोप लागिरह्यो । वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पनि त्यस्तै प्रकारको आरोप पार्टीभित्रबाट लगाईंदैछ । सरकारमा नरहेका शीर्ष नेताका “प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई नसोधी काम गरेको, एकलौटी गरेको” भन्ने टिप्पणी नेपाली राजनीतिक बजारमा व्याप्त छन् । देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालनमा कस–कसलाई कहाँ–कहाँ सोध्नु पर्ने हो प्रष्ट नहुँदासम्म यो विषयले के पी शर्मा ओलीको मात्र होईन, अब आउने हरेक प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखिरहनेछ । सरकारमा नरहेका नेकपाका नेताका सरकार सञ्चालनका विषयमा आफूलाई नसोध्नु नै पार्टीलाई नसोध्नु हो भन्ने अचम्मका तर्क समेत सुनिनु त आश्चर्यजनक छ नै । कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा ।

गत निर्वाचनमा नेकपालाई झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिलाउने जनतालाई राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनमा कसले कसलाई सोध्यो वा सोधेन भन्ने प्रमुख चासोको विषय होईन, बरु राज्य सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनबाट देशले के–के सकारात्मक परिणाम ल्यायो भन्नेचाहिं प्रमुख चासोको विषय हो ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर शीर्ष नेताहरु म्युजिकल चेयर खेलिरहने कि राष्ट्र र जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर सहमतीपुर्बक समाधानको बाटोमा लैजाने भन्ने दुइ बिकल्पमा नेकपा विवादको निकास प्रतिक्षारत छ ।

डाईनामाइटका आविस्कारक अल्फ्रेड नोबलको दाजुको मृत्यु हुँदा अल्फ्रेड नोबल मर्यो भन्ने गलत सूचनाको आधारमा भोलिपल्ट एउटा समाचार छापियो– “जनताको हत्यारा मर्यो” । बैज्ञानिक नोबललाई हत्याराको संज्ञा साह्रै मन परेन । त्यो संज्ञाबाट मुक्त हुन पछि उनले नोबल पुरस्कार स्थापना गरे । उनको अर्कै परिचय स्थापित भयो ।

सबै नेतालाई आफु र आफुले गरेको काम उत्कृष्ट लाग्नु स्वाभाविक हो । तर अरुले आफ्नु कार्यलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने अल्फ्रेडको हेराइ हाम्रा समकालीन नेताहरुमा भैदिए समस्याको समाधान त्यही निस्किन्छ ।

त्यसकारण नेकपामा युद्धरत दुबै पक्षले आ-आफ्नो विचारको फायर खोलेर महाधिवेशनको तयारी गर्नु र महाधिवेशनसम्म पार्टीका सबै केन्द्रीय निकायलाई काम चलाउ निकायको रुपमा मात्र सञ्चालन गर्नु महाधिवेशनका विषयमा बाहेक अरु विषयमा बखेडा नगर्नु नै देश, जनता र पार्टीको कल्याण छ ।

बाँची खान गाह्रो भयो, मर्न पनि सकिएन !



देश विकासका आधार



नेतृत्व गर्ने चाहना छ ? तीन वर्षको खाका चाहियो कमरेड !



प्यूठानका सांसद सूर्य थापासँग २४ घण्टा

सिफारिस


उपनिर्वाचनको दिन पनि सार्वजनिक सवारी चल्ने



विश्वभर २८ करोड २० लाख मानिसमा भोकमरी



दीपक मनांगेलाई प्रहरीको पिर्के सलामी ! (भिडिओसहित)



रवि लामिछानेको विषयमा लेखेका युवाको यस्तो हालत