सोमबार, १५ असार २०७७
DainikNepal.com
सोमबार, १५ असार २०७७

राजनेता ओली : पुर्‍याउँदैछन् बोली

निर्मल भट्टराई २०७७ जेठ ७ गते ७:३७

निर्मल भट्टराई

राजनीतिमा जे बोलिन्छ, त्यो गरिदैन र जे गरिन्छ त्यो बोलिदैन भन्ने गरिन्छ । समग्रमा राजनीतिलाई षणयन्त्रको तानावानाको रुपमा मात्र बुझ्नेको संख्या पनि नेपाली समाजमा कम छैन । नेपालको राजनीतिमा विगतदेखिका कैयन् शासकको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको नकारात्मक धारणा बन्दै आएको छ ।

तर वर्तमान सरकारले यसमा क्रमभंङ्गता ल्याउन थालेको छ । जनताको मजबुत अभिमत पाएको सरकारले जनताको भावना अनुसार एक पछि अर्को ऐतिहासिक कार्य गरिरहेको छ । जनताले गर्व गर्न लायक कामहरु गरिरहेछ ।

छिमेकी भारतले सन १९६२देखि कब्जा गरिरहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो भनेर विगतदेखि नै प्रष्ट रुपमा दावी गदै आएका नेपाली कम्युनिष्टहरुले सत्तामा मजबुत उपस्थिति नभएको कारणले ती क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व फर्काउने कार्यमा ठोस पहल गर्न सकेका थिएनन् । यथेष्ट प्रमाण भएर पनि दशकौंसम्म नेपालका शासकले यो विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था थियो । भारतको चलखेल र ईसारामा सरकार बन्ने र गिर्ने दुर्दशाबाट नेपाल पटक–पटक ग्रसित हुदै आयो । जसको टेकोमा सरकारमा पुग्यो उसैसंग सिमा अतिक्रमणको बारे कुटनैतिक र राजनैतिक तहमा कुरा गर्ने र निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने कुरा पनि भएन ।

पटक–पटकका तुमुलकारी आन्दोलनले नेपाली जनताको चेतनास्तर खार्दै लग्यो र यसैको फलस्वरुप आफ्नै बलमा सरकार बनाउने, टिकाउने र विदेशी हस्तक्षेपको ढोका सधैंको लागि बन्द गर्ने क्षमता विकास भयो । राष्ट्रको सच्चा पहरेदार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई स्थीर र शक्तिशाली सरकार बनाउन झण्डै दुईतिहाई बहुमत दिने नेपाली जनताको फैसलाले नै नेपाल सरकारलाई दशकौंदेखि हराएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने निर्णयमा पुग्ने उचाईमा पुर्यायो ।

जेसुकै विषयमा पनि अति राजनीति हुने हाम्रो देशमा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा पनि अति राजनीति हुने गरेको छ । भाषणमा अति राष्ट्रवादी देखिने कतिपय नेताहरु सत्तामा पुग्दा पाएको सत्ता गुम्ने डरले रातारात आत्मसमर्पणवादी भएका कयौं दृष्टान्त छिपेका छैनन् । सडकमा राष्ट्रवादका चर्का नारा लगाएर सत्तामा पुगेकाहरु विदेशी शक्तिका सामू नौनीजस्तै पग्लेका उदाहरण पनि प्रसस्तै छन् । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पार्न राष्ट्रवादको ईस्तेमाल गर्नेहरुको पनि कमी छैन । आफ्नो भूमिमा भारतीय सेनाले बुर्कुसी मार्दा, स्थायी क्याम्प खडा गरेर बस्दासमेत आँखा चिम्लेर बस्ने ‘राष्ट्रवादी’ राजतन्त्रका भूतहरु पनि राष्ट्रवादकै नारा फलाकिरहेछन् ।

वर्तमान सरकारलाई सत्तामा टिकिरहन देशभित्र वा बाहिरका कसैको गुलामी गरिरहनु पर्दैन । सरकारले केवल जनभावना अनुसार सही निर्णय र तिनको कार्यान्वयन गरे पुग्छ । गत आमनिर्वाचनमा जनतासामू गरिएका प्रतिबद्धता माथमा राखेर कार्य सम्पादन गरे पुग्छ । राष्ट्रियता र देशको सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि राखेर काम गरे पुग्छ ।

भनिन्छ–नेतालाई आउने चुनाबमा भोटको चिन्ता हुन्छ, राजनेतालाई देश र जनताको चिन्ता हुन्छ । भूकम्पको महासङ्कटकै बेला खेप्नु परेको भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका के पी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीको सङ्कटमै छिमेकी भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्नु र सो क्षेत्रमा नेपालको सहमति बेगर सडक निर्माण गर्ने कार्यको पनि खुट्टा नकमाईकन सामना गरेका छन् । र, कालापानी क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरबाट भएको अवान्छित घेराबन्दी तोड्दै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले राजनेताको भूमिका पुनः एकपटक सही समयमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

यसबर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिंदा कतिलाई यो ‘हावादारी’ लागेको थियो । कोरोनासंग जुध्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति लगाउनु पर्ने बेलामा नीति तथा कार्यक्रममा आएका सीमालगायतका अन्य विषयहरु ‘बेमौसमी’ लागेका थिए । अझ कतिपयले त आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय ‘भारतसंग सल्लाह गरेर ल्याउनु पर्ने’ जस्ता अचम्मका तर्क गरेका थिए ।

देशमा सिन्को भाँच्न पनि भारतको मुख ताक्ने मनोवृत्ति बोकेका केही (धेरैलाई त नेपाली जनताले गत चुनाबमा ठेगान लगाईदिएका छन्)लाई प्रधानमन्त्रीको यो साहसिक एवं ऐतिहासिक कदमले गम्भिर पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । सडक र सामाजिक सञ्जालका चर्का राष्ट्रवादीहरुलाई सरकारको विरोध गर्न अरु नै मुद्धा खोज्न वाध्य बनाएको हुनुपर्छ । राष्ट्रहित र जनहितका लागि सरकारले अघि बढाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका विषयलाई अन्धधुन्ध विरोध र खिसी–टिउरी गर्ने नेकपाभित्रकै केही नेता कार्यकर्तालाई सोच्न वाध्य बनाएको हुनुपर्छ ।

शक्तिशाली सरकारको महत्व कोरोना नियन्त्रणमा दखियो, देखिदैछ । देशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पनि शक्तिशाली र स्थीर सरकारको महत्व विशेष रुपमा मुखरित हुदैछ, हुनेछ । देशको सीमा जोगाउने र कोरोनासंग लड्ने काम प्रधानमंत्रीको मात्र भूभारत होइन,सबै संगठित र सचेत भएर पार लगाउने विषय हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित