सोमबार, १५ असार २०७७
DainikNepal.com
सोमबार, १५ असार २०७७

इतिहासले अधुरै छोडेका राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्नेछौं

ईश्वर पोखरेल २०७७ जेठ ३ गते ११:४३

-ईश्वर पोखरेल

२०७६ फागुन ४–५ अर्थात् २०२० फरवरी १६–१७ मा मैले दार्चुला पुगेर गरेका कामका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा यस्तो जानकारी गराएको थिएँ, ‘जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू (प्रतिनिधिसभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्यहरू, नेपाली सेनाका तर्फबाट सीमा सुरक्षा हेर्ने समन्वय अधिकारी तथा संचारकर्मी सहित) दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको निरीक्षण गर्ने काम गरियो । बाक्लो हिमपातका कारण अवलोकन गर्न चाहेका केही महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा स्थलगत भ्रमण गर्न अनुकूलता बनेन ।’

तर पनि यसपटकको ती संवेदनशील र अतिक्रमित ठाउँहरूको स्थलगत अवलोकन भ्रमणले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू तथा सिंगो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा गम्भिर राजनीतिक, कुटनीतिक पहललाई अबिलम्व अघि बढाउनु त जरूरी छ, नै ।

पूर्वाधारका ज्वलन्त कामहरू (खासगरी दार्चुला टिंकर भन्ज्यांग सडक बनाउनु पर्ने काम)लाई जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि ढिलो नगरी सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र आवश्यक र संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा अंगहरूको उपयुक्त पोस्टिङ गर्नुपर्ने छ ।

हो, हामी गर्छौं– केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यी काम ढिलाइ नगरी गर्नेछ, अघि बढाउनेछ । इतिहासले लामो समयदेखि अकर्मण्यतासाथ अधुरै छोडेका राष्ट्रिय अभिभारा हामी पूरा गर्नेछौं ।

त्यसयता अहिले साढे दुई महिना बितिसकेको छ । नेपाल सरकारको अडान यथावत छ र त्यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू र सिंगो मुलुकलाई नै एकताबद्ध बनाउँदै सरकार अगाडि बढिरहेको छ । २ जेठ २०७७ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सम्बोधन (सरकारको नीति तथा कार्यक्रम)मा समेत सरकारको अडानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण घोषणा गरिएको छ । सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो घोषणा गरिएको हो ।

सरकारको अडान तथा मैले त्यस क्षेत्रमा गरेको भ्रमण र त्यस यता भएका, गरिएका कामबारे पुनः सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन चाहान्छु र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिन र समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गर्दछु ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र

भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमाथि भएको अतिक्रमण र स्वयं भारतले समेत स्वीकारेको विवादित भूमि – लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हुँदै चीन (तिब्बत)को मानसरोवर क्षेत्रतिर जाने सडकको हालै भारत सरकारका रक्षा मन्त्रीद्वारा उद्घाटन गरिएको विषय सार्वजनिक संचार माध्यमहरूमा आइसकेको छ ।

नेपालको वर्तमान सरकार, सत्तासिन कम्युनिस्ट पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेससहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरूले एकताबद्ध भएर भारतीय पक्षको यस किसिमको व्यवहारप्रति असहमति र विरोध दर्शाइ सकेका छन् । कुटनीतिक माध्यमद्वारा हल गर्न पहल गर्ने आम समझदारी बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सिंगो राष्ट्रिय भावनालाई प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गर्दै मुलुकको सीमा रक्षा गर्ने कुरा पटक–पटक दोहोर्याएको र त्यस अनुरूप कुटनीतिक पहल शुरू गरिसकेको छ ।

त्यसको केही दिनपछि मात्र अर्थात् केही दिन अगाडि मात्र मन्त्रिपरिषदले दार्चुला–टिंकरभन्ज्याँगसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ र छांरूमा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी पोष्ट स्थापना गरिएको छ

संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस सम्बन्धमा दृढता व्यक्त गरिएकोछ । हालैको यसै प्रसंगसित गाँसेर फागुन पहिलो साता (२०७६) मा मैले गरेको दार्चुला भ्रमणलाई लिएर केही संचार माध्यमहरूले गरेको भ्रमपूर्ण टिप्पणीहरू सार्वजनिक गरेका छन् जसप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

त्यस सम्वन्धमा स्पष्टताका लागि निम्नानुसार जानकारी गराउन चाहान्छु –

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महत्वपूर्ण ठाउँमा छांरू पर्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ । दाहिनेतिर लाग्दा टिंकर भन्ज्यांग पुगिन्छ, जहाँबाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ ।

जिल्ला सदरमुकाम दार्चुला तर्फबाट टिंकर भँन्ज्यांगसम्म पुग्ने ८७ किलोमिटर बाटो बनाउन प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । २०६५ सालदेखि बन्ने भनी घोषणा गरिएको सडक प्रारम्भ गरिएको भए पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

अत्यन्त बिकट मानिएको र निर्मांणका लागि ठेक्का समेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जÞिम्मा दिने कुरा चलिरहेको र त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यही आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै रक्षा मन्त्रीका हिसाबले यथार्थ बस्तुस्थिति बुझ्न २०७६ साल फागुनको पहिलो साता म दार्चुला पुगेको थिएँ ।

यही उद्देश्य अन्तर्गत छांरू कालापानी लिपुलेक क्षेत्रतिर हामीहरू (त्यहाँका प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय गणेश सिंह ठगुन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरू) हेलिबाट त्यसतर्फ लागेका थियौं । तर त्यसबेला भारी हिमपातका कारण ती ठाउँमा हामी अवतरण गर्न सकेनौं । तर त्यस खण्डको सडक निर्माण नेपाली सेनालाई जिÞम्मा दिनुपर्ने टुंगोमा हामी पुगेका थियौं ।

छांरूमा भेकीय केन्द्रका रूपमा नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोष्टहरू राख्ने, नेपालको भूभागमा पर्ने अन्य ठाउँहरूमा तत्काल अस्थायी पोष्टहरू भए पनि राख्ने, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आउजाउका लागि त्यस भोकका जनताले झेलिरहनु परेको समस्यालाई हल गर्न आवश्यक सबै कामहरू खासगरी बाटोहरू निर्माण गर्ने निर्णय– निष्कर्शमा पुगेका थियौं ।

त्यसको केही दिनपछि मात्र अर्थात् केही दिन अगाडि मात्र मन्त्रिपरिषदले दार्चुला–टिंकरभन्ज्याँगसम्मको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ र छांरूमा सशस्त्र प्रहरीको स्थायी पोष्ट स्थापना गरिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमाथिको नेपालको हकका सम्बन्धमा सिंगो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकतावद्ध संकल्पको बलमा नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्वलाई कÞायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सिमाको रक्षा गर्न सक्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुन्)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित