शनिबार, ३ फागुन २०७६
DainikNepal.com
शनिबार, ३ फागुन २०७६

ओर्लंदो ओज

दैनिक नेपाल २०७६ फागुन ३ गते ७:२७

काठमाडौं, ३ फागुन ।  २०२९ असारमा केपी शर्मा ओली झापामा सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन नेकपा विद्रोही समूहको सचिव चुनिए । तर, नेतृत्वमा रहँदा एक पटक पनि बैठक बोलाउन नसकेपछि उनी झापा जिल्ला कमिटी सचिवमा लामो समय टिकिरहन सकेनन् ।

२०७२ असारको नवौं महाधिवेशनबाट ओली तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष बने, त्यही वर्ष असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए । २०७० सालमा भएको संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरेर सुरु भएको उनको शक्ति–यात्रा अहिले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा जारी छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग जनताको लोकप्रिय मत, आफैंले इच्छाएका मन्त्रीहरू र ड्याङड्याङ निर्णय गर्न सक्ने तागत थियो । ओलीसमेतको नेतृत्वमा ठूला कम्युनिस्ट दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो । मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको पहिलो नम्बरको शक्तिशाली अध्यक्ष पनि उनी नै छन् । परिस्थिति यति धेरै अनुकूल हुँदाहुँदै पनि अहिले ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको विश्लेषण स्वयं ओलीवृत्तमै हुन थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक र आफू उपस्थित सरकारी निकायका प्रत्येकजसो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम चुस्तदुरुस्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री र कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरेको खबर बेलाबेला बाहिरिन्छन् । उनको शैली र बैठकहरूमा हुने सशक्त प्रस्तुतिका कारण कर्मचारीले भनेकै बेला तोकिएको काम सक्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुने गरेको छैन ।

गत मंसिर पहिलो साता सरकारको चौमासिक समीक्षात्मक बैठकमा ओलीले देशभरिका ठेक्कापट्टा र सरकारले दिएको अनुदानको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएका थिए । बेलैमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई तुरुन्तै कारबाही गर्नु पनि भनेका थिए तर दुई महिना पुगिसक्दासमेत प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनसमेत पालना भएन । हुन त उनले दुई वर्षमा सरकारले ‘असामान्य उपलब्धि हासिल गरेको’ भन्दै त्यसको विवरण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पेस गरेका थिए ।

सरकारले फिटिक्कै काम नगरेको भन्ने होइन तर ओलीले भनेझैं सरकारले विवादरहित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सहप्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले टिप्पणी गरे । ‘दुई वर्षमा सरकारले गरेका निर्णय र चालेका कदम विधिसम्मत, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भइराखेका हुन् कि वैयक्तिक भनेर आममान्छेले बुझेर फरक छुट्याइसकेका छन्,’ माबुहाङले भने ।

करिब दुई तिहाइ मत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनका निर्णय, आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया, सरुवाबढुवा र नियुक्ति जब एकछत्र ढंगबाट गर्न थाले, स्वेच्छाचारी शैलीको सुरुवात त्यहींबाट भएको जानकारहरूको धारणा छ । त्यसैबीच सरकारले केही कानुन संशोधन गरी विवादित निर्णय लिने नीतिगत आधार तयार पार्‍यो ।

आफूनिकट व्यापारिक समूह यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको ‘लिज’ विवादास्पद ढंगले २५ वर्षका लागि थप्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भयो । मुलुकका थुप्रै स्थानमा यसैगरी सरकारी जग्गा र सम्पत्ति यति समूहलाई सुम्पेको खुलासा यसबीचमा भयो । एउटै व्यापारिक समूहलाई अपारदर्शी ढंगले सरकारी सम्पत्ति बुझाउने कार्य कुन आधारमा भएको हो, त्यसको व्यापक विरोध हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निष्पक्ष छानबिन गर्ने घोषणा गरेनन्, बरु पार्टी बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत उक्त व्यापारिक समूहलाई संरक्षण गरिरहे ।

ओलीले बालुवाटार जग्गा काण्डमा परेका आफूनिकट नेताहरूको बचाउ गर्न खोज्दा पनि आफूलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत गरेको माबुहाङको भनाइ छ । ‘बालुवाटारमा मैले पनि जग्गा किनेको भए त फस्ने पो रैछु भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी डिफेन्ड गर्नुभयो, त्यो मामिला त्यति हलुका हो र ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग जनताले हल्का टिप्पणीको त अपेक्षा गरेका हैनन् ।’

पूर्वएमाले हुँदा ओलीलाई गुट सञ्चालन गरेको आक्षेप लागिरहन्थ्यो । पार्टीको आठौंदेखि नवौं महाधिवेशनसम्मको समयमा ओली पक्षको जमघट पार्टी कार्यालयमा होइन, मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा हुन्थ्यो, करिब समानान्तर गतिविधिका रूपमा । जब ओलीआफैं शक्तिशाली भए, फाउन्डेसनका भेलाहरू हुन छाडे तर गत सोमबार फेरि पुरानो शैलीको पुनरावृत्ति गर्दै ओली टिममा रहेका नेताहरू फाउन्डेसनको कार्यालयमा करिब चार घण्टाजति छलफलमा जुटे र आफ्नो पक्ष रक्षात्मक बन्नुको कारण खोतले ।

‘जति होइन भनेर दाबी गरे पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हाम्रो स्थिति अलि रक्षात्मक भयो, सरकारका काममा पनि आलोचना हुन थाल्यो,’ भेलामा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले पार्टी र सरकारमा अझै कसरी प्रभावकारी उपस्थिति हुन सक्छ भन्नेबारे कुराकानी गर्न जुटेका हौं ।’ ती नेताले आफ्नो समूहभित्र यस्ता छलफल अब निरन्तर चल्ने बताए । पार्टी र सरकारमा ओली पक्ष कमजोर बन्दै गइरहेको निष्कर्ष निकालेका उनीहरू त्यसलाई कमजोर बनाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भूमिका खेलेको निचोडमा पुगेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित