ज्योति जीसी
रत्नपार्कमा रहेका यात्रुलाई सूर्यविनायक र सूर्यविनायकमा रहेका यात्रुलाई रत्नपार्कमा छिटो पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप सरकारले यही असोज ३ गतेदेखि रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा सुरू गरेको छ । यो बसले रत्नपार्कमा रहेका यात्रुलाई ४५ मिनेटमा सूर्यविनायक र सूर्यविनायकका यात्रुलाई सोही अवधिमा रत्नपार्क पुर्याउने गरिरहेको छ । सामान्य बसले डेढ घण्टासम्म लगाउने यो दूरीमा द्रुत बस सेवाले केही हदसम्म यात्रुलाई अवश्य राहत दिएको छ ।
सामान्य बसको तुलनामा छिटो गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि द्रुत बसलाई जाम छल्न सजिलो बनाउन माइतीघर, कोटेश्वर, जडिबुटीलगायत स्थानहरूमा ट्राफिक प्रहरीले सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । साथै, यो द्रुत बस गुड्ने लेनमा रातो रङ पनि पोतिएको छ । जहाँ अन्य बस वा सवारी साधनहरूले द्रुत बसलाई छेक्न वा रोक्न पाउने छैनन् । विशेष किसिमको ‘स्कर्टिङ’ पाएको यो सेवाले तवमात्रै ४५ मिनेटमा रत्नपार्क–सूर्यविनायक–रत्नपार्क यात्रा तय गर्न सम्भव भएको स्पष्टै देखिन्छ ।
सरकारले विशेष ‘स्कर्टिङ’ दिएर सञ्चालन गरिएको यी बसहरू सबै निजी हुन् । हाल ३८ जना क्षमता रहेको विभिन्न कम्पनीका २५ वटा बस यो रूटमा सञ्चालनमा ल्याइएको भौतिक पूर्वाधार तथा मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहान र बेलुकाको कार्यालय समयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र धेरै ट्राफिक जाम हुने भएपछि द्रुत बस सेवाको अवधारणा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सोही अनुरूप अहिले बिहान ९ देखि ११ र साँझ ४ देखि ६ बजेसम्म अर्थात् कार्यालय समयमा ‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालन भइरहेको छ ।
‘द्रुत बस सेवा’ सञ्चालनमा आएसँगै यो रुटका आंशिक यात्रुहरूले केही सहजताको आभाष पक्कै गरेका छन्, जसले यो बस चढ्न पाएका छन् । तर, यो बस चढ्न नपाएका अरु सबै प्रकारका यात्रुले भने थप दु:ख झेल्न परिरहेको छ ।
जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सले सहज यात्रा नपाइरहेको काठमाडौं शहरमा सीमित यात्रुका लागि मात्र सञ्चालन गरिएको बसलाई उसको बाटो छोड्दा अन्य प्रतिस्पर्धी यात्रुवाहक बस, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकललगायत सवारी साधनमा सवार यात्रुहरू मर्कामा पर्न थालेका छन् । अनि जनताले तिरेको करबाट सडकमा रातो पोत्ने र निजी क्षेत्रकै पुराना बसहरूलाई सरकारले उच्चस्तरको सुविधा दिएर सञ्चालन गरेकामा उनीहरू आक्रोशित समेत बन्न थालेका छन् । किनभने जीवनमरणको दोसाँधका बिरामी बोकेर दौडिएको एम्बुलेन्सलाई समेत अहिलेसम्म सहज आवागमनका लागि सरकार र सरकारी एजेन्सीहरूले कुनै योजना र अवरधारणा बनाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका त्यो पनि सीमित बसहरूलाई मात्रै साथ लिएर यस्तो सेवा सञ्चालन गरिनु कानुन र समानताको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिदैन ।
अहिले पनि एम्बुलेन्सहरू मलाई बाटो देउ भन्दै सडकमा अनुनयविनय गरेर ‘रुँदै’ दौडिनु परेको छ, तर बाटो पाइरहेका हुँदैनन् । कतिपय एम्बुलेन्सहरू जाममा फसेर बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा मृत्यु भएका समेत घटनाहरू हाम्रो मानसपटलमा ताजाझैं भएर घुमिरहेकै छन् । तर, सरकार त्यसतर्फ कहिल्यै गम्भीर बनेको र सहजता ल्याउने बाटो खोजेको देखिएको छैन । बरु केही निजी र वर्षौं पुराना बसहरूलाई ‘द्रुत’ नाम दिएर कमाउने मेसो मिलाइदिएको आभाष हुन्छ । यो सेवाबाट अत्यन्तै थोरैमात्र यात्रुले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । त्यो पनि नियमित होइन, संयोगले मात्रै पाइन्छ ।
हुन त नमूनायोग्य काम थोरै र सानैबाट गर्ने हो, यसमा दुईमत छैन । तर, यसको गन्तव्य र उद्देश्यमा भने सरकार प्रष्ट रहेको देखिँदैन । यदि उपत्यकाका सबै यात्रुलाई यस्तै सुविधान दिने हो भने सरकारले सबै यात्रुवाहक बसलाई ‘द्रुत’ बनाउनैपर्छ, जुन कुरा सम्भव भए पनि सरकारको मानसिकताका कारण असम्भवप्राय: छ । यदि सबै बसलाई ‘द्रुत’ बनाउन सकिएन भने सरकार यो अवधारणामा पास हुन्छ कि फेल ? यसको जवाफ कसले दिन्छ ? भलै सरकारले कुटनीतिक जवाफ त दिन्छ नै तर, काठमाडौं उपत्यकाका यात्रुहरूले सहजता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मूल कुरा हो । सरकारको यो सुरूवातले जनतालाई सहजतातर्फ डोहोर्याउँछ भन्नेमा थुप्रै आशङ्का छ ।
सडक र हाम्रो मानसिकता
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सडकले नथेग्नेगरी सवारीको चाप छ । यसलाई व्यवस्थापन गरेर यात्रुलाई सहजता दिलाउनु अत्यन्तै धेरै चुनौतीको विषय हो । तर, केही प्रयास गर्ने हो भने आजको भोलि काठमाडौंको सवारी व्यवस्थापन हुनसक्ने कैयन ठाउँ र अवस्था छन् । त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सरकार र सरकारकै एजेन्सीहरू क्रियाशील हुनुपर्दछ भने सवारी चालकहरूलाई जिम्मेवार र नागरिकलाई कर्तव्यबोध गराउन जरुरी छ । त्यसका लागि सवारीधनीलाई केवल राजस्व सङ्कलनको माध्यम मात्रै हुन् भन्ने दुषित मानसिकताबाट सरकार पूरै माथि उठ्नुपर्दछ ।
किनभने, सरसरती हेर्दा अहिले काठमाडौं उपत्यका होस् वा उपत्यकाबाहिरका मुख्य–मुख्य शहरहरूमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरू चिट काट्न र आफू खटिएको क्षेत्रबाट बढी भन्दा बढी राजस्व उठाउने ध्यानमा मात्रै केन्द्रित रहेको देख्न सकिन्छ । यो ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभइ सरकारकै रणनीति हो, जसबाट स्वाभाविक रूपमा राजस्व सङ्कलन बढ्छ । तर, यसबाट आम नागरिक कत्तिको सन्तुष्ट छन् भन्ने कुराको हेक्का कसैलाई पनि छैन । सडकमा खटिएर ट्राफिक प्रहरीहरूले एउटा पनि यात्रु वा सवारी चालकलाई व्यावहारिक सचेतना दिएको पाइँदैन । गल्ती ठूलो होस् वा सानो जेसुकै होस्, उनीहरू कारबाहीस्वरूप चिट काटिहाल्छन् । कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीहरू सवारीचालकबाट गल्ती नै खोजिरहेका हुन्छन्, गल्ती हुनबाट रोक्ने चेष्टा नगरेको पाइन्छ ।
कतिपय अवस्थाका गल्तीहरूमाथिको काबाही सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको मनस्थितिमा निर्भर गर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कतिपय अञ्जानमा भएका गल्तीलाई समेत प्रहरीले सिधै कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको हुन्छ भने कतिपय गम्भीर गल्तीहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा गल्ती सामान्य भए पनि चालकलाई अनावश्यक दु:ख दिएर हैरान पारिदिन्छन् । कतिपय अवस्थामा गल्ती गर्नेहरूले प्रहरीका उपल्लो दर्जाका व्यक्तिलाई फोन गर्ने र तत्कालै छुटसहित छोड्न लगाउने पनि गरिएको छ । बोल्न र बाझ्न बानी परेकाहरूले ट्राफिकको कानुनलाई धोती लगाइरहेको तथा सोझा र नियम मान्ने तर अञ्जानमा गल्ती गर्न पुग्नेहरू कारबाहीको भागीदार भइरहेको पनि हामीले दिनदिनै देखिरहेका हुन्छौँ । किनभने बाठोटाठोहरूलाई प्रहरीले रोक्नै सकेको देखिदैन । भागेर पनि बचिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा पत्रकार र अन्य संघसंस्थाहरूको समेत परिचयपत्र देखाएर कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको देख्ने आँखा र सुन्ने कान हाम्रै हुन् । अर्थात् सडकमा सबैलाई समान रूपबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छैन, जसले चालकहरूमा क्रोध र नियम उल्लंघनको भावना पैदा गरिरहेको छ । यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा अनेकौँ जटिलताहरू झन् थपिँदै गएका छन् ।
उदाहरणका लागि, अघिल्लो दिन कुनै सडकको लेन क्रस गरेबापत एउटा चालकले कारबाही खाएको हुन्छ । भोलिपल्ट अर्को व्यक्तिले त्यही बाटोमा सोही प्रकृतिको गल्ती गर्दा ट्राफिकले मौनता साँधिरहेको हुन्छ, कुनै कारबाही गरेको देख्दैन । अनि मानिसमा जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने भावनाको विकास हुँदैन र ? यसर्थ, हामीसँग कानुन नभएका होइनन् पालना गराउने निकाय र पालना गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरू जिम्मेवार नभएर समस्या पैदा भएको हो । यसका लागि हामी सबै जिम्मेवार बन्नुको विकल्प छैन ।
सडक जाम किन हुन्छ ?
माथि चर्चा गरिएका विषयहरूका साथै सडक जाम हुनुका अरु धेरै कारण छन् । स्वाभाविक रूपमा सडक जाम हुनुको मुख्य कारण क्षमता भन्दा बढी सवारीसाधान भएरै हुनसक्छ । तर, यसो भनेर पन्छिँदै जाने अवस्था पनि हामीसँग छैन । जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि सवारीचालकले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । अर्थात् भएका नियम मानिदिनुपर्यो । अर्कोतर्फ नियमन गर्ने निकायले समान रूपमा कारबाही प्रक्रिया चलाउनुपर्यो । त्यसका लागि के–के स्रोतसाधन चाहिने हो सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो । २५ वटा बसलाई द्रुत सेवा भनेर मात्रै काठमाडौंको ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सहजता कहिल्यै दिन सकिँदैन ।
सबैभन्दा पहिला सडक जाम गर्नेमा सार्वजनिक यातायातहरू नै अगाडि देखिएका छन् । उनीहरू न रोक्ने ठाउँमा रोक्छन्, न त अरु कसैको सहजता वा असहताको नै ख्याल गर्छन् । जथाभावी रोक्छन्, यात्रु चढाउँछन्, ओराल्छन् र रोकिएको बस अर्को तीनवटा लेन ओगटेर भए पनि तँछाडमँछाड गर्दै दौडाउँछन् । यसले अनावश्यक रूपमै सडक जाम गर्नाका साथै दुर्घटनाको अवस्था समेत सृजना गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई नियमन गर्न चोकमै खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरू निरीहप्राय: देखिन्छन् । यस्तै, मोटरसाइलहरू जथाभावी दौडिन्छन् । उनीहरूलाई धेरै ठूलो बाटो चाहिँदैन । जथाभावी छिर्ने र निस्कने गर्दा पनि सडक जाम भइरहेको हुन्छ । अर्को पर्याप्त मात्रामा जेब्राक्रस, आकासे पुल र सडक पेटी नहुँदा पैदलयात्रीहरूबाट जोखिमसहितको जाम भइरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ स्पष्ट डिमार्केशन र ट्रााफिक सङ्केतहरू नहुनेलगायत धेरै कारणहरूबाट सडक जाम भइरहेको देखिन्छ ।
सबैका लागि सवारी आवागमन कसरी सहज बनाउने ?
सबैले आ–आफ्नो कर्तव्य ठानेर निमय पालना गर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको जाम धेरै कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्न कोही तत्पर छैनन्, अबचाहिँ हुनैपर्यो । सबैभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यकाभरि नै ‘पिक एण्ड ड्रप’को अवधारणा अघि सार्नुपर्छ । यसअघि काठमाडौं महानगरले सुरू गरे पनि समन्वय र सहकार्यको अभावमा निष्प्रभावी बनाइएको छ । त्यसलाई जागृत गराउनै पर्छ । जसले यात्रु कुर्ने बाहानामा अनावश्यक रूपमा सडकमा सवारी रोकेर बस्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातलाई यात्रु चढाउने र ओराल्ने निश्चित स्थान निर्धारण गरिनुपर्दछ । बस चढ्न चाहाने यात्रुलाई समेत बस स्टेशनमै बस कुर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र जहाँ यात्रु देख्यो त्यहीँ बस रोक्ने परिपार्टीको पूर्णत: अन्त्य नै गरिनुपर्दछ ।
बसस्टपहरू चोकबाट कम्तीमा पनि दुई/तीन सय मिटरको दूरीमा निर्धारण गरिनुपर्छ र बसहरूलाई पालैपालो अघि बढ्न प्रेरित गरिनुपर्छ । अर्थात् बसस्टपमा अघिल्लो बसको पछि–पछि मात्रै अर्को बस जाने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । सडकका दुई–तीन वटै लेन छेकेर गाडी तेर्सै पारेर अगाडि जाने परम्पराको पूर्णत: अन्त्य गरिनुपर्छ । यसलाई ‘पिक एण्ड ड्रप’ले पनि सहयोग गर्छ । गल्ती गर्ने जो कसैलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा उन्मुक्तिको अवसर सृजना गरिनु हुँदैन । किनभने सडक र यातायात गम्भीर जोखिमयुक्त विषय हुन्, हेलचेक्र्याइँ हुनै हुँदैन ।
सवारीधनी र बस चालकहरूले पनि यसो गर्दा मेरो कमाइ घट्छ कि भन्ने चिन्ता गर्न पर्दैन । किनभने सार्वजनिक बसका यात्रुहरूको अरु कुनै विकल्प छैन । तपाइँको बस अवश्य पनि चढ्नेछन् । तपाइँ जुन सिस्टममा हिँड्नुभएको छ त्यही सिस्टममा यात्रु आउन बाध्य हुनैपर्छ । यात्रुको संख्यामा पनि चिन्ता गर्न पर्दैन । तपाइँले अघिल्लो चोकमा रोकेर यात्रु चढाउन पाउनुभएन भने अर्को चोकमा कुरिरहनुभएका यात्रु तपाइँकै हो, अरु कसैको अधिकारै रहँदैन । ती यात्रुले तपाइँलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर कुरिरहेका हुनेछन् । अर्थात् जति पनि यात्रु हुनुहुन्छ ती सबै तपाइँहरूकै हुन् । अरु कोही आएर उठाउँदैन ।
ट्राफिक प्रहरीले पनि बस कुरेर अगलत स्थानमा बसेका यात्रुहरूलाई बस यहाँ रोकिँदैन त्यहाँ गएर कुर्नुस् भनेर बस रोकिने स्थानमा मात्रै यात्रुले बस कुर्ने वातावरण सृजनामा मद्दत गर्नुपर्दछ । बसले त जहाँ यात्रु देख्छ त्यहीँ रोक्न खोजिहाल्छन् नि ! त्यो उसको बाध्यता पनि हो । अनि ट्राफिक प्रहरीले चाहिँ त्यहाँ (गलत स्थानमा) बस रोक्ला र चिट काटौँला भनेर दाउ हेरेपछि मात्रै कसरी सवारी व्यवस्था सहज हुन्छ ?
तपाइँहरू जनताको सुविधाका लागि सडकमा कष्टपूर्ण रूपमा खटिनुभएको छ, अलिकति बढी दु:ख गरिदिनुहोस् जाम घटाउन पनि मद्दत पुग्न सक्छ । अनि कहिले कुनै ठाउँमा रोक्न दिने, कहिले त्यही ठाउँमा रोक्दा कारबाही गरिदिने पनि नगर्नुहोस् । अरु बिस्तृत र थप अध्ययन गरेर निश्चित स्थानहरू निर्धारण गर्नुहोस् । बसहरूलाई जथाभावी ओभरटेक गर्न दिँदैनदिनुहोस् । बरु तीव्र गतिकालाईझैं ओभरटेकलाई पनि कडा कानुनी दायरामा ल्याउनुहोस् ।
सरकारलाई सुझाव
सबैभन्दा पहिला यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न र यातायात सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय नीतिको आवश्यक छ । यात्रुले झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्छ, जसरी बसको हुटमा यात्रु राख्ने परम्पराको सहजै अन्त्य गरियो । पुराना र थोत्रा गाडीहरू सडकबाट हटाउनु अत्यन्तै जरुरी छ र पूर्वाधार विकासको काम पनि धेरै गर्नुपर्ने छ । निजी क्षेत्रका २५ वटा बसलाई मात्र द्रुत बनाउने र त्यसैबाट कमिशन समेत खाने दुष्चक्रमा मात्रै सरकार फसेर आम नागरिकको हित हुँदैन । अर्थात् सहजता सबैलाई चाहिएको छ, ती सबैलाई समान व्यवहार गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व हो । त्यसकारण भएका कानुनको प्रयोग मात्रै होइन, आवश्यक कानुन निर्माण गरेर समेत सहर, सडक र यात्रुको उचित व्यवस्थापन गरेर सहरवासीको अधिकतम हित हुने काम गर्न जरुरी छ ।
कैलाश सिरोहिया भन्छन्- शंका लागे नागरिकता अनुसन्धान गर्नु
एमालेका सुहाङ कांग्रेसका डम्बरभन्दा ६ हजार ६२८ मतले अगाडि
बझाङमा नेकपा एससहित ८ दलको जमानत जफत
बसले ठक्कर दिँदा घाइते भएका एक नगरप्रहरीको मृत्यु
इलाम २ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ विजयी
सुहाङलाई बधाई दिँदै केपी ओलीले भने- आशा लाग्दा युवाहरुलाई एमालेले अगाडि बढाउँछ
इलाम-२ मा नेकपा एसको ४०८ मत, झलनाथ खनाल थिए चुनावी कमाण्डर
वीरगन्जको नबिल बैंकबाट १ करोड ३४ लाख रकम चोरी
हिमालबाट दुई टनभन्दा बढी फोहोर सङ्कलन
इलामको विकासको जिम्मा सुहाङले लिन्छन् : केपी शर्मा ओली
रविलाई सिके राउतको सुझाव- बारा र इलाममा जमानत जफत भयो, विचार गर्नुहोला
गोदावरी आसपासको जंगलमा लागेको डढेलो नियन्त्रण बाहिर, एक जनाको मृत्यु
कर्णाली सरकार विस्तार, को-को बने मन्त्री ?
‘द डार्क फाइल’ प्रकरण : सर्वोच्चको आदेश संबिधानको भावनासँग बाझिएको महासंघको निष्कर्ष
