सोमबार, १७ वैशाख २०८१
DainikNepal.com
सोमबार, १७ वैशाख २०८१

बालबालिकामा लगानी र स्थानीय तहमा बाल संवेदनशीलता बजेट

बाले विश्वकर्मा २०८० भदौ २९ गते १६:४८

बाले विश्वकर्मा

घर परिवार, समाज र देशको भविष्य उज्ज्वल बनाउन अहिले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितामा लगानी गर्नुपर्दछ । बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको मानव पुँजीमा लगानी गर्नु हो । बालबालिकालाई लगानी गर्नु भनेको आर्थिक लगानीमात्रै होइन । उनीहरूको हेरचाह, सिकाई र सामाजिकरणमा ध्यान दिनु पनि लगानी नै हो ।

बालबालिकालाई लगानी गरियो भने उनीहरूले राम्रोसँग हुर्कने, सिक्ने, योग्य मान्छे बन्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले अहिले बालबालिकामा गरिएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिन्छ । यस्तो लगानीले बालबालिका सुरक्षित हुन्छन् भने स्थानीय सरकार हुँदै देशकै भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ ।

नेपालले सयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, बालअधिकार महासन्धीले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई आर्थिक र सामाजिक तथा मौलिक अधिकारका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । साथै, राज्य तथा सरकारले यी अधिकारहरूलाई श्रोत र साधनले उपलब्ध भएसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी स्थापित पनि गरेको छ ।

यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । भने धारा ३९ को उपधारा ३ मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बालविकासको कुरा गर्दा लगानीको कुरा स्वत: जोडिएर आउँछ ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले उचित बजेटको प्रबन्ध गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन र बालबालिकाहरूलाई वेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ ।

स्थानीय तहको कुरा गर्दा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गर्ने महिला तथा बालबालिका शाखालाई जहिले पनि असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन रहेको छ र कहिँकतै त बजेट नै विनियोजन नगर्ने परिपाटी पनि छ । यति न्यून बजेट विनियोजन वा बजेट विनियोजन नगरेको कारण स्थानीय तहहरू बलबालिकाप्रति संवेदनशील नभएको र बजेट भौतिक पूर्वाधार वा कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिमा राखी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने गरेको तथ्यहरू पाइएको छ । यो विषय गम्भीर र सरोकारवालाहरूको लागि सोचनीय छ ।

नेपालमा बालअधिकारको सुनिश्चितता गर्र्दै बालबालिकाको हितमा कार्य गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को तर्जुमा गरिएको छ । ऐनको परिच्छेद २ मा बालबालिकाको अधिकार शिर्षकमा विभिन्न १५ थरी अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको छ । ऐनमा बालबालिकाप्रति घरपरिवार र राज्यको दायित्वका वारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बालअधिकार तथा बालकल्याणसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐनमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले बालअधिकार सुनिश्चित गर्दै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको विकास सुरूवाती वर्षहरूमा तीव्रगतिमा हुने तथ्य प्रमाणित छ त्यसकारण प्रारम्भिक बालविकासका गुणस्तरीय कार्यक्रमहरूमा लगानी गरिने हरेक एक अमेरिकी डलरले भविष्यमा ६ देखि १७ गुणासम्म प्रतिफल दिने गर्दछ । यसकारण पनि बालबालिकामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । लगानीको अर्थ पैसा खर्च गर्नु मात्रै होइन, उनीहरूको हेरचाह, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा ध्यान दिनु पनि हो । बालबालिका स्वस्थ, शिक्षित र सभ्य भए भने असल नागरिक बन्नेछन् । असल नागरिकले घर, समाज, वडा, पालिका हुँदै देशले सुख, शान्ति र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् ।

गर्भधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयवधि अर्थात बालबालिकाको सुरूका १ हजार दिनहरूमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्कने, सिक्ने र गरिबीबाट उम्किन सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्छ । परिवार, समुदाय र देशकै गरिबीको चक्र बालबालिकामा लगानी गर्नुको अर्थ उनीहरूलाई पैसा कमाउन सक्ने बनाउनु मात्रै होइन । उनीहरूको चारित्रिक र नैतिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । संसार नै भौतिक सुखको पछि दौडेको अवस्थामा मानवीयता सङ्कलनमा पर्न थालेका छ ।

पैसाकै पछि लाग्नाले हुर्केका छोराछोरीले बुढा भएका आमाबुबालाई नहेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बुढा बाबुआमाको पालनपोषणका लागि पनि कानुनले नै बाध्य पार्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्था सृजना हुनु राम्रो होइन । बालबालिकाको नैतिक शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूमा घर, परिवार, समाज र देशप्रतिको उत्तरदायित्वबोध गराउन सहज हुनेछ ।

ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा हरेक दिन नयाँ–नयाँ आविष्कार भइरहेका छन् । यस्तो आविष्कारलाई जीवनमा आत्मसात् गर्न सकेमात्रै हाम्रो जीवन सहज, सुखी र समृद्ध बन्छ । अनि हामी सक्षम नागरिक बन्न सक्छौँ । यसका लागि सर्वप्रथम समय अनुकुलको शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य र सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि बालबालिकालाई राज्यले उचित लगानी गर्नुपर्दछ । अहिलेको घरनजिकैको राज्य भनेको शुभकालीका गाँउपालिका हो । अहिले बालबालिका माथि लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरियो भने यसले समग्र गाँउपालिका र देशको भविष्यमाथि खेलवाड अथवा बेइमानी गरेको ठहरिन्छ

सक्षम समाज, राष्ट बनाउनका लागि प्रतिफलको आशा गर्ने भने बालबालिकामाथि घर, विद्यालय, समाज र स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले लगानी गर्नैपर्छ र अहिलेकै अवस्थामा रहनु हुँदैन । बालबालिकामा लगानी गरी ती बालबालिकाहरूको भविश्य सुनिश्चित गर्नका लागि आजकै दिनदेखि थालनी गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि परिवार, राज्यले आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्य सुन्दर बनाउन र सुखी र समृद्ध समाज र देश बनाउका लागि वार्षिक बजेट विनियोजनको बेला बालबालिकाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गरी बालबालिकाको नेतृत्व विकासका लागि समग्र विकासको लागि कुल बजेटमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले हाम्रा सरकारका वार्षिक बजेट हेर्दा यो अवस्था असाध्यै न्यून छ । बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने अर्थात् लगानीमा कन्जुस्याइँ गर्ने हो भने चाहेको प्रतिफल पाउन सकिन्न ।

सुन्तला खान सुन्तलाकै बीउ रोप्नुपर्छ । कागतीको बीउ रोपेर सुन्तला फल्ने आशा गर्नु मुर्खता मात्रै हुन्छ । त्यसैले बलाबालिकामा उचित लगानी गर्नुपर्छ । बालबालिकाका लागि घर, परिवार, समाज र गाँउपालिकाले गर्ने समय, श्रम र पुँजी लगानीले भोली अवश्य सुख, शान्ति र समृद्धि सहितको सुनौलो बिहानी आउनेछ र बालअधिकार महासन्धी १९८९,नेपालको संबिधान २०७२, बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ र स्थानीय सरकारले बालबालिकाका क्षेत्रमा बनाएका कानुनले दिएका अधिकारहरूको सफल कार्यान्वयन हुनेछ र नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बाल दिवस २०८० को नारा ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविश्यको थालनी’ भन्ने नाराको सफल हुनेछ । बालबालकामा लगानी बढाऔ र सभ्य समाज र राष्ट्र बनाउँ ।

विश्वकर्मा बालअधिकारकर्मी हुन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित