बालविवाह न्यूनीकरण र धामीझाँक्रीको भूमिका

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ ।

प्राय: सबै मुलुकहरूले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको फौजदारी संहिता र देवानी संहितामा विवाहका लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधान २०७२ ले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हनन्को विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

बालविवाह उच्च रहेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल अग्र पङ्क्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।

बालविवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । विशेषगरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ ।

बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दीगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने गरी बालबालिकाको हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । यी कार्यहरूलाई संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको छ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको समेत संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो पटक बनेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, देवानी संहिता ऐन २०७४ ले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा बालबालिकाको उमेर अनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९ ले बालविवाहलाई बालबालिकाको हक अधिकार प्रचलनका लागि बाधकको रूपमा पहिचान गरेको छ ।

नीतिको रणनीति नं ८.९ मा बालविवाह रोक्न सरकारी र विकासका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा समुदायस्तरका संघसंस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, बालविवाहविरुद्धको उजुरी सक्रियताका साथ लिने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाका साथै बाल बिवाह रोक्ने कार्यका लागि स्थानीय निकायलाई थप जिम्मेवारी दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, रणनीति नं ९.३ मा स्थानीयस्तरसम्म बालबालिकाको बेचबिखन, ओसारपसार र बालविवाहविरुद्ध चेतना जागरण कार्यक्रम सञ्चालन र गाउँस्तरमा बाल संरक्षणको विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न सञ्चारलगायत अन्य उपयुक्त माध्यमको परिचालन गरिने कुरा उल्लेख छ । यसका साथै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले पनि बालविवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरको रूपमा लिएको छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०११ ले नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाहरूको विवाह १८ वर्ष पुग्नु अगावै भएको उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतर्फ यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत मात्र पुरुषहरूको विवाह १८ वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने गरेको छ । नेपालमा बालविवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जातजाती, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको छ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ ।

छ राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र शहरमा बस्ने मध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । अशिक्षा र कम आयस्रोत भएका परिवारका बालिकाहरू बालविवाहको बढी जोखिममा रहेको पाइएको छ । प्रवेशिका वा सो भन्दा धेरै पढेका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर २२ वर्ष रहेको देखिन्छ भने विद्यालय नगएका महिलाहरूको विवाह गर्ने उमेर १७ वर्ष भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, आर्थिक अवस्था सबल भएका भन्दा कमजोर भएका महिलाहरूको सालाखाला दुई वर्ष कम उमेरमै विवाह भएको पाइन्छ । देशका केही विशेष क्षेत्रहरूमा बालविवाहको दर उच्च रहेको पाईएको छ र मधेशी समुदायका साथै सीमान्तीकृत समूहहरू जस्तै दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा अन्य समुदायको तुलनामा यो दर उच्च रहेको छ ।

कालिकोट जिल्लामा पनि बालविवाहको दर उच्च रहेको पाइन्छ । विगतका तुलनामा बालविवाह न्यूनीकरण हुँदै आए पनि तिलागुफा नगपालिका र शुभकालीका गाँउपालिकामा सन् २०२२ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २० वर्षभन्दा मुनी अहिले पनि तिलागुफा नगरपालिकामा २४ प्रतिशत र शुभकालीका गाँउपालिकामा ४१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि बालिकाको कुल विवाह गर्नेमध्ये ४७ प्रतिशत दलित, ५३ प्रतिशत अन्य समुदायका बालबालिकाहरूले बालविवाह गरिरहेको पाइएको छ ।

विगतमाझैँ आमाबुबा वा संरक्षकबाट औपचारिक रूपमा विवाह गर्ने दर घटे पनि हाल आएर ९५ प्रतिशत बालबालिकाहरूले आफैंले भगाएर वा प्रेममा परेर विवाह गर्ने अनि अभिभावकहरूको मौन समर्थन रहने पाइएको छ ।

कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्था गर्दै स्थानीय धामीझाँक्री वा पण्डितहरूले विवाहको लगन दिने, गोप्य रूपमा हेराइकोराई गरी लुकिछिपी विवाह गरिदिने पाइएको छ । कालिकोटका अधिकांस समुदायका मान्छेहरूले धामीझाँक्री तथा पण्डितहरूको विश्वास मान्ने, विवाहलगायतका महत्वपूर्ण धर्मकर्मका कार्यमा धामीझाँक्री तथा पण्डितहरूको सहभागिता रहने भएको कारणले समाजमा विकृतीको रूपमा रहेका बालविवाह रोक्न, भोजभतेरमा नजान, २० वर्ष भन्दा अगाडि विवाह गर्न प्रोत्साहन नदिन, स्थानीय चालचलन अनुसार विवाहको लगन माग्न आउँदा अनिवार्य जन्मदर्ता वा प्रमाण खुल्ने कागज अनिवार्य गर्न, धार्मिक मेला तथा सामाजिक कार्यहरूमा बालिववाहका नकारात्मक असरका वारेमा प्रचार गर्न धामीझाँक्री तथा पण्डितको महत्वपूर्ण भूमिका भएको ठहर गर्दै बालविवाहविरुद्ध अभियान सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यतामा बालविवाहविरुद्ध धामीझाँक्री तथा पण्डितहरूको परिचालन गरिएको थियो ।

कालिकोट जिल्लाका शुभकालीका गाँउपालिका र तिलागुफा नगरपालिकामा सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाक नेपालद्धारा सञ्चालित सहयात्रा परियोजना र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यतामा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा सामुहिक प्रतिवद्धतासहित समुदायमा परिचालन हुनका लागि धार्मिक व्यक्तित्व तथा धामीझाँक्रीहरूकोे ऐक्यवद्धता गराउन, बालविवाहकाविरुद्ध बनेका कानुनी प्रावधान र बालविवाह गराइदिँदा धामीझाँक्री तथा पण्डितहरूलाई हुने सजायका विषयमा जानकारी गर्ने, बालविवाहविरुद्ध क्रियाशील धार्मिक नेता तथा धामीझाँक्रीहरूलाई स्थानीय सरकारमार्फत सम्मानसहित थप हौसला प्रदान गरी बालविवाहविरुद्ध धामीझाँक्री परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ सबै वडामा धामीझाँक्रीहरूको सञ्जाल गठन, सशक्तीकरण गरी पालिका स्तरमा समेत धामीझाँक्री सम्मेलन समेत गरिएको छ ।

जसले जर्दा धामीझाँक्री समुदाय स्तरमा बालविवाहविरुद्ध क्रियाशील भएर बालविवाह न्यूनीकरण सहयोग पुगेको पाइएको छ भने बालविवाहसम्बन्धी बनेका कानुनी प्रावधानका बारेमा धामीझाँक्री तथा पण्डितहरू जनकार भएका छन् । बालविवाह नगर्ने र नगराउने प्रतिवद्धतासहित बालविवाहविरुद्ध धामीभाँक्रीहरूले सामुहिक प्रतिवद्धता गरेको छन् भने अहिले आएर बालविवाह बिरुद्ध धार्मिक मेला, स्थान र सार्वजनिक स्थान तथा सामुदायिक गतिविधिहरूमा धामीझाँक्री समूह क्रियाशील भई बालविवाह निषेधित टोल, बस्ती, वडा र गाँउ तथा नगरपालिका घोषणामा सहयोग पुगेको छ ।

सामाजिक विकृति र बिसङ्गतिको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका समूह वा व्यक्तिलाई त्यसको रूपान्तरणको नेतृत्वदायी पदमा परिचालन वा जिम्मेवारी दिन सकिएको खण्डमा ति विकृति र बिसंगति वा सामाजिक रूपमा सहन नसकिने परम्परागत मूल्यमान्यतामा परिवर्तन ल्याउन सकिने मुख्य सिकाई धामीझाँक्री र पुरोहितले उदाहरण दिएका छन् ।

समाजमा बिगत लामो समयदेखि सामाजिक रूपमा संस्कारको रूपमा स्थापित भइसकेको र यसको संरक्षणको नेतृत्व गरिरहेका यिनै धामीझाँक्री तथा पण्डितहरूलाई यिनै प्रथाको विरुद्धमा सशक्तीकरण र परिचालन गर्न सकिएको खण्डमा बालविवाह, छाउपडी प्रथा, जातीय भेदभावको अन्त्य हुने पनि विश्वास पैदा भएको छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट बिनियोजन गरि बालविवाह, छाउपडी प्रथा र जातीय भेदभावको विरुद्धका सशक्त परिचालन गरेर समाज रूपान्तरण गर्न सकिएको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

लेखक विश्वकर्मा बालअधिकारकर्मी हुन् ।

‘जुनसुकै पालिकाको भएपनि सिफारिस लिएर आउनुहोला, गरिब र असहायको उपचार काठमाडौं महानगरले गर्छ’



गुल्मीमा मलामी बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, १२ जना घाइते



भूमिगत बसेको ठाउँमा उभिएर ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी सम्झिएपछि…



देशभर तापक्रम वृद्धि : तराई र उपत्यकामा आजदेखि ५ दिन ‘हिटवेव’, उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह

सिफारिस


‘जुनसुकै पालिकाको भएपनि सिफारिस लिएर आउनुहोला, गरिब र असहायको उपचार काठमाडौं महानगरले गर्छ’



गुल्मीमा मलामी बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, १२ जना घाइते



भूमिगत बसेको ठाउँमा उभिएर ईश्वर पोखरेलले मदन भण्डारी सम्झिएपछि…



देशभर तापक्रम वृद्धि : तराई र उपत्यकामा आजदेखि ५ दिन ‘हिटवेव’, उच्च सर्तकता अपनाउन आग्रह