बिहीबार, १४ मंसिर २०८०
DainikNepal.com
बिहीबार, १४ मंसिर २०८०

‘जनताले सस्तोमा औषधि पाउँछन् भने हामी खुसी हुन्छौँ’

‘नि:शुल्क औषधि सरकार र नगरपालिकाले बेच्न पाउनु भएन’

दैनिक नेपाल २०८० असोज ११ गते १५:५५

मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ
निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ

५० वर्ष पूरा भएको औषधि व्यवसायी संघको विगतलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ २०३० सालमा स्थापना भएको हो । यो संस्था व्यावसायिक हतहितका लागि स्थापना भएको हो । नेपाल औषधि व्यवसायी संघले मूल्य एकरूपता कायम गर्दै आएको छ । जुन मूल्य एमआरपीमा जे लेखिएको छ, त्यो मूल्यभन्दा हामीले बढी लिने गरेका छैनौं । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । देशका सम्पूर्ण भूभागमा (कुनाकाप्चा) औषधि पुर्‍याएउने दायित्व बोकेको संस्था हो, औषधि व्यवसायी संघ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (पहिले) १४ अञ्चलमा यसका शाखा कार्यालयहरू थिए । यसमा करिब करिब ३२ हजार सदस्यहरू छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेका छौँ । पहिलो आयात, थोक र खुद्रा । यी सबै यही संघभित्र आबद्ध छन् । राज्यको संघीयतामा जानु पर्ने नीति नियम छ, त्यही अनुरूप हामी औषधि व्यवसायी संघ संघीयतामा गएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।

हाम्रो सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू छन्, प्रदेश अन्तर्गत संरचनाहरू पनि विकास भइसकेको छ । ५४ जिल्लामा अधिवेशन गरेर हामीले त्यो ढाँचामा ढालिसकेका छौँ । अर्को कुरा नेपाल औषधि व्यवासायी संघले जुनजुन बेला राज्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यही बेलामा नेपाल औषधि व्यवासायी संघले सदैव सहयोग गरेको वा रचनात्मक काम गरेको छ । जस्तै– भूकम्प वा कोभिडको समय होस् वा नाकाबन्दीको समयमा होस् । कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला लकडाउन थियो । त्यो बेला हिँडडुल बन्द थियो । त्यस्तो बेलामा पनि हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर औषधि उपलब्ध गराएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । अर्को सबैभन्दा खुसीको कुरा के छ भन्दा यस्तो बेलामा पनि हामीले औषधिको अभाव हुन दिएनौं । हामीले एम्बुलेन्समा औषधि राखेर पनि उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ । योभन्दा हामीलाई गर्व लाग्छ । हामीले औषधिको उपलब्धता जस्तो सुकै कठीन अवस्थामा पनि गर्दै आइरहेका छौँ । यो एउटा ठूलो व्यवसायीहरूको देन हो ।

सरकारले केही समय अगाडि जेनरिक औषधि पनि लागू गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढेको थियो । त्यो भनाइमा मात्रै सीमित भयो, न कुनै कानून बन्यो अथवा त्यो आम जनतामा लागू भयो । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

जनताले सस्तो मूल्यमा औषधि पाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना र उद्देश्य हो । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य डाक्टरहरूबाट जेनिरिकमा प्रेस्काइब गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । मित्रराष्ट्र भारतमा सरकारी अस्पताल वा ठूला अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा जेनिरिकमा डाक्टरले प्रेस्काइब गर्ने प्रचलन छ । तर हामी कहाँ त्यो प्रचलन नभएको हुनाले जेनिरिक अहिलेसम्म लागू नभएको अवस्था छ । हामीले पनि चाहेका छौँ, जेनिरिक अवश्य हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा अहिले एउटा ट्रेण्ड आएको छ– औषधि पसल खोल्ने वा फार्मेसी खोल्ने । तर नेपाल औषधि व्यवासायी संघले ५० वर्षदेखि मूल्य एकरूपता कायम गर्दै आइरहदा अहिले सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी खोल्दा त्यहाँको मूल्य र हामीले तोकेको बजारमा जुन मूल्य छ, त्यसमा अलिकति भिन्नता आएको हामीले महसुस गरेका छौँ । राज्यलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दा यदि टेण्डरबाट तपाईंहरूले औषधि खरिद गर्दा जतिमा खरिद गरेको हो, त्यति नै हामी निजी क्षेत्रलाई औषधि त्यति नै रेटमा दिनु पर्‍यो । हामी पनि त्यो रेटमै बेच्न तयार छौँ भनेर ।

राज्यले जति पनि अस्पताल भित्र खोलेका फार्मेसी छन्, उहाँहरूले जुन सस्तोमा खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । त्यही एमआरपीको औषधि भित्र सस्तोमा बेचिराखेको छ, त्यही अस्पतालको बाहिरको पसलले त्यो एमआरपी अनुसार औषधि बेचिराखेका छौँ । तर नेपाल औषधि व्यवासायी संघको उद्देश्य अनुरूप मूल्य एकरूपता कायम गर्दा गर्दै पनि दोहोरो मूल्य भयो । हामीले के माग गरेका छौँ भन्दा कि राज्यले भित्र जति मूल्यमा खरिद गरेको हो, हामीलाई पनि त्यही मूल्यमा स्वदेशी कम्पनी वा आयात गर्ने हो, त्यो मूल्यमा दिलाइदिनु पर्‍यो । जनताले सस्तो मूल्यमा औषधि खान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । होइन भने उहाँहरूले अस्पताल भित्र खरिद गरेको औषधिको प्याकिङ चेन्ज हुनुपर्‍यो, कि जेनिरिकमा मात्रै हुनुपर्‍यो, होइन भने एमआरपी नै हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामीले राज्यसँग धेरै पहिलदेखि यो माग गरिराखेका छौँ । जेनिरिकमा अगाडि बढौं भनेर भन्दै आए पनि हामी हामी त्यसमा हामीले सफलता पाएका छैनौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि औषधि आफैं वितरण सुरू गर्छौं भन्दै आएको छ । काठमाडौंमा भएपछि पक्कै पनि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा त्यो सुरू होला । यसले अरु विकराल रूप लिँदैन भन्ने तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले अगाडि पनि भनेँ– सस्तो मूल्यमा जनताले औषधि खान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पक्कै पनि हो, सस्तोमा टेण्डर मार्फत कसैले खरिद गर्‍यो भने एउटै मात्र प्रावधान छ, सरकारले बेच्ने हो भने त्यसमा प्याकिङ चेन्ज हुनुपर्‍यो वा एमआरपी हुनुभएन । होइन भने जेनेरिकमा गर्नु पर्‍यो । हामीले भनेका छौँ कि जनताले सस्तोमा औषधि पाउँछन् भने हामी खुसी छौँ । महानगरपालिका औषधि पसल खुलाउन तयार छ भने हामी स्वागत गर्छौं र सहयोग गर्न तयार छौँ । तर राज्यले ७२ प्रकारका औषधि नि:शुल्क रूपमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता औषधि सरकारले वा नगरले जनतालाई नि:शुल्क वितरण गर्नु पर्‍यो । त्यसमा हामीले स्वागत गर्छौं । तर नि:शुल्क गरेको औषधि सरकारले र नगरपालिकाले बेच्न पाउनु भएन । किनभने नि:शुल्क औषधि बेचेर नारामा मात्रै अगाडि बढ्नु त्यति उचित हुँदैन जस्तो हामीलाई लागेको छ ।

अहिले नेपालमा औषधिको उत्पादन करिब करिब पुग्ने स्थितिमा छ, तर भारतबाट पनि त्यत्तिकै आयात भइराखेको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ?

स्वदेशी कम्पनी र उत्पादनलाई हामीले पक्कै पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तर त्यो हुँदा हुँदै हाम्रो आईसियू, सिसियू, लाइफ सेभिङ इन्जेक्शनहरू, इमरजेन्सीमा प्रयोग हुने औषधि र इन्सुलिनहरू हामीले सबै बाहिरबाट मगाउनु पर्छ । आजको दिनमा करिब करिब ४८ प्रतिशत स्वदेशी कम्पनीले ढाकेको छ भने बाँकी ५२ प्रतिशत हामीले बाहिरैबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ । हामी जति बोले पनि, जे गरे पनि स्वदेशी कम्पनीले यसमा धान्छ भन्ने छैन । इमरजेन्सी औषधि हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, यसमा दुईमत छैन । त्यसैले आगामी हामीले इन्जेक्शनहरू, आइड्रप प्रोडक्टहरू स्वेदशमा उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । म के निवेदन गर्न चाहान्छु भने नाकाबन्दीको समयमा हामीलाई धेरै कठिन भयो । हामी कहाँ अहिले ७७/७८ वटा कम्पनीले बजार व्यवस्थापन गर्छन् । तर सम्पूर्णले त्यही मात्रै उत्पादन गर्नु भएन । स्थापित भएका कम्पनीहरूले कम्तिमा १० वटा अनिवार्य इन्जेक्शन पनि ल्याउनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर यो भइराखेको छैन । आगामी दिनमा हामी यी इन्जेक्शन, इन्सुलिन, भ्याक्सिन बनाउनु हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ ।

हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो ?

लाइफ सेभिङ उत्पादनहरू जेजति छ, हामीले धेरैजसो बाहिरैबाट मगाउनु पर्छ । जुन त्यसमा मूल्य (एमआरपी) तोकेकै हुन्छ । मित्रराष्ट्र भारतबाट धेरै औषधि आउने भएको हुनाले त्यसमा जे मूल्य तोकेको छ, हामी त्यही मूल्यअनुसार नै ल्याउँछौँ । नेपालमा करिब करिब ६५ अर्बको औषधिको व्यापार गर्छौं । बाहिरबाट ल्याउने ५२ प्रतिशत औषधिहरूमा विभिन्न प्रकारका पर्दछन् । भ्याक्सिन, सिप्ला इनारहरू भयो । इनार नेपालमा बन्दैन । बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने भ्याक्सिनहरू थुप्रै कम्पनीका छन् । त्यसकारणले गर्दा हामी आयातकर्ताबाट मूल्य तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । जब एमआरपी तोकेको छ, त्योभन्दा न हामीले दुई रूपैयाँ बढी लिन्छौँ वा त्यो तोकेको भन्दा दुई रूपैयाँ कम लिँदैनौं । त्यसैले मूल्य थपघट हुने उत्पादन कम्पनी जहाँ छ, त्यहीँबाट तोक्ने भएको हुनाले त्यसमा आयातकर्ताहरूको केही भूमिका हुँदैन ।

तपाईंहरू ५० वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । २०३० सालबाट सुरू भएर आज यहाँसम्म आउँदा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभयो ? नेपालमा औषधि व्यवसायीहरूले नयाँ पहिल्याउन सक्ने विकासका बाटाहरू के–के हुनसक्छन् ?

औषधि व्यवसायमा विभिन्न नीति र निर्णयहरू राज्यले दुई–दुई महिना, तीन तीन महिनामा परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ । यहाँ कुनै एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्‍यो भने एक वर्षभन्दा बढीमा पनि दर्ता गर्न कठीन छ । तर बिरामीले नयाँ नयाँ औषधिको सेवन गर्न पाउनु उहाँहरूको नैर्सगिक अधिकार हो । यस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि संस्था दर्ता गर्दा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । कम्पनीमा निरीक्षण जाने लगायतका झन्झटिला प्रक्रिया छन् । त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने जब नयाँ नयाँ उत्पादनहरू आएका छन्, सस्तो मूल्यका औषधिहरू आएका छन् । यी नयाँ कम्पनीहरू भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुनुपर्छ भन्ने हामी औषधि व्यवसायीहरूको मान्यता छ । औषधिको क्षेत्रमा तीन टायरले काम गरिराखेको छ । एउटा जिफर्ममा पास गरेका फर्मासिस साथीहरू, अर्को हामी तीन महिना तालिम लिएर बसेका व्यवसायीहरू र अर्को स्वास्थ्यकर्मीहरू । तर, त्योभित्र थुप्रै चुनौतीहरू छन् । अब एक एक वर्षमा औषधि पसलहरू नवीकरण गर्न आउनु पर्छ ।

हामीले यो पनि एजेण्डा राखेका छौँ कि कम्तिमा पाँच/पाँच वर्षको नवीकरण गर्ने व्यवस्था औषधि विभागबाट गर्दिन पर्‍यो देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारणले । किनभने बाहिरको मान्छे यहाँ आएर नवीकरण गर्दा उसलाई पाँच सात दिन समय लाग्न सक्छ । हामीले यस्ता थुप्रै विषयमा माग गर्दा पनि अहिलेसम्म सफल भएको अवस्था छैन । देश संघीयतामा गएको अवस्थामा यदि नयाँ औषधि पसलहरू खोल्न कमसेकम सातवटै प्रदेशमा औषधि व्यवस्थापन शाखा खोलेर त्यहीबाट नवीकरण हुनुपर्‍यो र गर्नु पर्‍यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । जनशक्ति कम छ, त्यसकारण यो हामीले गर्न सक्दैनौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । त्यसो भए ठीकै छ, अरु नगरपालिकामा दर्ता र नवीकरण हुनसक्छ भने औषधि पसल मात्रै किन दर्ता र नवीकरण गर्न नसक्ने ? वा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा निकायमा हामीलाई पनि गर्दिनु पर्‍यो भनेर हामीले प्रस्ताव पनि राखिराखेका छौँ । तर त्यो पनि अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन ।

म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने– औषधि पसल दर्ता र नवीकरण गर्दा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित ठाउँको नगरपालिका भएको ठाउँमा ती त्यस्ता औषधि पसलहरूलाई नवीकरण र दर्ता गरेर त्यही पसल खोल्ने सहजीकरण गरिदिएमा अझ सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु । हुम्ला, जुम्लाका व्यवसायी नेपालगञ्जसम्म आउनु पर्‍यो । कहिले बाटोको अवरोध हुन्छ । यदि ४५ दिनभित्र त्यो औषधि पसल नवीकरण गर्न सकेन भने पाँच हजार प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । कुनै ऐन नियममा नभएको पाँच हजार प्रतिशत जरिवाना दिएर उसले ९० दिनपछि नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कानून औषधि व्यवस्था विभागले ल्याएको छ । यसलाई हटाउन हामीले धेरैपटक प्रयास गर्‍यौं तर सकेनौं ।

सुगम ठाउँमा सबै नेपालीहरूको औषधिको सहज पहुँच छ । तर, तपाईंहरूले दुर्गमका लागि पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?

पक्कै पनि छ । कोभिड–१९ को समयमा त्यहाँका जनताले प्यारासिटामोलको एक ट्याब्लेट खरिद गर्नका लागि तीन कोस हिँडेर पनि उसले पाउन सक्ने अवस्था भएन । यो कुरा मैले मिडियामार्फत मैले हेर्न र सुन्न पाएँ । हामीले सरकारलाई के भनिराखेका छौँ भने कमसेकम दुर्गम क्षेत्रका लागि पसल सञ्चालन गर्ने एउटा तालिम दिएर त्यहाँका जनतालाई पनि औषधि खुवाउने र औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । बारम्बार हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ । तर अहिलेसम्म पनि यो कुरा सफल हुन सकेको छैन । यसलाई आगामी दिनमा गर्नै पर्छ । त्यहाँ गएर औषधि पसल खोल्नका लागि राज्यले पक्कै पनि दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई लागेको छ । नगरपालिकामा दर्ता गरेर औषधि पसल खुलाउने पहल गर्नु पर्छ ।

सरकारले तीन–चार महिनामा नै नयाँ–नयाँ नीति नियमहरू ल्याइराखेको छ । अहिले फेरि औषधिको होलसेललाई अनिवार्य डि–फर्मा अथवा बि–फर्मा चाहिने भनेर नयाँ कुरा आएको छ । हामी जुन तीन महिना तालिम लिएर आएका छौँ र सरकारले मान्यता दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले औषधिको होलसेल पसल खोल्न नपाउने जुन व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरू हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आजको दिनमा औषधिको मिति गुज्रिएका वा टुटफुट भएका औषधिहरू हामीले के गर्ने ? त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वा नोक्सान गर्ने ठाउँ राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्‍यो ।

सातै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय हुनुपर्‍यो । त्यसले हामीलाई अझै अनुगमन गर्नुपर्छ र दर्ता गर्न सहजीकरण पनि गर्नु पर्छ । तर औषधि पसललाई आजको दिनमा अपडेट पनि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आगामी दिनमा जीजीपी लगायतका यस्ता कुराहरूमा पनि विस्तारै लागू गर्दै जाने भनेर हामी सरकारसँग विस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । पक्कै पनि आगामी दिनमा चुनौतीहरूलाई पार गरेर हामी सफल हुने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।

आम व्यवसायीहरू र सबै जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?

सम्पूर्ण औषधिको उपभोक्ता वा बिरामीहरूलाई नेपाल औषधि व्यवसायी संघले ५० वर्षदेखि गुणस्तरीय औषधि मात्रै बेचविखन गर्छ । म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु– हामी गुणस्तरमा कम्परमाइज गर्दैनौं र औषधिमा सुलभ र सहज तवरले मूल्य एकरूपताका साथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

(नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघको ५०औँ वार्षिकोत्सव तथा १४औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित