मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ
निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ
५० वर्ष पूरा भएको औषधि व्यवसायी संघको विगतलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ २०३० सालमा स्थापना भएको हो । यो संस्था व्यावसायिक हतहितका लागि स्थापना भएको हो । नेपाल औषधि व्यवसायी संघले मूल्य एकरूपता कायम गर्दै आएको छ । जुन मूल्य एमआरपीमा जे लेखिएको छ, त्यो मूल्यभन्दा हामीले बढी लिने गरेका छैनौं । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । देशका सम्पूर्ण भूभागमा (कुनाकाप्चा) औषधि पुर्याएउने दायित्व बोकेको संस्था हो, औषधि व्यवसायी संघ । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ (पहिले) १४ अञ्चलमा यसका शाखा कार्यालयहरू थिए । यसमा करिब करिब ३२ हजार सदस्यहरू छन् । नेपाल औषधि व्यवसायी संघलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेका छौँ । पहिलो आयात, थोक र खुद्रा । यी सबै यही संघभित्र आबद्ध छन् । राज्यको संघीयतामा जानु पर्ने नीति नियम छ, त्यही अनुरूप हामी औषधि व्यवसायी संघ संघीयतामा गएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।
हाम्रो सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू छन्, प्रदेश अन्तर्गत संरचनाहरू पनि विकास भइसकेको छ । ५४ जिल्लामा अधिवेशन गरेर हामीले त्यो ढाँचामा ढालिसकेका छौँ । अर्को कुरा नेपाल औषधि व्यवासायी संघले जुनजुन बेला राज्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यही बेलामा नेपाल औषधि व्यवासायी संघले सदैव सहयोग गरेको वा रचनात्मक काम गरेको छ । जस्तै– भूकम्प वा कोभिडको समय होस् वा नाकाबन्दीको समयमा होस् । कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला लकडाउन थियो । त्यो बेला हिँडडुल बन्द थियो । त्यस्तो बेलामा पनि हामी फ्रन्टलाइनमा बसेर औषधि उपलब्ध गराएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ । अर्को सबैभन्दा खुसीको कुरा के छ भन्दा यस्तो बेलामा पनि हामीले औषधिको अभाव हुन दिएनौं । हामीले एम्बुलेन्समा औषधि राखेर पनि उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ । योभन्दा हामीलाई गर्व लाग्छ । हामीले औषधिको उपलब्धता जस्तो सुकै कठीन अवस्थामा पनि गर्दै आइरहेका छौँ । यो एउटा ठूलो व्यवसायीहरूको देन हो ।
सरकारले केही समय अगाडि जेनरिक औषधि पनि लागू गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढेको थियो । त्यो भनाइमा मात्रै सीमित भयो, न कुनै कानून बन्यो अथवा त्यो आम जनतामा लागू भयो । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
जनताले सस्तो मूल्यमा औषधि पाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना र उद्देश्य हो । यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य डाक्टरहरूबाट जेनिरिकमा प्रेस्काइब गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । मित्रराष्ट्र भारतमा सरकारी अस्पताल वा ठूला अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा जेनिरिकमा डाक्टरले प्रेस्काइब गर्ने प्रचलन छ । तर हामी कहाँ त्यो प्रचलन नभएको हुनाले जेनिरिक अहिलेसम्म लागू नभएको अवस्था छ । हामीले पनि चाहेका छौँ, जेनिरिक अवश्य हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा अहिले एउटा ट्रेण्ड आएको छ– औषधि पसल खोल्ने वा फार्मेसी खोल्ने । तर नेपाल औषधि व्यवासायी संघले ५० वर्षदेखि मूल्य एकरूपता कायम गर्दै आइरहदा अहिले सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी खोल्दा त्यहाँको मूल्य र हामीले तोकेको बजारमा जुन मूल्य छ, त्यसमा अलिकति भिन्नता आएको हामीले महसुस गरेका छौँ । राज्यलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दा यदि टेण्डरबाट तपाईंहरूले औषधि खरिद गर्दा जतिमा खरिद गरेको हो, त्यति नै हामी निजी क्षेत्रलाई औषधि त्यति नै रेटमा दिनु पर्यो । हामी पनि त्यो रेटमै बेच्न तयार छौँ भनेर ।
राज्यले जति पनि अस्पताल भित्र खोलेका फार्मेसी छन्, उहाँहरूले जुन सस्तोमा खरिद गरेर बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । त्यही एमआरपीको औषधि भित्र सस्तोमा बेचिराखेको छ, त्यही अस्पतालको बाहिरको पसलले त्यो एमआरपी अनुसार औषधि बेचिराखेका छौँ । तर नेपाल औषधि व्यवासायी संघको उद्देश्य अनुरूप मूल्य एकरूपता कायम गर्दा गर्दै पनि दोहोरो मूल्य भयो । हामीले के माग गरेका छौँ भन्दा कि राज्यले भित्र जति मूल्यमा खरिद गरेको हो, हामीलाई पनि त्यही मूल्यमा स्वदेशी कम्पनी वा आयात गर्ने हो, त्यो मूल्यमा दिलाइदिनु पर्यो । जनताले सस्तो मूल्यमा औषधि खान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । होइन भने उहाँहरूले अस्पताल भित्र खरिद गरेको औषधिको प्याकिङ चेन्ज हुनुपर्यो, कि जेनिरिकमा मात्रै हुनुपर्यो, होइन भने एमआरपी नै हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामीले राज्यसँग धेरै पहिलदेखि यो माग गरिराखेका छौँ । जेनिरिकमा अगाडि बढौं भनेर भन्दै आए पनि हामी हामी त्यसमा हामीले सफलता पाएका छैनौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि औषधि आफैं वितरण सुरू गर्छौं भन्दै आएको छ । काठमाडौंमा भएपछि पक्कै पनि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा त्यो सुरू होला । यसले अरु विकराल रूप लिँदैन भन्ने तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले अगाडि पनि भनेँ– सस्तो मूल्यमा जनताले औषधि खान पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पक्कै पनि हो, सस्तोमा टेण्डर मार्फत कसैले खरिद गर्यो भने एउटै मात्र प्रावधान छ, सरकारले बेच्ने हो भने त्यसमा प्याकिङ चेन्ज हुनुपर्यो वा एमआरपी हुनुभएन । होइन भने जेनेरिकमा गर्नु पर्यो । हामीले भनेका छौँ कि जनताले सस्तोमा औषधि पाउँछन् भने हामी खुसी छौँ । महानगरपालिका औषधि पसल खुलाउन तयार छ भने हामी स्वागत गर्छौं र सहयोग गर्न तयार छौँ । तर राज्यले ७२ प्रकारका औषधि नि:शुल्क रूपमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता औषधि सरकारले वा नगरले जनतालाई नि:शुल्क वितरण गर्नु पर्यो । त्यसमा हामीले स्वागत गर्छौं । तर नि:शुल्क गरेको औषधि सरकारले र नगरपालिकाले बेच्न पाउनु भएन । किनभने नि:शुल्क औषधि बेचेर नारामा मात्रै अगाडि बढ्नु त्यति उचित हुँदैन जस्तो हामीलाई लागेको छ ।
अहिले नेपालमा औषधिको उत्पादन करिब करिब पुग्ने स्थितिमा छ, तर भारतबाट पनि त्यत्तिकै आयात भइराखेको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ ?
स्वदेशी कम्पनी र उत्पादनलाई हामीले पक्कै पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तर त्यो हुँदा हुँदै हाम्रो आईसियू, सिसियू, लाइफ सेभिङ इन्जेक्शनहरू, इमरजेन्सीमा प्रयोग हुने औषधि र इन्सुलिनहरू हामीले सबै बाहिरबाट मगाउनु पर्छ । आजको दिनमा करिब करिब ४८ प्रतिशत स्वदेशी कम्पनीले ढाकेको छ भने बाँकी ५२ प्रतिशत हामीले बाहिरैबाट मगाउनु पर्ने अवस्था छ । हामी जति बोले पनि, जे गरे पनि स्वदेशी कम्पनीले यसमा धान्छ भन्ने छैन । इमरजेन्सी औषधि हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, यसमा दुईमत छैन । त्यसैले आगामी हामीले इन्जेक्शनहरू, आइड्रप प्रोडक्टहरू स्वेदशमा उत्पादन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ । म के निवेदन गर्न चाहान्छु भने नाकाबन्दीको समयमा हामीलाई धेरै कठिन भयो । हामी कहाँ अहिले ७७/७८ वटा कम्पनीले बजार व्यवस्थापन गर्छन् । तर सम्पूर्णले त्यही मात्रै उत्पादन गर्नु भएन । स्थापित भएका कम्पनीहरूले कम्तिमा १० वटा अनिवार्य इन्जेक्शन पनि ल्याउनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर यो भइराखेको छैन । आगामी दिनमा हामी यी इन्जेक्शन, इन्सुलिन, भ्याक्सिन बनाउनु हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिन सकिन्छ ।
हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न नसकेर यो स्थिति आएको हो ?
लाइफ सेभिङ उत्पादनहरू जेजति छ, हामीले धेरैजसो बाहिरैबाट मगाउनु पर्छ । जुन त्यसमा मूल्य (एमआरपी) तोकेकै हुन्छ । मित्रराष्ट्र भारतबाट धेरै औषधि आउने भएको हुनाले त्यसमा जे मूल्य तोकेको छ, हामी त्यही मूल्यअनुसार नै ल्याउँछौँ । नेपालमा करिब करिब ६५ अर्बको औषधिको व्यापार गर्छौं । बाहिरबाट ल्याउने ५२ प्रतिशत औषधिहरूमा विभिन्न प्रकारका पर्दछन् । भ्याक्सिन, सिप्ला इनारहरू भयो । इनार नेपालमा बन्दैन । बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने भ्याक्सिनहरू थुप्रै कम्पनीका छन् । त्यसकारणले गर्दा हामी आयातकर्ताबाट मूल्य तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । जब एमआरपी तोकेको छ, त्योभन्दा न हामीले दुई रूपैयाँ बढी लिन्छौँ वा त्यो तोकेको भन्दा दुई रूपैयाँ कम लिँदैनौं । त्यसैले मूल्य थपघट हुने उत्पादन कम्पनी जहाँ छ, त्यहीँबाट तोक्ने भएको हुनाले त्यसमा आयातकर्ताहरूको केही भूमिका हुँदैन ।
तपाईंहरू ५० वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । २०३० सालबाट सुरू भएर आज यहाँसम्म आउँदा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभयो ? नेपालमा औषधि व्यवसायीहरूले नयाँ पहिल्याउन सक्ने विकासका बाटाहरू के–के हुनसक्छन् ?
औषधि व्यवसायमा विभिन्न नीति र निर्णयहरू राज्यले दुई–दुई महिना, तीन तीन महिनामा परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ । यहाँ कुनै एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्यो भने एक वर्षभन्दा बढीमा पनि दर्ता गर्न कठीन छ । तर बिरामीले नयाँ नयाँ औषधिको सेवन गर्न पाउनु उहाँहरूको नैर्सगिक अधिकार हो । यस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि संस्था दर्ता गर्दा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । कम्पनीमा निरीक्षण जाने लगायतका झन्झटिला प्रक्रिया छन् । त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने जब नयाँ नयाँ उत्पादनहरू आएका छन्, सस्तो मूल्यका औषधिहरू आएका छन् । यी नयाँ कम्पनीहरू भित्र्याउनका लागि सहजीकरण हुनुपर्छ भन्ने हामी औषधि व्यवसायीहरूको मान्यता छ । औषधिको क्षेत्रमा तीन टायरले काम गरिराखेको छ । एउटा जिफर्ममा पास गरेका फर्मासिस साथीहरू, अर्को हामी तीन महिना तालिम लिएर बसेका व्यवसायीहरू र अर्को स्वास्थ्यकर्मीहरू । तर, त्योभित्र थुप्रै चुनौतीहरू छन् । अब एक एक वर्षमा औषधि पसलहरू नवीकरण गर्न आउनु पर्छ ।
हामीले यो पनि एजेण्डा राखेका छौँ कि कम्तिमा पाँच/पाँच वर्षको नवीकरण गर्ने व्यवस्था औषधि विभागबाट गर्दिन पर्यो देशको भौगोलिक अवस्थितिका कारणले । किनभने बाहिरको मान्छे यहाँ आएर नवीकरण गर्दा उसलाई पाँच सात दिन समय लाग्न सक्छ । हामीले यस्ता थुप्रै विषयमा माग गर्दा पनि अहिलेसम्म सफल भएको अवस्था छैन । देश संघीयतामा गएको अवस्थामा यदि नयाँ औषधि पसलहरू खोल्न कमसेकम सातवटै प्रदेशमा औषधि व्यवस्थापन शाखा खोलेर त्यहीबाट नवीकरण हुनुपर्यो र गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । जनशक्ति कम छ, त्यसकारण यो हामीले गर्न सक्दैनौं भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । त्यसो भए ठीकै छ, अरु नगरपालिकामा दर्ता र नवीकरण हुनसक्छ भने औषधि पसल मात्रै किन दर्ता र नवीकरण गर्न नसक्ने ? वा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा निकायमा हामीलाई पनि गर्दिनु पर्यो भनेर हामीले प्रस्ताव पनि राखिराखेका छौँ । तर त्यो पनि अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन ।
म के अनुरोध गर्न चाहान्छु भने– औषधि पसल दर्ता र नवीकरण गर्दा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित ठाउँको नगरपालिका भएको ठाउँमा ती त्यस्ता औषधि पसलहरूलाई नवीकरण र दर्ता गरेर त्यही पसल खोल्ने सहजीकरण गरिदिएमा अझ सहज हुने मैले विश्वास लिएको छु । हुम्ला, जुम्लाका व्यवसायी नेपालगञ्जसम्म आउनु पर्यो । कहिले बाटोको अवरोध हुन्छ । यदि ४५ दिनभित्र त्यो औषधि पसल नवीकरण गर्न सकेन भने पाँच हजार प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । कुनै ऐन नियममा नभएको पाँच हजार प्रतिशत जरिवाना दिएर उसले ९० दिनपछि नवीकरण गर्नुपर्छ । त्यस्तो कानून औषधि व्यवस्था विभागले ल्याएको छ । यसलाई हटाउन हामीले धेरैपटक प्रयास गर्यौं तर सकेनौं ।
सुगम ठाउँमा सबै नेपालीहरूको औषधिको सहज पहुँच छ । तर, तपाईंहरूले दुर्गमका लागि पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
पक्कै पनि छ । कोभिड–१९ को समयमा त्यहाँका जनताले प्यारासिटामोलको एक ट्याब्लेट खरिद गर्नका लागि तीन कोस हिँडेर पनि उसले पाउन सक्ने अवस्था भएन । यो कुरा मैले मिडियामार्फत मैले हेर्न र सुन्न पाएँ । हामीले सरकारलाई के भनिराखेका छौँ भने कमसेकम दुर्गम क्षेत्रका लागि पसल सञ्चालन गर्ने एउटा तालिम दिएर त्यहाँका जनतालाई पनि औषधि खुवाउने र औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । बारम्बार हामीले यो कुरा उठाइरहेका छौँ । तर अहिलेसम्म पनि यो कुरा सफल हुन सकेको छैन । यसलाई आगामी दिनमा गर्नै पर्छ । त्यहाँ गएर औषधि पसल खोल्नका लागि राज्यले पक्कै पनि दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई लागेको छ । नगरपालिकामा दर्ता गरेर औषधि पसल खुलाउने पहल गर्नु पर्छ ।
सरकारले तीन–चार महिनामा नै नयाँ–नयाँ नीति नियमहरू ल्याइराखेको छ । अहिले फेरि औषधिको होलसेललाई अनिवार्य डि–फर्मा अथवा बि–फर्मा चाहिने भनेर नयाँ कुरा आएको छ । हामी जुन तीन महिना तालिम लिएर आएका छौँ र सरकारले मान्यता दिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूले औषधिको होलसेल पसल खोल्न नपाउने जुन व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरू हट्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आजको दिनमा औषधिको मिति गुज्रिएका वा टुटफुट भएका औषधिहरू हामीले के गर्ने ? त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वा नोक्सान गर्ने ठाउँ राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्यो ।
सातै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय हुनुपर्यो । त्यसले हामीलाई अझै अनुगमन गर्नुपर्छ र दर्ता गर्न सहजीकरण पनि गर्नु पर्छ । तर औषधि पसललाई आजको दिनमा अपडेट पनि गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । आगामी दिनमा जीजीपी लगायतका यस्ता कुराहरूमा पनि विस्तारै लागू गर्दै जाने भनेर हामी सरकारसँग विस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । पक्कै पनि आगामी दिनमा चुनौतीहरूलाई पार गरेर हामी सफल हुने विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।
आम व्यवसायीहरू र सबै जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
सम्पूर्ण औषधिको उपभोक्ता वा बिरामीहरूलाई नेपाल औषधि व्यवसायी संघले ५० वर्षदेखि गुणस्तरीय औषधि मात्रै बेचविखन गर्छ । म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु– हामी गुणस्तरमा कम्परमाइज गर्दैनौं र औषधिमा सुलभ र सहज तवरले मूल्य एकरूपताका साथ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
(नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघको ५०औँ वार्षिकोत्सव तथा १४औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार)
४४ दिनमा सकियो ‘द्रौपदी’को सुटिङ
सानिमा बैंकद्वारा १० लाखको दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण
सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने आइएमई सम्मानित
एसीसी प्रिमियर कपको हारले निरास छौँ, वेस्ट इन्डिज ‘ए’सँग बेस्ट दिन्छौँ : कप्तान पौडेल
टी–२० विश्वकपको ‘ब्रान्ड एम्बास्डर’ बने युवराज सिंह
इलाम-२ र बझाङमा मतदान सुरु
इलाम २ उपनिर्वाचन : ५७ प्रतिशत मत खस्यो
देशको राष्ट्रिय मुद्दाहरुको सम्बोधन एमाले बाहेक कुनै शक्तिले गर्न सक्दैन : मन्त्री भण्डारी
इलाममा मतपेटिका संकलन गरेर आजै गणना सुरु गर्ने तयारी
एमाले अध्यक्ष ओली १२ वर्षे महाकुम्भ मेलामा (तस्वीरहरु)
आजपा र समाजवादी जनएकता पार्टीबीच एकता
आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि रास्वपा उम्मेदवार मिलनमाथि कारबाही गर्दै आयोग
राप्रपाको आन्दोलनमा घाइते भएका ठाकुरप्रसाद डाँगीलाई शहीद घोषणा गर्न माग
