प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण किन गोप्य ?

दैनिक नेपाल २०७९ चैत ६ गते ७:२४

काठमाडौं, ६ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पदबहाली गरेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालसहित सात जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘वेबसाइट’मा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । तर, कति भनेर सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यसरी प्राप्त सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गोप्य राखिएको छ ।

यदि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने हो भने यसअघि प्रधानमन्त्री हुदाँ भएको सम्पत्ति र अहिलेको सम्पत्ति कति बढ्यो वा घट्यो भने आमनागरिकले जाँच्न पाउँथे । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्दा नागरिकमा आशंका बढेको छ । दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा भने सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो ।

उतिखेरको सम्पत्ति विवरण केवल एक कठ्ठा मात्र जग्गा थियो । दाहालले सम्पत्ति विवरणमा देखाएको सो सम्पत्ति पैत्रिक भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, सो सम्पत्ति श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । साथै उनले त्यतिखेर तीन तोला सुन रहेको र आफ्नो कतै सेयर एवं जग्गा जमिन नभएको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । ‘सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको तर कसको कति सम्पत्ति भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभई खुलाउन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक हुन नसकेको हो,’ ती सचिवले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,’ उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलन नेपालका अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांग सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले नैतिकताका आधारमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर नलेखे पनि सार्वजनिक पदधारण गरेपछि पार्दशिता देखाउन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रधानांगले भनिन्, ‘प्रमुख पदमा बस्नेले नै सम्पत्ति लुकाउँदा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न सक्छ ।’ आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नियुक्ति हुदाँमा मात्रै होइन, पदबाट हट्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक नगर्नुको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ हुन सक्ने अध्यक्ष प्रधानांग बताउँछिन् । आम्दानीको स्रोत देखाउन नपर्ने भन्ने विरोधाभासपूर्ण सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक ल्याउन लागेको सरकारले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु र आनाकानी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा पछि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्ने भयका कारण पनि कतिपय नेताले सम्पत्तिको विवरण लुकाउन लागिपरेको बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री दाहाल उनको मन्त्रिपरिषद्लाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै डर मान्नुपर्ने कारण थिएन । तर, उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा धेरैलाई शंका गर्ने बाटो मिलेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।