जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न हेलचेक्रयाइँ

दैनिक नेपाल २०७९ माघ १० गते ८:१२

काठमाडौं, १० माघ । १४ महिनाअघि सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकार तथा सम्बद्ध निकायले हेलचेक्रयाइँ गरेको पाइएको छ । गत वर्षको कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म १५ दिन लगाएर १२औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गरिएको थियो । जनगणना सकिएको दुई महिनामै तत्कालीन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) ले यसको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको छ ।

विभागले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेलामै ८ देखि ९ महिनाभित्र जनगणनाको अन्तिम नतिजा बाहिर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । झन्डै १२ महिना बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । जनगणना सम्पन्न गर्न राज्यले भन्डै ३ अर्ब रकम खर्चेको थियो भने गणकसहित ५० हजार कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाएका थियो ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो र नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको १२औं शृंखला अन्तर्गत सम्पन्न जनगणनाको अद्यावधिक नतिजाले तीनै तहका सरकारलाई आफ्ना नीति तथा प्राथमिकता तयार गर्न सघाउ पुग्छ । जनसंख्याको आकारप्रकार, रुझान तथा विशेषताका आधारमा मात्र लक्षित समूहको हित हुनेगरी राज्यले उपयुक्त नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सक्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संघीय विभाज्य कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय बजेट निर्माणमा जनसंख्याको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ ।

आखिर किन जनगणना सार्वजनिक गरिएको छैन ? जनगणनाको महत्त्वपूर्ण नतिजालाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको र उनले समय नदिँदा त्यसो हुन नसकेको सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् । अन्य प्राथमिकता र कार्यसूचीमा रहेको सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक ध्यान नदिएको देखिएको छ । कतिपयले जनगणनाको नतिजाले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावमा संघीय तथा प्रदेश संसद् सदस्यको मतभारलाई प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने कानुनी अड्चनलाई कारक मानेका छन् । सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ताले यस्तो तर्क गरेका हुन् । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस १३ गते यो नतिजालाई सार्वजनिक गर्ने भनेर कार्यक्रम तय गरिएको थियो तर त्यसअघि नै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसो हुन सकेन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहेकोमा तथ्यांक ऐन २०७९ को प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी र मातहतमा रहेको कार्यालयले समेत यति धेरै महत्त्वपूर्ण नतिजालाई सार्वजनिक गर्न हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइ गर्नुलाई स्वीकारयोग्य विषय मान्न नसकिने योजनाविद्हरूको ठहर छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।