बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ

दैनिक नेपाल २०७८ साउन १२ गते ७:५०

काठमाडौं, १२ साउन । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा चलाखीपूर्ण किसिमले कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै सोमबार यस्तो व्यवस्था गरेको हो । परिपत्रमा लाभांश वितरणमा सिधै कडाइ गरेको देखिँदैन । तर, घुमाउरो पाराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाको धेरै रकम बैंकमै राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसअघि असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत बराबर रकम मात्र नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सबै प्रकारका कर्जामा (भाका ननाघेको/नाघेको) जोखिमबापत तोकिएको प्रतिशतमा रकम छुट्याउनुपर्छ । यसअनुसार असल कर्जाको हकमा यसअघिको सीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । जस्तै, कुनै बैंकले एक करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ भने यसअघि उसले कर्जा प्रवाह गरेकै दिनदेखि कुल कर्जाको १ प्रतिशत (वा १ लाख रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अब सोही रकमको कर्जामा बैंकले १.३ प्रतिशत (वा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ) नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसरी नोक्सानीबापत छुट्याइएको रकम कर्जा असुली भएपछि बैंककै नाफामा गणना हुन्छ । त्यति बेला सेयरधनीले लाभांश वितरण गर्न पाउँछन् । तर पहिलेभन्दा धेरै नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि यही वर्ष बैंकले धेरै लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकले यहीँनिर चलाखीपूर्ण कडाइ गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसलाई कोभिडसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ । यही व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको हकमा पनि लागू गरिएको छ ।

कोभिडको जोखिमका कारण गत आर्थिक वर्ष असामान्य भएकाले कर्जा प्रवाहमा नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले कमाएको पैसा केही समय बैंकमै रहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले तत्कालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरण क्षमतामा केही कमी आउन सक्छ । तर दीर्घकालमा त्यो रकम पनि सेयरधनीले नै पाउने हुन् ।’ यसकारण यो नीतिलाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेका रूपमा भन्दा पनि नोक्सानीबापतको व्यवस्था बढाइएका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष कोभिडका कारण ऋणीले धेरै सुविधा पाएका छन् । केही सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दिइएको छ । यही सुविधाकै कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएका हुन् । नेपालमा धेरैजसो उद्योगी व्यापारी बैंकर पनि छन् । यसरी सुविधा पाएकै कारण कमाएको रकम लाभांशमार्फत पुनः व्यापारीकै हातमा जाने हो । यसकारण राष्ट्र बैंकले पहिल्यैदेखि लाभांशमा कडाइ गर्ने सोच बनाएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याईएको बजेट संशोधन वा पुरक बजेट ल्याउने भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । भारतलगायत अन्य राष्ट्रमा पनि कोभिडको अवस्था देखाउँदै बैंकको लाभांश वितरणमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । यज्ञ बञ्जाडेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।