प्रहरीको तलब काट्ने ‘अनैतिक’ निर्णयको विपक्षमा

विनोद ढकाल २०७६ चैत २८ गते ७:५८

-विनोद ढकाल

प्रश्न अनेक हुन्छन् । झन् संकटका बेला उब्जिने प्रश्नहरु अनेक छन् । कुनै विवेकी निर्णय हुन सक्छन्, कुनै अविवेकी । यसका आधारमा नैतिक र अनैतिकको व्यवाहारिक पाटो खुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुरक्षा निकाय हो, नेपाल प्रहरी । उसका कतिपय कामसँग सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट हुने पक्ष र विपक्ष होलान्, सन्दर्भअनुसार । तर यति बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत सतहमा आएको एउटा निर्णयको पक्षमा उभिन सक्ने अवस्था पटक्कै देखिँदैन ।

सरकारले कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति जनतालाई घरमा बस्न भनेको छ । जसलाई लक डाउनका नाममा हामीले बुझ्ने गरेका छौं । यो बेला सडकमा अति आवश्यक बाहेकका सवारी छैनन्, मानिसहरु आत्मसुरक्षाका लागि घरभित्र छन् । तर बाहिर उभिएका छन्, प्रहरी कर्मचारी ।

कहीँ कतै त कस्तासम्म कर्मवीर नारा छन् भने, लक डाउनका बेला तपाईहरु घरभित्र बस्नुस् बाहिर हामी प्रहरी छौं । सुनसान सहरका हरेक गल्ली र गाउँसम्म प्रहरी कर्मचारी, तल्ला तहका कर्मचारीको मिहेनत र खटाईका कारण नै यो संकटमोचनका निम्ति ठूलो सहयोग पुगेको छ । राज्य नै ति स साना ओहदाका प्रहरीको कर्तव्यको भरमा रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यतिबेला ।

साधारण विचरण गर्दा मात्रै पनि यो लक डाउनको सफल कार्यान्वयन प्रहरी कर्मचारीको अहोरात्र खटाईको उपज हो भन्नुको विकल्प छैन । कार्यान्वयनका निम्ति विविध इकाइमा गरिएका अनेक प्रकरणमाथि प्रश्न हुन सक्छन् । त्यसका आलोचना वा समर्थन् पनि हुन्छन् । फरक बहस हुनसक्छ । त्यो अलग पाटो हो । तर यतिबेलाको मूल पाटोमा छलफल गरौं ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयलको लेटर हेडमा प्रहरी महानिरिक्षकसहित दर्जा छुट्याएर प्रहरी सहायक निरिक्षकसम्मका तलब हैसियतअनुसार काटी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको कोष अथवा सरकारी कोषमा जम्मा गरिने भन्ने निर्णय आयो ।

सडकमा खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीसमेतलाई निर्देशनात्मक हिसाबले आएको यो निर्णयलाई व्यवाहारिक पाटोबाट व्याख्या गर्दा मचाहीँ अनैतिक मान्छु । यो निर्णयमा नैतिक धरातल टेकिएको पाइँदैन त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाका अनेक फोरममा आलोचना भइरहेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुविधासम्पन्न सचिवालयभित्र बस्ने उच्च तहका अधिकारी र उदयपुरको शनिबारेमा अस्थायी पोस्टमा राम्रो बर्दी समेत लगाउन नपाएको प्रहरीबीच पनि तुलना हुन आवश्यक छ

कतिपयले नेता, सांसदका अवैधानिक हिसाबले वैधानिक बनाइएका कोष खारेजी, तलब कट्टा हुनुपर्छ, प्रहरी कर्मचारीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसमा अधिक भावनात्मक पक्ष रहला तर व्यवाहारिक हिसाबले पनि यी तर्कको पक्षमा र प्रधान कार्यालयको विपक्षमा उभिनु नै मानवीयता ठहर्छ ।

हरेक तहका अधिकारी जो राजधानी बाहिर छन्, उनीहरु घरमा परिवारको चिन्ता एकातिर राखेर देशका लागि खटिइरहेका छन् । मनभित्र परिवारको माया, गहभरी यो महामारीमा अलमलिएका छोराछोरीको बोलावटमा छचल्किएका आँसु पनि छन् । यस्तो बेला ठाउँ ठाउँमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, उत्साह र कर्म गर्नका निम्ति संगठनले जोश दिलाउनुपर्ने हो । सरकारले घोषणा गरेको भत्ता आउँछ आउँदैन अत्तोपत्तो छैन, भएको तलब समेत कट्ने समाचार आउँदा कति निराश बन्छन् होला ?

यो महामारीका बेला कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले एक दिनको विदा समेत पाएका छैनन् । लिएका छैनन् । यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी राज्यलाई सहयोग गर्ने नाममा तलब कट्टा गर्ने निर्णय कति जायज हुन सक्ला ? यदि प्रहरी संगठनका नाममा सहयोग गर्ने त्यत्रो इच्छा र धेय भए कल्याणकारी कोष हुनसक्छ, त्यसमार्फत पनि दिन सकिएला नि ? त्यो कोष नै कल्याणको कामका लागि खडा गरिएका कारण विपदको महशुश भए तलब काट्ने विकल्पको निर्णय गर्न सकिन्न र ?

सडक अथवा सतहको एक झलकलाई नियाँल्दा पनि यो निर्णय र परिदृश्यको तालमेल कहाँ जायज हुन्छ र ?

सुनसरी, उदयपुर, सप्तरीको एक चक्कर लगाउँदमा सडकमा कुनै सरकारी कर्मचारी देखिएनन्, शिवाय प्रहरी । कोभिड १९ मा मानिसको अवस्थाबारे बुझ्ने या यात्राको कारण बुझ्ने काममा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारी नै सक्रिय भेटिए । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय आउँछ तिनै कर्मचारीको तलब यस बेला काटिनेछ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले गर्मीका बेला लक डाउनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको भूमिका सक्रिय र प्रशंशा योग्य भएको भन्दै पानीलगायतका सुविधा उपलव्ध गराएका छन् । सीमित स्रोत साधनका भरमा चलिरहेको यो प्रक्रियाको कार्यान्वयनको विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुविधासम्पन्न सचिवालयभित्र बस्ने उच्च तहका अधिकारी र उदयपुरको शनिबारेमा अस्थायी पोस्टमा राम्रो बर्दी समेत लगाउन नपाएको प्रहरीबीच पनि तुलना हुन आवश्यक छ । यो तुलनाका लागि दुई विशेषतालाई तराजुमा राख्ने हो भने सुविधाभोगीको तलब मनखुशी भएर दिनु उचित हुन सक्ला, बर्दी नपाएको प्रहरीको तलब निर्देशनात्मक हिसाबले काटिनु बाञ्छनीय देखिँदैन । यसर्थ, म यो निर्णयको विपक्षमा थिएँ, छु र नसच्चिएसम्म रहीरहने छु ।

७५ हजार भन्दा बढीको दरबन्दी रहेको संगठनमा अहिले पनि अपुग जनशक्ति छ । सोही जनशक्तिको अनिवार्य परिचालन भएको छ । हुनसक्छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुण्य सोचका आधारमा नै यो निर्णय वा निर्देशन जारी गरेको हो । तर सतहमा देखिएको प्रतिक्रिया र अवस्थाको मुल्यांकन, व्यवाहारिकतालाई भने बुझ्न सकेको छैन ।

लोक कल्याणका काममा प्रहरीले अनेक निर्णय गर्न सक्छ । सरकार अथवा सम्बन्धित उपल्लो निकाय गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा जफत गरिएका कालो धन, रकम कल्याणकारी कामका लागि खर्च गर्ने निर्णय होस् । बरु, फेला पारिएका अनेक अवैध रकमलाई सरकारसँगको समन्वय र सहमतिका आधारमा नै अहिले राजश्वमा होइन, कोषमा प्रहरीका तर्फबाट जम्मा गर्न पाउँ भन्नेसम्मको हिम्मत आओस् तर कर्मचारीको मोरल गिर्नेगरी निर्णय नहोस्, सच्चियोस् ।