सरकार नियन्त्रित काउन्सिलकै प्रस्ताव

दैनिक नेपाल २०७६ माघ १५ गते ७:३४

काठमाडौं, १५ माघ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित संस्थाकै रूपमा राखेको छ । काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पनि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्नेछ ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाले काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नियुक्ति प्रक्रिया तथा संगठन संरचनामा सञ्चार जगत्‌को गम्भीर चासो थियो ।

तर, विधायन समितिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन । समितिले मंगलबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा काउन्सिलमाथि सरकारकै प्रभुत्वलाई कायम राखिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रले सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहँदा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुने भन्दै आएको हो । महासंघले काउन्सिललाई संसद्प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

विपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले त्यस किसिमको संशोधनसमेत हालेका थिए । तर, सत्ता पक्षीय सांसद र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा त्यसमा लचिलो नभएपछि काउन्सिलको गठनमा सरकार नै हाबी हुने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । अहिले पनि प्रेस काउन्सिलमा पदेन सदस्यबाहेकका पदाधिकारी सरकारले नै नियुक्त गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले समितिलाई दिएको थियो ।

त्यसलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार मिडिया सोसाइटीले गरेको अन्तर्क्रियामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिल संवैधानिक निकाय नभएकाले त्यस्तो सिफारिस समिति नराखिएको बताएका थिए ।

संवैधानिक निकाय नभए पनि सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस प्रतिनिधिसभाको सभामुख नेतृत्वको समितिले गर्ने भएकाले त्यस्तै मोडल काउन्सिलको हकमा पनि लागू गर्न महासंघको सुझाव थियो ।

काउन्सिलका पदाधिकारी हटाउनुपर्दा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै त्यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिएर सिफारिस गर्ने तथा काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्कै विषयगत समितिमा बुझाउने प्रस्ताव महासंघको थियो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।