ललिता निवास प्रकरणः बहस सकिन १ महिना बढी लाग्ने

दैनिक नेपाल २०८० माघ ११ गते ७:२१

काठमाडौं, ११ माघ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सात दिनदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्ति जोडिएको सो प्रकरणको विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

११२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्नता रहँदै भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासमा गत २ माघबाट भइरहेको छ ।

हालसम्म सरकारी पक्षबाट बहस गरेको सरकारी वकिलले सबै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । १ सय ७५ जना प्रतिवादी बनाइएको सो मुद्दामा हालसम्म ८ जनाका तर्फबाट बहस भएको छ । यो हिसाबले अझै यो मुद्दामा बहस सकिन एक महिनाभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । हाइप्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा भएकाले एकै व्यक्तिले बहसका लागि १० जनाभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू नियुक्त गरेकाले मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्केको थियो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको थियो । अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

अख्तियारले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगोदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीमाथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं, सासू सोदाकुमारी चापागाईंसमेत छन् ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १ सय ७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन् । ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्ति हुन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमार सुवेदीलाई तोकिएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । उनीपछि धेरै बिगो माग दाबी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट गरिएको छ ।

दुवैबाट ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत अनुचित प्रभावमा पारेर ललिता निवासभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा दिने र दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाविक गर्ने र गराउने, सार्वजनिक जग्गामा कृत्रिम रूपमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही खडा गर्ने गराउने, बालुवाटारभित्रको विशिष्ट व्यक्ति निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गराउनेलगायतका आरोप लगाइएको छ ।