‘द डार्क फाइल’ प्रकरण : कैलाश सिरोहियासहितलाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न आदेश

दैनिक नेपाल २०८१ वैशाख २४ गते २२:०६

काठमाडौं, २४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकम अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको अडियो विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा बयानका क्रममा नाम उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासमा आज बयान लिइएको थियो । अदालत समक्ष बयान पेश गर्दा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको हो ।

इजलास समक्ष पेश भएको मिसिल अध्ययन गरी अदालतको आदेशानुसार उपस्थित हुनुभएका युवराज कँडेल, नविन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमल्सिनाको बयान लिइएको हो । लिखित जवाफका लागि अन्नपूर्ण पोष्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, तत्कालीन एस।पि। संजय थापा र अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

“विवादित श्रव्यदृश्य सामग्रीमा उल्लेख भएका तथा प्रत्यर्थीहरुले यस अदालत समक्ष बयान गर्दा नाम उल्लेख भएका देहायका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवेदन र बयानका प्रतिलिपिहरु पठाई सो सम्बन्धमा के कसो भएको होरु” आदेशमा भनिएको छ, “निजहरुबाट ७ ९सात० दिनभित्र प्राप्त हुने गरी लिखित भनाइ पेश गर्न लगाउनू ।”

अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा अदालतको आदेशानुसार बयान गर्ने अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक नविन ढुङ्गाना र प्रकाशक युवराज कँडेल र राजकुमार तिमल्सिनालाई आफैँ उपस्थित हुने गरी तारेखमा राख्नु भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “राजकुमार तिमल्सिनाबाट विवादित सामग्री रेकर्ड गरेको ‘ओरिजिनल डिभाइस’ र निजले सुरेन्द्र काफ्लेलाई पठाएको भनिएको इमेल ७ (सात) दिनभित्र निज राजकुमार तिमल्सिनालाई पेश गर्न लगाउनू ।” उक्त विवादको आगामी जेठ ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’सँग जोडिएको मुद्दा हारजित गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित बैठक बसेको भन्दै सिधाकुरा डटकमले केही दिनअघि समाचार र अडियो सामग्री प्रकाशन गरेको थियो ।

अनलाइनले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो–भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै यही वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सोहीआधारमा यही वैशाख १७ गते न्यायाधीश नहकूल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।