सहिद राहतका नाममा अनावश्यक आयोग थप्दै सरकार

दैनिक नेपाल २०८० माघ २ गते ७:१७

काठमाडौं, २ माघ । सरकारले सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने उद्देश्यले आयोग बनाउने तयारी गरेको छ । अब घोषणा हुने सहिदका नाममा आर्थिक सहायता वितरण गर्न आयोग बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आयोग बनाउने प्रस्तावबारे गृह मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । केही समयभित्रै सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने उद्देश्यले आयोग बन्ने बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता बाँड्न आयोग बनाउन सहमत भइसकेका छन् । आयोग गठनका लागि गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भएकाले त्यसबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठले छलफल चलाइरहेका छन् । तर आयोग गठनप्रति गृहका कर्मचारीहरूले भने असहमति प्रकट गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले यस्तो आयोग बनाएर आर्थिक सहायता बाँड्न नहुने बताउँदै असहमति प्रकट गरेका छन् ।

आयोग नबन्दै सरकारले सहिद परिवारलाई १० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता गर्दै आएको छ । ‘सहिदको नाममा १० लाख रूपैयाँका अतिरिक्त थप आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने गरी सरकारले आयोग बनाउन लागेको हो । मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्न र १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बाँड्न दबाब दिने प्रचलन बढेको छ । यसरी सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदको भावनामा ठेस पुगेको सहिद परिवारको भने गुनासो रहने गरेको छ ।

आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गर्दा वास्तविक सहिदप्रति अपमान भइरहेको छ । कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्नेमा विवाद आउन थालेको हो । सरकारले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । तर अहिले बन्न लागेको चाहिँ विशुद्ध आर्थिक सहायता बाँड्नका लागि मात्रै भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

कसलाई सहिद मान्ने भन्ने विवाद र बहस चल्न थालेपछि सरकारले तत्कालीन एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकतत्वमा आयोग बनाएको थियो । पूर्वमन्त्री प्रश्रितको संयोजकत्वमा २०६६ मंसिर १६ गते र २०६८ मा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएका थिए । तर ती आयोगले के प्रतिवेदन दिए भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । प्रश्रित आयोगले तीन महिना लगाएर देशका तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा पुगी सुझाव पनि लिएको थियो । त्यतिबेला सात सय जना व्यक्ति र सहिद परिवारको सुझाव लिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

देश र जनताको हितमा लागेको बेला राज्यपक्षबाट मारिएका व्यक्तिलाई मात्र सहिदको मान्यता दिने वा परम्परा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भएकाले यही आधारमा सहिदको परिभाषा तोक्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला प्रश्रित प्रतिवेदन तत्कालीन माओवादी नेताहरूले विरोध गरेपछि सार्वजनिक हुन नसकी थन्केको थियो । पछि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा बनेको आयोग पनि त्यत्तिकै थन्कियो ।

केही दिनभित्रै सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सहिदको सूची बढाउन लागेको छ । थपिएका सहिदलाई समेत समेट्ने गरी आयोग बनाउन लागेको हो । सरकारले विभिन्न घटनादुघर्टनामा परी ज्यान गुमाएकालाई समेटी दुई हजार ६० जनालाई थप सहिद घोषणा गर्न लागेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार सात सय ९७ जना पुग्नेछन् । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट सहिदको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्द्वारा गत मंगलबार गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारले अहिलेसम्म १२ हजार १९७ जनालाई सहिदको सूचीमा राखेको छ । सरकारले २०४८ सालदेखि २०७९ सम्म घोषणा गरेका सहिदको संख्या १२ हजार १९७ थियो । सरकारले सहिद घोषणाको निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने गरेको छ । सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागु हुने गरेको छ । २०६३ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले जनआन्दोलनका क्रममा निधन भएका २१ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।

त्यसैगरी माओवादी द्वन्द्वका क्रममा मृत्युवरण गर्ने प्रहरी, सेना, सशस्त्र, निजामती कर्मचारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार ८ सय ९४ जनाको नाम सहिदको सूचीमा थियो । यसैगरी माओवादीका ६ हजार ९ सय ४६ जना र अन्य १ हजार ६ सय २६ गरी ८ हजार पाँच सय ७२ जनालाई पनि सहिद घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि तराई मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गर्ने र विभिन्न आन्दोलनको नाममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले सहिद घोषणा गर्ने सौदाबाजी गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।