ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद : टीओडी लुकाउने मुख्य दोषी को ?

काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा अवैधानिक गुप्त कारोबारको सहमति गरेको र निर्वाध उद्योग सञ्चालनका लागि ६१ उद्योगले लिएको ट्रंकलाइनको टाइम अफ दि डे (टीओडी) विवरण नै रकर्डबाट मेटाएको कुरा सतहमा आएको छ । नीतिगत निर्णय गरेर सतहमा आएको विवाद सामसुम गराउने प्रयासले परिस्थिति झनै उदांगो भएको छ र पेचिलो बनेको छ ।

सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेसँगै काटिएको उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दियो । बिहीबार प्राधिकरणमा क्रियाशील सबै कर्मचारी युनियनको नेतृत्वले सामूहिक रूपमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भेटेर पैसा नउठाई काटिएको लाइन जोड्ने कुराको विरोध गर्दै संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । यो सबका बाबजुद लाइन जोडियो ।

सुरुमा महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन तत्काल काटिने जनाइएको थियो । तर, शुक्रबार बिहानै प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर घिसिङले काटिएका ती उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गराएका छन् र निर्णय गरेको केही घण्टा नबित्दै जगदम्बा र अर्घाखाँची सिमेन्टको काटिएको लाइन जोड्न सुरु भएको छ । अब यो विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ र सबैका लागि ‘आफू बचाऊ’ समस्या बनेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगबाट उठाउनुपर्ने विवरण लुकाउँदै आएको र त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राखेको देखिएको छ । यी सबै प्रमाण लुकाएर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीको प्रतिनिधिसँग गुप्त रूपमा मोलतोल गर्दै आएको आशंका छ ।

अपेक्षा गरेअनुरूप मोलतोलमा कुरा नमिलिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गरेर व्यापारीका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास भएको समेत स्रोतको दाबी छ । यी सबका बीच प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा गत पुस ६ गतेदेखि किस्ताबन्दीमा लाइन काटियो र २४ गते छानबिन आयोग गठन गरेर सरकारले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

यसअघि सरकारले तत्कालीन सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक महिनाभित्र यस विवाद सुझाव दिन आयोग गठन भएको छ । अहिले गठन भएको लाल आयोगको सुझाव कसले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विवाद पनि यसको गठनसँगै सुरु भएको छ ।

विद्युत महसुल संकल विनियमावली २०७३ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको विजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ । सो विनियमावलीको दफा १० मा टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय विग्रासेनिमा पठाउनुपर्नेछ ।

उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइनेछ भनिएको छ र यो व्यवस्थाले टीओडी मिटरको विवरण सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ ।

२०७३ साल भदौमा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणको ट्रंकलाइनसम्बन्धी नियमावली बनेर लागू भएको हो । टीओडी मिटर विवरणले कसले कति बिजुली उपभोग गरेको छ भन्ने आधाआधा घण्टाका विवरण देखाउँछ र त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्नुपर्नेहुन्छ ।

अहिले टीओडी विवरण छैन तर उद्योगले २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बक्यौता रहेको बताइँदै छ । सो रकम लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि टं«क लाइन जोडिएका तीनवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९ हजार १ सय ३ रुपैयाँ, विद्युत् लाइन काट्न अदालतले आदेश दिएपछि यथास्थितिमा रहेका ६ वटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता ४ अर्ब ३ करोड ९९ लाख ५१ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ र ६१ वटा विद्युत् उपभोक्ताको ट्रंकलाइन उपभोग गरेबापतको बाँकी बक्यौतासमेत जोडेर हुने रकम हो ।

घिसिङ प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि एकातिर पूर्व नेतृत्वले सामन्त, पुँजीपति र व्यापारीलाई २४सै घण्टा बिजुली दिएर जनतालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेको प्रचार गरियो र सँगसँगै उनीहरूलाई दिएको बिजुली बन्द गरेर लोडसेडिङ हटाएको प्रचारबाजी गरियो । अर्कोतिर ती उद्योगलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि ट्रंकलाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी मागेअनुसार बिजुली दिएको विरोधाभाषपूर्ण दाबी गरिरहेका छन् ।

त्यसको आधिकारिक प्रमाण भनिएको टीओडी मिटरको विवरण प्रमाण चाहिँ लुकाएका छन् । यो नभइकन कसले कति बिजुली खपत ग-यो भन्ने विवरण हुँदैन र त्यो प्रमाण नहँदा व्यापारीले बिल लिनुपर्ने पनि हुँदैन । प्राधिकरणले यो प्रमाणबिनाका फर्जी बिलको नक्कली नाफा रकम २७ अर्ब रुपैयाँ जोडर त्यसबापतको कर पनि राज्यलाई बुझाइसकेको छ र संस्थालाई नियोजित रूपमा हानिनोक्सानी पु-याएको देखिएको छ ।

टीओडी विवरण लुकाएका कारण प्राधिकरणको सबै रकम अर्थात् २७ अर्ब ५६ करोड नै गुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । उद्योगले नियमित बिल तिरेका छन् तर प्राधिकरणले टीओडी विवरण नदिएका कारणले ट्रंकलाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने ६७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रिमियम रकम नबुझाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले तिर्नुपर्ने बाँकी नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बद्ध सूत्रका अनुसार पहिला टीओडी विवरण लुकाएर व्यापारीसँग सौदाबाजी भएको हुन सक्छ । २७ अर्बभन्दा बढीको रकम टीओडी नभएकै कारणले माफी हुने स्थितिमा टीओडी लुकाउने व्यक्ति र उनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले निकै मोटो रकमको माग गरेको पनि हुन सक्छ ।

यसैक्रममा टीओडी विवरण लुकेको लुक्यै भएको हुन सक्छ । प्राधिकरणमा त्यो अवधिलाई घिसिङको जगजगी भएको काल मानिन्छ । आमजनताबीच पनि उनको छवि शिखरमा पुगेको थियो । उनको त्यो रजगज र दबदबा रहेको समयमा कसैले टीओडी विवरण लुकाउने मेट्ने वा झुक्याउने आँटसम्म गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यस्तो समयमा घिसिङनलाई छलेर विवरण तलमाथि गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न सक्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन टीओडी त्यत्तिकै गायब हुने वस्तु होइन र त्यो हराएको वा मिसप्लेस हुन पनि सक्दैन । परिस्थितिजन्य प्रमाणले त्यो कुुलमानले नै लुकाएको हुनपर्छ भन्ने देखिन्छ ।

२०७७ सालमा पनि सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेर तमाम कुकर्म दबाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसले २०७२ पुसअघिको ट्रंकलाइनको शुल्क तिर्नु नपर्ने, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको ट्रंकलाइनको प्रिमियम तिर्नुनपर्ने र २०७२ माघदेखि २०७४ चैतसम्मको अवधिको मात्र टंकलाइनको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको रकम गणना गर्न पनि टीओडी विवरणलाई आधार बनाइनुपर्नेहुन्छ । त्यतिबेलाको मोटामोटी खपत साढे ४ अर्बदेखि ६ अर्बबीचको हुने विज्ञको अनुमान छ ।

अहिले पनि आयोगमार्फत टीओडी गायब भएको विषय सामसुम गर्ने र व्यापारीसँग भित्री लेनदेन गरेर टीओडी विवरण नभेटिएकाले सबै माफी मिनाहा गरेर विवाद साम्य गर्ने षड्यन्त्रको सुरुवात भएको आशंका गरिँदै छ ।

नीतिगत निर्णयको लेप लगाएर छानबिनका नाममा घटनालाई आफू अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रयास गरे पनि यो विषय अब गम्भीर विवादको विषय बनिसकेको छ । प्रथमतः टीओडी विवरण गायब पारिएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । तर, त्यसबाट मात्र कसबाट कति रकम उठ्नुपर्ने हो निक्र्योल हुन्छ । तर, त्यता प्रवेशै नगरी पैसा उठाउनुपर्ने हो कि होइन भनेर व्यापारीको अनुकूल व्यक्तिलाई अघि सारेर छानबिन आयोग बनाउने र टीओडी नभएको कारण उद्योगीले रकम तिर्नु नपर्ने भन्ने निर्णय गराउने प्रपञ्च भइरहेको देखिन्छ ।

टीओडी विवरण लुकाएको वा मेटाएका ’bout प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । हराएको भनिएको टीओडी विवरण भेटिनेबित्तिकै कुन उद्योगले कति रकम तिर्नुपर्नेछ वा छैन भन्ने स्वतः थाहा हुन्छ । तर, सरकार सुनियोजित योजनाअनुसार उद्योगपतिसँग लेनदेन गरेर सबै मिनाहा गर्ने र घिसिङलाई चोख्याउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकता कायमै



कस्तो छ नेपाल र कतारबीच सम्बन्ध ?



थपेको थप्यै ऋणमाथि ऋण : पुग्यो २३ खर्ब ८६ अर्ब



नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गमा गाडी गुड्न अझै एक वर्ष लाग्ने

सिफारिस


प्रचण्ड, ओली र रविबीच तीन घन्टा वार्ता



मुख्यमन्त्री सोडारीको विश्वासको मत थप अन्योलमा



सन्दीपको मुद्धा आज पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा



एमालेले सरकार छोडेपछि देश लथालिङ्ग भयो : अध्यक्ष ओली