बुधबार, ५ कार्तिक २०७७
DainikNepal.com
बुधबार, ५ कार्तिक २०७७

अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउन बिशेष आग्रह

दैनिक नेपाल २०७७ कार्तिक १ गते ९:२१

काठमाडौं, १ कात्तिक । अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रलाई थप ब्यबस्थित एवं नियमित बनाउन महिला आन्दोलन , अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षामा कार्यरत लुम नेपाल लगायतका १५ वटा सरोकारवाला निकायले आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय समक्ष एक साथ भर्चुवल मार्फत राइट हेयर नाओ नेपाल नामक १५ वटा संस्थाको संजालले शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनौपचारिक शिक्षालाई नियमित बनाउन अपील गरेका हुन ।

शिक्षा तथा मानब स्रोत बिकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले ज्ञापन पत्रमा उठाइएका विषयहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको र ती धेरै विषयका बारेमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको होइन तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन भनी लाचारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बिषयहरु आबश्यक हुन भन्ने कुरा पनि थाहा छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले जिम्मेबारी नलिने प्रबृत्तिले गर्दा शिक्षा क्षेत्र ब्यबस्थित हुन सकेको छैन । स्थानीय निकाय जिम्मेबारीे लिने कि राज्यको केन्द्रिय निकायले जिम्मेबारी लिने भन्ने कुरामा राज्य संयन्त्र नै बेवारिशे जस्तो देखिएको छ । यस्ता बिषयमा कस्ले अनुगमन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

आजभन्दा १० बर्ष अगाडि नेपाल सरकारले २ वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनी राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो तर अहिले सम्म पनि अबस्थामा खासै सुधार नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ

सो समयमा देशमा करिब ७८ लाख निरक्षर भएको अनुमान थियो । राष्ट्रिय साक्षरता अभियानले २ वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने कार्यक्रमलाई २०६९ सालमा साक्षर नेपाल अभियान (२०६९–०७२) का रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ – साक्षर नेपाल अभियान सञ्चालन पूर्व गरिएको निरक्षरहरूको सर्वेक्षणले देशभर ५१ लाख ७३ हजार ९७९ निरक्षरहरू रहेको देखाएको र जसमध्ये निरक्षर महिलाको संख्या ६६.३९ प्रतिशत थियो ।

नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियानको सञ्चालन सँगसँगै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१ र ०७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा घोषणा पनि गरेको थियो । वि सं २०६८ मा सङ्कलन गरिएको निरक्षरहरूको सङ्ख्यामध्ये हालसम्म ९२ प्रतिशत साक्षर भएको अवस्था छ भने करिब एक तिहाइ जिल्लाहरू साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा भएका छन् र अन्य जिल्लाहरू घोषणाको तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) ले स्थानीय तहमा अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा बैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्याङ्कन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकारसहितको जिम्मेवारी रहेको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लक्षित सिकारुको पहिचान, कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने जिम्मेबारी रहेको छ ।

लुम नेपालकी गीता थापाका अनुसार संवालले ज्ञापन पत्र मार्फत सामुदायिक सिकाई केन्द्र निर्देशिका २०७० परिमार्जित गरी अनौपचारिक शिक्षालाई कुन तहबाट परिचालन गर्ने हो प्रष्ट निर्देशिका ल्याउनु पर्ने , स्थानिय तहमा रहेको शिक्षा विभाग आफैमा अन्यौलतामा रहेको अवस्थामा रहेकोले अनौपचारिक शिक्षा स्थानिय तहको स्वामित्वमा रहने हो भने स्थानिय तहले नै निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अनौपचारिक शिक्षा अन्तरगतका वैकल्पिक विद्यालय र निरन्तर शिक्षा कक्षा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा स्थानिय तहहरुबाट पठन पाठन नगराउनु भन्ने ठाढो आदेश आएकोले अनौपचारिक शिक्षा नै अन्योलमा परेकोले अनौपचारिक शिक्षाको दायित्व कस्लो लिने निक्र्योल हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, महानगरपालिका र पालिकाहरुले साक्षरता कार्यक्रम अन्तरगत निरक्षरता उन्मूलनका लागि जति पनि काम गरिरहेका छन ती अनौपचारिक क्षेत्रसंग सहकार्य र समन्वय विना सम्भव नहुने भएकोले सम्बन्धित निकायहरूलाई निरक्षरता उन्मूलनको लागि अनौपचारिक शिक्षा पठनपाठन् गराई रहेका संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्यताको लागि संजालले अनुरोध गरेको छ ।

अनौपचारिक शिक्षामा पाठ्यक्रमको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावका कारण वैकल्पिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किदो अवस्थामा रहेको छ भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अनौपाचारिक शिक्षा निरन्तरताको लागि प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याकंन गरी भौतिक संरचनात्मक सुधार (कम्प्युटर तथा भर्चुअल पठनपाठन्) पाठ्क्रम निर्माणका साथै अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रलाई शिक्षण क्षेत्रमा विकास गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संजालले अनौपचारिक शिक्षालाई अति विपन्न, सुविधा विहीन बालबालिका तथा विद्यालयहरुमा नियमति गर्न नसक्नेहरुका लागि भएको हुनाले यो क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने शिक्षार्थीहरुको सहज पहुँच बिस्तार गर्न अनौपचारिक क्षेत्रमा भौतिक पूर्वधारका साथै आधुनिक शैक्षिक सामग्री, पाठ्यपुस्तकहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित