धेरै कानून बने, कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्

दैनिक नेपाल २०७७ असोज ३ गते ६:२७

काठमाडौं, ३ असाेज । आज असोज ३ । अर्थात्, संविधान दिवस । ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको अवसरमा घरघरमै संविधान दिवस मनाइने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि धेरै कानुन बनेका छन् । तर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान दिवस मनाउनुको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठिरहेको पाइएको छ ।

संविधान कागजी रूपमा मात्रै बनाइएको नभई मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सुधार तथा परिवर्तनको आभास दिन बनाइएकाले सरकार र राजनीतिक दलले सोहीअनुसार आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । पाँचौं संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकको सोही मागअनुसार हुन सकेमा मात्रै संविधान दिवस मनाएको औचित्य साबित हुनेछ ।

सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय महोत्सवका रूपमा मनाइरहेको छ । दिवसका अवसरमा सहरका विभिन्न स्थानमा शुभकामना सन्देश दिन डिस्प्ले राखिएका छन् । सो अवसरमा सबै नागरिकलाई घरघरमा नेपालको झन्डा फहराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ । मुलुकभर जनताले आफ्नै शैलीमा झन्डा फहराएर मनाइरहेका छन् ।

‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घर घरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने नाराका साथ मुलुकभर दिवस मनाइएको छ ।

संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

कोभिड–१९ महामारीबीच ‘संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झन्डा फहराऔं’ भन्ने मूल नारा तय गरिएको छ । दिवसका अवसरमा वृत्तचित्र, सन्देश र लेख प्रकाशन भइरहेको प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । कोभिड–१९ महामारीका कारण सार्वजनिक रूपमा भव्य कार्यक्रम गर्न नसकिने भएकाले प्रचार सामग्रीको उत्पादन र प्रवद्र्धनलाई नै विशेष महत्व दिइएको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो नै पहिलो संविधान हो, जसको अधिकारको स्रोत जनता हुन् । यसअघिका संविधानको स्रोत शासक हुने गरेका थिए । वि.सं.२००७ सालअघिको संविधान भनौं वा कानुन, त्यसको अधिकारको स्रोत राणा हुन् । त्यसपछिका यो संविधानसभाले बनाएको बाहेकका सबै संविधानको स्रोत राजा थिए ।

यतिसम्म कि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय पनि संविधान संशोधनबाट परिवर्तन गर्न रोकेको छैन, त्यसका लागि जनताको अभिमत लिन सक्नुपर्छ । २०४७ सालको संविधान पनि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई ढालेर दलहरूको प्रतिनिधि लिएर राजाले संविधान मस्यौदा आयोग बनाएको भए पनि त्यसमा तत्कालीन राजाका प्रतिनिधि पनि थिए । अन्ततः सो संविधान राजाले नै बनाएको जस्तै भएको नेकपा संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङले बताए ।

अहिलेको संविधान भनेको संविधानसभाले बनाएको हो । त्यो संविधानसभाले जनताको सहभागितामा संविधान बनायो । यसरी समावेशी संविधानसभाले जनताको पूर्ण सहभागितामा बनाएको संविधान भएकाले यसको अधिकारको स्रोत पनि जनता नै रहेको कानुनविद्को तर्क छ ।

नयाँ संविधान आएपछि मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बाटोमा गयो । संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको निर्वाचन भयो । कर्मचारी समायोजन भयो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा भने सरकार चुकेको देखिन्छ । संविधानअनुसार तीनवटै सरकार बीच अधिकारको बाँडफाँट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका विषय अझै विवादमा नै रहेको छ ।

त्यसैगरी, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लाग्ने गरको छ । सरकारले विभिन्न आयोग बनाउने तर त्यस आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषयले गर्दा हरेक वर्ष आयोगको म्याद थप्ने काम भइरहेको छ ।

संविधान जारी हुने बेलामा केही मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि थियो । उनीहरू संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियामा सामेल भए पनि जारी हुने बेलामा बाहिरै बसे । त्यसैले उनीहरूले संविधान प्रति अपनत्व लिएका छैनन् । संविधानलाई धेरैभन्दा धेरै जनताको सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । सविन शर्माले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।