बजेटका प्राथमिकता : स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी

दैनिक नेपाल २०७७ जेठ १६ गते ६:५८

काठमाडाैं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्यका लागि ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २२ अर्ब बढी हो । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुध्न पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हो । बजेटमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीका सेवासुविधालाई महत्व दिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप दुई सय ५० शय्याका आइसियू बेड स्थापना गरिनेछन् । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पताल रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

सरकारले कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँच लाखसम्मको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्नेछ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइनेछ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने तथा सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गरिनेछ ।

कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । संक्रमण थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाइने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणसहितको थप क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको निर्माण गरिनेछ । पहिलो चरणमा दुई सय ७२ अस्पतालको स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरिने तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब १० करोड विनियोजित गरिएको छ ।

तीन वर्षभित्र सबै नागरिक र आगामी वर्ष ४० प्रतिशत नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । बिमा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा क्रमशः समावेश गर्दै लैजान सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सबै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गरिने भएको छ । त्यस्तै, महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । विपन्न नागरिकलाई घातक रोग तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुरोगको नि:शुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स, यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि चार अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा विस्तार गरिने, जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिमसहितको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा दिने मेडिकल सुपरस्पेसलिस्ट केन्द्र स्थापना गरिने तथा प्रदेशस्तरमा संक्रामक तथा सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताललगायत विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवासहित स्याटेलाइट तथा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।