मुक्तिनाथ अधिकारी हत्याको २२ वर्ष, कहिले पाउलान् न्याय ?

दैनिक नेपाल २०८० माघ ४ गते ६:३६

काठमाडौं, ४ माघ । लमजुङ दुराडाँडाका तत्कालीन शिक्षक तथा मानवअधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीको माओवादी कार्यकर्ताबाट हत्या भएको २२ वर्ष बितेको छ । माओवादीलाई चन्दा नदिएको आरोपमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले ३ माघ २०५८ मा अधिकारीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए ।

चन्दा दिन्न भनेको, संस्कृत शिक्षा पढाएको र माओवादीको पकड विस्तारको आशमा उनीहरूले निर्दोष शिक्षक अधिकारीको हत्या गरेका थिए । तर, हत्यामा संलग्नहरू अहिलेसम्म सजायको घेरामा आउन सकेका छैनन् । हत्यामा संलग्नमाथि जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान हुनुपर्छ भनी हालेको मुद्दामा छोरा सुमनले सर्वोच्चबाट अहिलेसम्म तारेख खेपिरहेका छन्, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अधिकारीका पुत्र सुमन अधिकारीले भने, ‘२२ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यो कहालीलाग्दो हत्याको घटनामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सकेको छैन ।’ द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आफूजस्ता हजारौं पीडितले धेरै लामो समय पीडा खपिसकेका उनको गुनासो छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयको समाधानमा सरकारद्वारा भएको अनुचित विलम्ब र बेवास्ताले पीडितले कहिले न्याय पाउँछन् ? अझै भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

२०५८ भदौतिर पाणिनी संस्कृत माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक नवकुमार अधिकारी विस्थापित भएपछि मुक्तिनाथले प्रधानाध्यापकको कार्यभार सम्हालेका थिए । उनी प्रधानाध्यापकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति थिए । २०५८ दसैंमा माओवादीहरू विद्यालयमा आएर सबै शिक्षकको २५ प्रतिशत तलब जम्मा पारेर चन्दा दिन प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।

माओवादीको निर्देशनअनुसार अधिकारीले सो प्रस्ताव विद्यालयका शिक्षकहरूमाझ राखे । तर, सबै शिक्षकले अस्वीकार गरेपछि अधिकारीले मात्रै चन्दा दिने कुरा भएन । मुक्तिनाथले पनि नदिने निर्णयमा पुगे ।

माओवादीका कार्यकर्ता फेरि ताकेता गर्दै विद्यालय पुगे । विद्यालय पुगेका नकाबधारी माओवादी कार्यकर्ताहरूले कक्षामा पढाइरहेका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई हात बाँधेर माथि डाँडामा लगेर गोली हानेर हत्या गरेका थिए । हत्या भएको केही समयपछि अधिकारी परिवार न्यायका लागि जिल्लादेखि राजधानी काठमाडौंसम्म धेरैपटक धाए ।

तर, न्याय पाएका छैनन् । २०५८ माघमै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेंसीसहरमा श्रीमती इन्दिरा अधिकारीले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्ड र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गर्दै जाहेरी दिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान नै सुरु गरेन । त्यसपछि सुरु भएको न्यायको लडाइँ २२औं स्मृति दिवससम्म आउँदा पनि जारी छ ।

बुधबार एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धेरै वक्ताले आफ्नो धारणा राख्दा अधिकारीले न्याय नपाएको विषयमा धेरैले आवाज उठाए । अधिकारी परिवारले सर्वोच्च अदालतमा घटनाको अनुसन्धान माग गर्दै दायर भएको निवेदन पनि वर्षौंदेखि तारेख लिनेमा सीमित भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सो जाहेरीउपर कुनै कारबाही अघि बढाएन ।

माओवादीहरू झन शक्तिशाली भएपछि यस घटना छानबिन अगाडि बढाउनुको साटो अल्झाउने काम मात्रै भएको छ । दोस्रोपटक अधिकारी पत्नी इन्दिरा अधिकारीले १२ जना माओवादी कार्यकर्ताविरुद्ध २४ चैत २०६७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेंसीसहरमा पूरक किटानी जाहेरी दिइन् ।

उनले आफ्ना पतिको हत्यामा लमजुङ जिल्ला तत्कालीन ईशानेश्वर गाविस– ४ बस्ने प्रभु भन्ने साधुराम घिमिरे, साबिक सातधारे गाविस–५ बस्ने दवेन्द्र पौडेल, कास्की जिल्ला मिजुरे–५ का धुव्र अधिकारीलगायतका १२ जनाको संलग्नता रहेकाले कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै किटानी दिइन् । तर, आफूहरूले नाम तोकेर दिएको यो किटानी जाहेरीमा वर्षौंसम्म प्रहरी कार्यालयले झुलाउने मात्रै काम गरेको छोरा सुमन अधिकारी बताउँछन् ।