सुवासको निधन, शोकमा संविधान

दैनिक नेपाल २०८० भदौ २७ गते ७:२०

काठमाडौं, २७ भदौ । जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई एक ठाउँमा उभ्याए कसैको पनि षड्यन्त्र सफल हुँदैन भन्ने अन्तिम अभिव्यक्ति दिएका ७१ वर्षीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको अब यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै सुनिने छैन । धरानमा गत शनिबार सबै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई एकताबद्ध राखेमा देशविरुद्ध हुने षड्यन्त्र पराजित हुने बताएर काठमाडौं आएका नेम्वाङलाई केही विसञ्चो भयो । त्यसपछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सकेनन् । जसका कारण दुई दिनदेखि घरमै आराम गरेर बसेका उनी सबैलाई झुक्याएर सोमबार राति सधैंका लागि बिदा भए ।

२००९ फागुन २८ गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्वाङ नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा सुपरिचित नाम हो । संसद्मा सबैभन्दा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका रहेका नेम्वाङ एमाले पार्टीभित्र, वामपन्थी दलहरू र प्रतिस्पर्धी पार्टीमा पनि करिबकरिब साझा र स्वीकार्य व्यक्ति थिए । संसदीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामाबाहेक संसद् र संसद्बाहिर उठेका महत्वपूर्ण सवालमा समन्वयकारी भूमिकामा रहेका नेम्वाङ प्रायः सबैका प्रिय थिए ।

पारिवारिक पृष्ठभूमि नै कानुन र अनुशासनसँग सम्बन्धित भएकाले होला पार्टी र पार्टीबाहिर पनि उनको कानुनी तर्क बहस सम्मानयोग्य हुन्थ्यो । उनका बुवा रामबहादुर नेम्वाङ जिल्ला न्यायाधीश थिए । न्याय सम्पादन सिलसिलामा बाबुको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो उनी पनि त्यहीँ जान्थे । राजनीतिक यात्रामा लागेदेखि नै उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित भइरहे । उनी संविधानसभाको अध्यक्ष भए, जीवनभर संविधानसभाको अध्यक्षले सम्बोधित भए । यो उनीको राजनीतिक यात्राको उपलब्धि थियो ।

२०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्को सभामुख भएका नेम्वाङ त्यसपछि संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदै २०७२ सालसम्म संविधानसभा सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे । पुनस्र्थापित संसद्, अन्तरिम संसद् र त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनपछि बनेको पहिलो संविधानसभाको अध्यक्ष, २०७० सालको निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदै संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म उनले संसद्को नेतृत्व गरे ।

त्यतिबेला नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय दल र मोर्चाहरू समेत सक्रिय थिए । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसमेत सरकार सञ्चालनको मोर्चा र सडकमा रहेका बेला नेम्वाङ भने संसदीय मोर्चामा रहेका सबै दलसँग समन्वयकारी र भूमिकामा सक्रिय भइरहे । यो क्रम निरन्तर जारी रह्यो २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो ।

संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतमा नेम्वाङले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा इमानदारी र एकता प्रदर्शन गर्न शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म उनले त्यतिबेला दलहरूलाई इमानदार हुन गरेको आग्रह सान्दर्भिक देखिन्छ ।

संविधानसभाको ऐतिहासिक तथा अन्तिम बैठकबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले नयाँ संविधान घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा सभा अन्त्यको क्रमा सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले दलहरू इमादार हुनुपर्ने बताएका थिए ‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन । संविधान आफैंले बुद्धिविवेक बाँड्ने होइन । राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

त्यसपछिका आठ वर्षमा उनी दुई पटक निर्वाचित सांसद भए, एमालेको उपाध्यक्ष पनि भए । ‘संविधानमा अझै पनि कमीकमजोरी हुन सक्छन्, यो सत्प्रतिशत पूर्ण नहुन सक्छ । यसलाई भविष्यमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजान सकिने बाटो खुला छ,’ त्यतिबेला नेम्वाङले भनेका थिए । त्यतिबेला उनले राखेको यो धारणामा पार्टीको उपाध्यक्ष भएपछि उनले आत्मसमीक्षा गर्न पाएपाएनन भन्ने कुरा उनीसँगै अस्ताएको छ ।

त्यतिबेला उनले सकेसम्म असन्तुष्ट दल र समूहहरूले जनताको मन जित्दै संविधानमा भएका असन्तुष्टि संशोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने संसद्मा परिपक्व अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो उनले ।

तीन वटा संसद्मा (संविधानसभा अध्यक्षसहित) लगातार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेम्वाङले नेपाल ल क्याम्पसमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए । उनी विद्यार्थी कालबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिए ।

काठमाडौं आएपछि नेपाल ल क्याम्पसमा ‘डिप्लोमा इन ल’ मा भर्ना भएका उनी त्यहाँ पनि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । २०३३ सालमा तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंमा अनेरास्ववियुको नेतृत्वमा हुने प्रायजसो आन्दोलमा उनी सहभागी हुन्थे ।

३०३५/३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्केपछि जेल परेका उनले जेलबाट छुटेपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थालेका थिए । आदर्श स्कुल इलाममा पढ्दैदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा आकर्षित भएका उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएस्सी उत्तीर्ण गरेका थिए । २०२८ सालतिर उनी महेन्द्ररत्न क्याम्पस इलाममा बिए पढ्दै गर्दा अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्ववियु सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंमा बिएल अध्ययन गर्दा सरकारविरुद्ध पर्चा छरेको आरोपमा उनी राजकाज मुद्दामा सात महिना जेल बसेका थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका बेला पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । २०३३ असार ३ गते जेलमै रहँदा तत्कालीन अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को–अर्डिनेसन केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका उनी २०४९ सालमा पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी छैटौं महाधिवेशन (२०५४) र सातौं महाधिवेशन (२०५९) बाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य, २०७२ सालमा स्थायी कमिटी सदस्य र दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७८) बाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

२०३६ सालबाट नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन सुरु गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य (२०४१) र महासचिव (२०४३) भएका थिए । उनी महासचिव भएका बेला नेपाल बार एसोसियसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसको श्रेय पनि उनै नेम्वाङलाई जाने गरेको छ ।

त्यसयता उनले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । कानुन राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री हुने अवसर पाएका नेम्वाङ संसदीय भूमिकामा पनि प्रभावशाली बन्दै गए ।

अझ २०५४ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि एमालेभित्र नेम्वाङको भूमिका ह्वात्तै बढ्यो । २०५१ सालमा पनि उनी राष्ट्रियसभा सदस्यकै रूपमा सांसद थिए । यसरी हेर्ने हो भने २०४८ देखि २०८० सम्म निरन्तर इलामबाट जनताको प्रतिनीधिका रूपमा संसद्मा उपस्थित भए नेम्वाङ । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । ११ वैशाख २०६३ मा विघटित संसद् पुनस्र्थापना हुँदा सभामुखको भूमिकामा नेम्वाङ थिए । उनकै नेतृत्वमा ४ जेठ २०६३ मा नेपाली राजनीतिमा भनिने गरेको म्याग्नाकार्टा अर्थात संसद्बाट राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बन गरी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भयो । २०५६, ०७४ र २०७९ सालका संसदीय निर्वाचन तथा २०६४ र २०७० सालका संंविधानसभा निर्वाचनमा नेम्बाङ इलामबाट विजयी बने । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।