काठमाडाैं, ७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसिसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन । पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्यो, फेल गर्नुपर्यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता पालना नगर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसिसी सदनमा पेस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्योे । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन । त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ।’
संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसिसीसँग जोडेर गरिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘हामी बेस्सरी विद्युत् उत्पादन गर्दै छौँ । त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? यो प्रसंग ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एमसिसीले बनाउँछ । एमसिसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’
पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘यति धेरै हाइड्रोपावर सञ्चालन गरिएको छ । ती पूरा हुँदै छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चार–पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बोक्ने माध्यमचाहिँ छैन । लगानी गरेर, उत्पादन गरेर केमा बोकेर लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यो अनिवार्य छ, बनाउँछौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
विकु लामाको ‘सुनको सिक्री’ गीत सार्वजनिक
आफ्ताब आलमलाई जन्मकैदको फैसला
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा विशेष छुट
बिनोद चौधरीलाई बालेनले तिराए २ लाख जरिवाना
टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न अदालतको आदेश
व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
धरौटी बुझाएर छुटेलगत्तै दीपेश पुन फेरि पक्राउ
रेशम चौधरीको मुद्धामा मिसिल झिकाउन आदेश
सोलुखुम्बुमा सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने १० जनाविरुद्ध मुद्धा दायर
आगलागी पीडितलाई तत्काल राहत र उद्दारको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीको निर्देशन
मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे अर्थमन्त्री पुनसँग कर्णालीका प्राथमिकता र बजेटबारे छलफल
अढाई वर्षकी बालिका बेचेको आरोपमा महिला पक्राउ
एकजना डीआईजीसहित ६ जना एसएसपीको सरूवा, काठमाडौंको प्रमुखमा वसन्त रजौरे
