प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गराउने रणनीति

दैनिक नेपाल २०७७ असार १५ गते ७:३५

काठमाडौं, १५ असार । भारतका लागि राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई २०७३ वैशाखमा फिर्ता बोलाइनुको प्रमुख कारण थियो– तत्कालीन सरकार ढाल्ने गतिविधिमा लागिपरेको र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई दिल्ली मुकामबाट बाहिर आवतजावत गर्ने गरेको ।

२०७१ माघमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट भारतका लागि राजदूत नियुक्त राजनीतिज्ञ उपाध्यायलाई त्यसपछि बनेको एमाले नेतृत्व (प्रम केपी ओली) को गठबन्धन सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । यसरी फिर्ता बोलाइनुमा बाहिरी सतहमा राजनीतिक कारण देखिए पनि भित्री आरोप भने ‘गम्भीर’ थियो । ‘एक प्रकारले मबाट राज्यविरुद्ध गतिविधि गरिएको थियो कि झैं भन्ने तहको आरोप थियो, जसको कुनै आधार र पुस्ट्याइँ आजसम्मै भएन, गरिएन,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘कूटनीतिमा अपरिपक्वता आफैंमा निकै खतरनाक कुरा हो । तर, यस्तै अपरिपक्वताको उपक्रम आज पनि निरन्तर चलिरहेकै देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक औपचारिक समारोहमा ‘आफूलाई हटाउन होटलमा गतिविधि भएको र दूतावास सक्रिय भएको’ भन्दै भारतीय मिडिया, बुद्धिजीवी र भारतीय राज्यसंयन्त्रविरुद्ध राखेको मन्तव्यले यो सरोकारको अर्थ र औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ । चार वर्षअघि राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यसबेला दिल्लीको निजी भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँगको ‘साँठगाँठ’ मा ओली सरकार ढाल्न विभिन्न गतिविधि जारी राखेको आरोप राजदूतमाथि लगाइएको थियो । जबकि देउवा र महरा आ–आफ्ना श्रीमतीको स्वास्थ्योपचारका क्रममा दिल्ली पुगेका थिए । ‘न ती नेतालाई मैले कहीं, कतै भेटघाट गराउन समय मिलाएको थिएँ, न दूतावासभित्रै कुनै प्रकारको गतिविधि थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘जेजस्तो आरोप लाग्यो, त्यो आफैंमा गम्भीर र सवाल–जवाफभन्दा पर्तिरको थियो ।’

प्रधानमन्त्रीले राखेको मन्तव्यलाई ‘सम्बोधन गर्नलायकको कुरै नभएको’ भन्दै भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूतले नेपालले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दक्षिणको छिमेकीसँग संवाद तथा वार्ताको उपायभन्दा बढी ‘वाकयुद्ध’ मा लागिरहेको देखिने यो स्थितिलाई ‘अपरिपक्व र अदूरदर्शी’ भन्न चाहे । ‘भारतसँग जुन तहबाट जुन किसिमको संवाद हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको स्थिति छ, आज प्रधानमन्त्रीले भनेझैं भारतीय राजदूत वा दूतावास यस्तो अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको आधिकारिक सूचना छ भने त्यहीअनुसारको उपचारमा लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

विशेषत: नेकपा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबमा पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘असहज’ अवस्थामा उभिएका बेला यो धारणा आएपछि यसमा अर्थभन्दा बढी ‘अनर्थ’ देखिएको हो । ‘देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आफूलाई हटाउन होटल र दूतावासमा गतिविधि भइरहेको छ भन्ने कहाँसम्मको गैरजिम्मेवार कुरा हो ? यसले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कस्तो बनाउला ?’ भारतका लागि राजदूत रहिसकेका एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘यस्तो गतिविधिको सूचना प्रधानमन्त्रीको तहमा आइसकेको छ भने परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरमा अपनाउन सक्ने प्रक्रियाहरू किन अर्थहीन बनेका हुन् ? सरकारविरुद्धको गतिविधिमा लागेको भन्दै उस्तै अमूर्त कारणबाट विगतमा एक जना आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले काठमाडौंमा रहेका अर्का राजदूतलाई ‘पीएनजी’ (पर्सन नन ग्राटा) गर्न किन नसक्ने ?’

पूर्वराजदूत उपाध्यायले कूटनीतिक संवेदनशीलताको विषयमा समेत कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने शैलीमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भइरहेको ‘व्यवहार’ अशोभनीय रहेको बताए । ‘हाम्रा उत्तर वा दक्षिणका दुवै छिमेकीको हकमा ‘अनर्थ’ हुने गरी नेतृत्व तहबाट प्रयोग गरिएको बोलीवचनले एकोहोरो घात मात्रै गर्ने अवस्था छ,’ उपाध्यायको बुझाइ छ, ‘आफ्नो समस्या, आफ्ना तनाव र औडाहालाई अरूतिर ‘डाइभर्ट’ वा ‘डाइल्युट’ गराउने यो उपाय अरू क्षेत्रमा अर्थपूर्ण देखिएला । तर, कूटनीतिक जगत्‌मा यसले सरासर अनर्थ मात्रै निम्त्याउनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले समाचार लेखेका छन् ।