सरकार र राष्ट्रपतिले गरेको अक्षम्य गल्तीप्रति सर्वोच्चको डण्डा

दैनिक नेपाल २०८० कार्तिक १७ गते ७:१५

काठमाडौं, १७ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको छ । ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्चले सो आदेश बदर गरिदिएको थियो ।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै पत्नी भारती शेर्पाले गत असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, कारागार कार्यालय दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रिगललाई समेत विपक्षी बनाएकी थिइन् ।

सो रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ हेरेको थियो । बुधबार सुनुवाइ सकेर बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो । सर्वोच्चले सो निर्णय अपराध पीडितको हकप्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरिदिएको थियो । इजलासले रिगललाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेशसमेत दिएको छ ।

‘प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च जिल्ला अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका कामकारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये उनीबाट बाँकी सजाय असुल गर्न भनेको छ । ‘रिगललाई तकाल पक्राउ गरी उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुलउपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखेर कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ –आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने भनिएको छ । फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरूको अनुुसरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । ‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’ –फैसलामा भनिएको छ ।

‘अतः प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट भएको फैसलाअनुसारको जन्मकैद (अर्थात् बिस वर्ष कैद सजायमध्ये एघार वर्ष एघार महिना पाँच दिन (५९ दशमलव ६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यर्थीहरूका कामकारबाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हकप्रतिकूल रहेको पाइयो’ –अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रत्यर्थीहरूले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेशअनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारबाही भएको समेत देखियो । यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो । साथै, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरूलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्याअनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरिएको देखिएन । तसर्थ नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (५) र (३) बमोजिम रिट आदेश जारी गरिएको छ’ –अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

२०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । मानन्धरको हत्या आरोपित रिगलले दुई महिनापछि बाँके जिल्ला अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि उनी मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पुर्पक्षका लागि जेलमा थिए ।

रिगललाई जिल्ला अदालत बाँकेले २०७६ वैशाख ११ गते दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलामा उनी २०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका कारण २०९२ साल भदौ ६ गतेसम्म जेलमा राख्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो । सोही फैसलालाई उच्च अदालत तुल्सीपुरले पनि सदर गरेको थियो । ८ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका रिगललाई बाँकी कैद मिनाहा गरिएको थियो ।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले घटनामा संलग्नमध्ये रिगलकै समूहका सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएका थिए । उनकै समूहका माधव नेपाली, विराज पाठक, हरि वली, मनिष चौलागाईं, प्रितम थापा, यमबहादुर बुढा मगर र केशवबहादुर रोकायालाई जनही तीन वर्षको काराबास सजाय तोकेको थियो । त्यस्तै, प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत, नवराज खत्री र मोहनलाल खड्कासहित सबैलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । तिनीहरूको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।

रिगलको बाँकी कैद पनि भुक्तान गर्न पठाउन आदेश दिएपछि उक्त आदेश सुनेर चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती इजलासमै चिच्याएर रोहेकी थिइन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशनसमेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन भारतीले फेरि शुरू गरेकी थिइन् । त्यसपछि १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै भारती बेहोससमेत भएकी थिइन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।