संसद्‌भित्र नेकपाको संघर्ष झन् जटिल

दैनिक नेपाल २०७७ फागुन १३ गते ६:५८

काठमाडौं, १३ फागुन । प्रतिनिधिसभा चुनावबाट दुई तिहाइ मतसहित ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा ३ वर्षमै दुईतिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ ।

संसदीय दलको सालाखाला आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा, संसद्भित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रस्ट भइनसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा पनि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विचाराधीन समस्या पनि अहिले नेकपाको संसदीय दलमै सरेको छ । त्यसैले नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । बुधबार दुवैतिरका नेकपाले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर परिस्थितिको मूल्यांकन गरे । त्यसपछि ओली समूहले प्रस्टै लाइन दिइसकेको छ भने दाहाल–नेपाल समूह धरमरमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक र दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछन् तर एकपटक प्रतिनिधिसभामा मुकाबिला नगरेसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने छैनन् ।

‘मेरो विचारमा भोलि/पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ । त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन । को मान्छे कतिखेर हार्टअट्याक भएर मर्न सक्छ । ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ । गाडी ठोक्किएर मर्न सक्छ । जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन । जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार छ । सरकार रहन्छ ।’

आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्शमा पनि ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने र सबै कुराको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाबाटै गर्ने निचोड निस्किएको छ ।

‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार तयार पारेर ओलीलाई १३ दिनपछि घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्छौं भन्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार नआउँदासम्म उहाँ (ओली) ले राजीनामा दिनु हुन्न, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर पारितै हुने अवस्था कहिलेसम्म आउँछ, हेरौं न ।’ हुन त संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि त्यही अधिकार दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध निर्णय गर्दा उपनेताको आह्वानमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधानले राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ओली पक्षमा छन् ।

तर संसदीय पद्धति बहुमतीय भएकाले बहुमत सांसदहरूले बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । बहुमतले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र दाहाललाई संसदीय दलको नेता चुन्ने यसअघिकै निर्णयले वैधता भने पाइसकेको छैन । विनु सुवेदीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।