बुधबार, १९ फागुन २०७७
DainikNepal.com
बुधबार, १९ फागुन २०७७

ललिता निवास प्रकरणमा ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष

दैनिक नेपाल २०७७ माघ ७ गते ७:५८

काठमाडौं, ७ माघ । नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न करिब चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २०७६ फागुन २ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका डेढ सय कर्मचारीसहित पूर्वमन्त्री, ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, व्यापारी र भूमाफियालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले पनि यही प्रकरणमा १ सय ७५ प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा कसुरदार देखाइएका व्यक्तिलाई प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चार जना डीएसपी नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै चारवटा संयन्त्र बनाएको थियो । चारवटै संयन्त्रको एकीकृत प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सीआईबीले आरोपित देखिएका विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्रोतका अनुसार आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिने सम्बन्धमा सीआईबीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ । आरोपितलाई पक्राउ गरेपछि २४ दिनभित्र अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसअघि अनुसन्धानका तथ्य/प्रमाण जुटाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।

सुवर्णशमशेर र उनका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले २०२२ जेठ २४ मा अधिग्रहण गरेको थियो तर राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेरको करिब १२ रोपनी जग्गा मात्रै राष्ट्रियकरण गरिएको तर त्यसैलाई देखाएर अधिग्रहण गरिएको सबै राष्ट्रियकरण भएको भूलभुलैयामा पारेर तत्कालीन भोगाधिकारीले भूमाफिया, व्यापारी, कर्मचारीलगायतको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्ना नाममा पारेको उल्लेख छ । सीआईबीले २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालमा कागजात किर्ते गरी सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको उल्लेख गरेको छ । मातृका दाहालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित