ओलीका २ वर्ष : अर्थतन्त्रमा अलमल

दैनिक नेपाल २०७६ फागुन २ गते ७:४१

काठमाडौं, २ फागुन । ‘नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’ देशको तात्कालिक आर्थिक अवस्थाबारे दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको श्वेतपत्रको एक अंश हो यो । त्यसमा समष्टिगत परिसूचक सकारात्मक नभएको र सहज व्यावसायिक वातावरण नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसकेको उल्लेख थियो ।

अघिल्लो पटक सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले ढुकुटी रित्याएको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि कांग्रेस वृत्तका पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरू खतिवडासँग रुष्ट बने । सरकार समर्थक तथा वामपन्थी विचारधाराका अधिकारी भने आशावादी देखिए ।

तथ्यांक केलाउँदा अर्थतन्त्रको मुहार दुई वर्षअघिझैं ‘निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था’ मै छ । बजार सुस्तै छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी यथावत छ । तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति सामान्य छ । वास्तविक क्षेत्र अर्थात् आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले राम्रो भनिए पनि त्यो दिगो हुनेमा चुनौती रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सरकारी वित्त अवस्था खराब रहेको बुधबार सार्वजनिक मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दुई वर्षअघिको तुलनामा सबल हुँदै गए पनि मौद्रिक क्षेत्र संकुचनमा गुज्रिरहेको छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बेरोजगारी, आयातको आँकडा, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र र लगानी नबढेको तथ्यांकअनुसार जनताले अनुभूत गर्ने परिणाममुखी काम भएको नदेखिएको बताए ।

‘अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर हेर्ने क्षेत्र आर्थिक वृद्धि हो, जुन गत वर्ष ७ प्रतिशत भयो । यस वर्ष पनि त्यति नै हाराहारी हुने देखिन्छ,’ उनले भने । खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो मान्न नसकिने जनाउँदै भने, ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका लागि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र र विगतका दुई वर्षको बजेटमा कार्यक्रम पारियो । ती काम गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले तलका कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे । तर काम भएन ।’

शक्तिशाली भनिएको सरकारको पालामा समेत अर्थतन्त्रमा उत्साह नआउनुलाई ‘कुनै एक व्यक्ति तथा निकायलाई दोष दिनुभन्दा पनि सरकारका सबै अंगले काम गर्न नसकेको’ भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

सरकारको दुई वर्षका गतिविधिपछि शासकीय स्थिरताभन्दा नीतिगत सुनिश्चितता र सदिच्छा तथा नियतको सट्टा पद्धतिमा जोड दिनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

‘विगतमा अस्थिर सरकार भएका कारण शासकीय स्थिरता भए धेरै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भयो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै नियत राम्रो हुँदाहुँदै पनि परिणाम देखिएन,’ उनले भने । अब भने नीतिगत सुनिश्चितता र प्रणाली एवं पद्धतिबाट परिणाम खोजेर जनमानसमा आशा जगाउने, लगानीमा संशय हटाउने र दिगो वृद्धिका नयाँ बीउ रोप्ने काम गर्नुपर्ने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।