भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘लिपुलेकमा सडक विस्तार’ घोषणाबारे नेपालको प्रतिक्रिया के छ?

दैनिक नेपाल २०७८ पुष २३ गते १४:२८

काठमाडौं, २३ पुस। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीच विवादित भूमि लिपुलेकमामा सडक विस्तार गर्ने बताएका छन्।

नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेकमा भारतीय जनताहरूलाई मानसरोवर र कैलाश पहुँच सहज बनाउन सडक विस्तार गर्ने मोदीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी साताको भारत भ्रमणमा सीमा समस्याबारे पनि छलफल हुने तयारी भए पनि बढ्दो ओमिक्रोन सङ्क्रमणका कारण भ्रमण स्थगित भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मोदीको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन्।

मोदीले के भने?

कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढाको सहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए।

पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताए।

“तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्चित रह्यो,” मोदीले भने।

“हामीले केवल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौँ। लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।”

नेपालले लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि दाबी गर्दै आए पनि उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धाराज जोशीले लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले पनि सडक विस्तार जारी राखेको बताए।

“नयाँ बनाउनेभन्दा पनि पुरानै सडक विस्तार गरेर चौडा बनाउन लागेको रहेछ। त्यो निरन्तर जारी नै छ,” जोशीले टेलिफोनमा भने।

सडक विस्तारबारे नेपालको आपत्तिबारे भारतीय पक्षको कुनै प्रतिक्रिया नआएको जोशीले बताए।

लिपुलेक विवादको शृङ्खला

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला-लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो।

सडक उद्घाटन लगत्तै काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो।

विवाद सतहमा आएपछि भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो। तर मोदीको पछिल्लो भनाइले उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण जारी राखेको सङ्केत गरेको छ।

त्यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो।

नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ।

नेपालले वार्ताद्वारा सीमा विवाद हल गर्न प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न सङ्कटकालीन अवस्था पार लागेपछि परराष्ट्र सचिवको तहमा वार्ता गरिने बताएको थियो।

नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए।

समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।

नेपालको दाबी

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको बताउँदै आएको छ।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले सुगौली सन्धि लगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सुझाउँदै सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले तीन वर्षदेखि समय दिएको छैन।

दिल्लीले नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको भन्दै नेपाली विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा कालापानी विवाद द्विपक्षीय छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

हालै भारतले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल-भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत-चीन युद्धपछि उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने सन्दर्भमा कालापानीमा रहेका सैनिक हटाउनुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने गरेको उल्लेख सम्झिन्छन्।

सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। (बीबीसी नेपाली)