बच्चाले साथीलाई दिएको खेलौना एकछिनमै फिर्ता मागेजस्ता छन् बालेन सरकारका निर्णय

-समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय सरकारले निकै ठूलो उद्देश्यका साथ ल्याएको दाबी गर्‍यो। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र राज्यको राजस्व आधार फराकिलो बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरियो। उद्देश्य आकर्षक सुनाइएको थियो, तर कार्यान्वयनको तयारी र निर्णय प्रक्रिया भने त्यति नै कमजोर देखियो।

निर्णय सार्वजनिक भएको केही घण्टा नबित्दै निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, अभिभावक, विद्यार्थी र नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध सुरु भयो। उनीहरूको मुख्य तर्क थियो– सरकारले कर संस्थामाथि लगाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीले नै बेहोर्नुपर्नेछ। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई थप महँगो बनाउने निर्णय कुनै पनि हिसाबले जनपक्षीय हुन सक्दैन भन्ने आवाज बलियो बन्दै गयो।

यही दबाबपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग परामर्श गरेर हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरे। सरकारले यसलाई नागरिकको भावना सुनेर गरिएको निर्णय भनेको छ। तर यसले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि निर्णय गलत थियो भने किन ल्याइयोरु र यदि सही थियो भने किन यति छिट्टै फिर्ता गरियोरु

सरकारको यो शैली हेर्दा “बच्चाले साथीलाई दिएको खेलौना केहीबेरमै फिर्ता मागेजस्तो” अनुभूति हुन्छ। पर्याप्त अध्ययन नगरी, सरोकारवालासँग परामर्श नगरी र सम्भावित प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी निर्णय गर्ने अनि विरोध बढेपछि तत्काल पछि हट्ने प्रवृत्तिले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो व्यवहार परिपक्व शासन व्यवस्थाको संकेत होइन।

नयाँ सरकारप्रति नागरिकले परिवर्तन, स्थायित्व र दूरदृष्टिको अपेक्षा गरेका थिए। तर पछिल्ला दिनमा देखिएका केही निर्णयहरू हेर्दा हतारमा घोषणा गर्ने र जनदबाब आएपछि सच्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको देखिन्छ। यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि मात्र होइन, प्रशासनिक तयारी र नीतिगत गम्भीरतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

अवश्य पनि, लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सुन्नु कमजोरी होइन, बरु सकारात्मक अभ्यास हो। गलत निर्णय सच्याउन सक्नु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। तर हरेक महत्त्वपूर्ण नीति घोषणा भएपछि विरोधको प्रतीक्षा गर्ने र त्यसपछि मात्र पुनर्विचार गर्ने संस्कृतिले नीति निर्माणलाई अस्थिर बनाउँछ। सरकारको विश्वसनीयता पनि यस्तै निर्णयबाट मापन हुन्छ।

समता करको उद्देश्य सामाजिक न्याय थियो भने त्यसका लागि अन्य प्रभावकारी विकल्प पनि थिए। निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि निश्चित प्रतिशत बेड अनिवार्य गर्ने, निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति तथा आरक्षणको पारदर्शी व्यवस्था लागू गर्ने, करको दुरुपयोग रोक्ने र खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता उपायहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्थे। तर प्रत्यक्ष रूपमा शुल्क बढाएर सामाजिक न्याय हासिल गर्ने प्रयासले जनसमर्थन पाउन सकेन।

सरकारले अहिले कर फिर्ता लिएर तत्कालको विवाद त टारेको छ। तर यस घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नीति बनाउँदा जनताको वास्तविक अवस्था, बजारको प्रभाव र सरोकारवालाको रायलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। केवल राम्रो उद्देश्य घोषणा गर्दैमा नीति सफल हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो। निर्णयहरू अध्ययन, तथ्य, परामर्श र दीर्घकालीन सोचका आधारमा आउनुपर्छ। अन्यथा, आज कर घोषणा गर्ने, भोलि फिर्ता लिने र पर्सि फेरि नयाँ निर्णय गर्ने क्रम चलिरह्यो भने नागरिकले सरकारका घोषणालाई गम्भीरतापूर्वक लिन छाड्नेछन्।

अन्ततः प्रश्न उही रहन्छ- यो युवा सरकारको अपरिपक्वता हो, कि समाज र जनभावनाको सही बुझाइमा रहेको गम्भीर खाडल ? यसको जवाफ अब सरकारका आगामी निर्णयहरूले दिनेछन्।

हेर्नुहोस् भिडिओ–