काठमाडौं, ६ साउन । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर अन्तर्गतको सातदोबाटो वृत्तले अभद्र व्यवाहारमा २० असारमा पक्राउ गरेकी कान्ति गिरी र उनका पति रुपेश जुवा श्रेष्ठविरुद्धको पक्राउ पूर्जी र मुचुल्का एक साता अघि नै तयार पारेको प्रमाण फेला परेको छ ।
भैंसेपाटीकी हिम्मतीदेवी अधिकारीले १० असारमा अभद्र व्यवाहार गरेको भन्ने व्यहोरामा दिएको जाहेरी वृत्तले २० असारमा ३६ नम्बर मुद्दामा दर्ता गरेको छ । जहाँ, दर्ता भएको मिति २०७६/०३/२० उल्लेख छ ।
पीडित पक्षले भने यसलाई अर्को घटनासँग जोडेर अझ पीडित बनाउन गरिएको षडयन्त्रका रूपमा लिएको छ ।
प्रहरीले यसको मुचुल्का १३ असारमा नै उठाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट गिरी र उनका पति श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पूर्जीको आदेश लिएको थियो । उजुरीको अन्त्यमा भने १३ असारकै मिति राखिएको छ जबकि दर्ता मिति २० असारको कायम गरी तोक लगाइएको थियो । यस सन्दर्भमा प्रहरीले प्रशासन कार्यालयलाई पनि गुमराहमा राखेको कागजले प्रष्ट बनाउँछ ।
उक्त आदेशका आधारमा २० असारमा ललितपुर परिसरबाट गिरी र उनका पतिलाई सादा पोसाकमा आएका सातदोबाटो वृत्तका प्रहरी अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । जबकि, ११ असारदेखि नै ललितपुर नखिपोटका राजेश अवाले र उनकी पत्नी प्रिती अवालेले आर्थिक अपराध कसुर गरेको उजुरी लिएर निरन्तर गिरी दम्पत्ती परिसरमा दर्ताका लागि पुगिरहेका थिए ।
उक्त कसुरमा गिरी दम्पत्तीलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा राखियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरौटी बुझाएर गिरी दम्पत्ती रिहा हुनासाथ परिसरले बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरेको थियो ।
एउटा ‘फेक बाउन्स चेक’को उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको पीडितले दाबी गरेका छन् ।
यो समाचार पढ्नुहोस्
चेक बाउन्सको ‘फेक’ रिपोर्टमा ललितपुर प्रहरीले समात्यो दम्पत्ती
सर्वोच्चले प्रहरीलाई भन्यो– कारण देखाऊ
गिरी दम्पत्तीलाई बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरेपछि पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
ललितपुर प्रहरी परिसर र अवाले दम्पत्तीलाई पनि विपक्षी बनाई पीडित परिवारले रिट दायर गरेका थिए ।
३ साउनमा उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलाशले तीन दिनभित्र अदालतमा गिरी दम्पत्तीलाई उपस्थित गराउन प्रहरीलाई आदेश दियो । अवाले दम्पत्तीका हकमा भने कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमी यस्तो थियो
गिरीले आफूलाई ‘अपराधी लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर’ भएको भन्दै दिएको निवेदन परिसरले पीडकसँग मिलेर दर्ता नै लिएको थिएन ।
बरु, हप्तौसम्म अलमलमा राखी उल्टै पीडितविरुद्धको जाहेरी आफू माथाहतको सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा दर्ता गर्न लगाएर परिसर हाताबाट गिरी र उनका पति रुपेश श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गालीगलौज सम्बन्धी उक्त ‘फेक’ उजुरीमा पक्राउ गरिएका गिरी र उनका पतिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले धरौटीमा रिहा गर्नासाथ पीडकको फेक चेक बाउन्स उजुरीका आधारमा परिसरले उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गरिएको हो ।
गिरीले आफूलाई अनधिकृत रूपमा धम्की दिएर पटक–पटक गरी १६ लाख रूपैंया लगेका दम्पत्ती राजेश अवाले र प्रिती अवालेविरुद्ध एक्सटर्सन सम्बन्धी उजुरी दर्ता गराउन परिसर पुगेका थिए । तर अवाले दम्पत्तीसँगको मिलोमतोमा त्यसबेला पक्राउ नगरेको परिसरले उल्टै बैंकिङ कसुरको अभियोगमा गिरी दम्पत्तीलाई पक्राउ गरी रकम तिर्न दबाब दिइरहेको छ । स्रोतका अनुसार अवाले दम्पत्तीको आर्थिक प्रलोभनमा प्रहरी पनि प्रभावित बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार परिसरकी एसपी पूजा सिंहले प्रिती अवाले उजुरीको कार्यान्वयन गर्न सिधा आदेश दिएकी थिइन् । शिक्षिकाको जागिर गर्ने र एउटा साधारण जुत्ता पसल गरेकी गिरीलाई प्रितीले तीन लाख ऋण सहयोग गरेकी थिइन् ।
१५ असारमा उजुरी लिएर गिरी परिसर पुगेकी थिइन् । तर परिसरले उक्त मुद्दामा उजुरी लिन नमिल्ने भन्दै फर्काएको थियो । पछि फेरि अवाले दम्पत्तीलाई बोलाएर छलफलमा समेत राख्यो ।
‘यो दिन उ दिन उजुरी दर्ता गर्छौं भनेर कागजी खेलमा प्रहरीले खेलायो, पछि अवाले दम्पत्तीले खडा गरेको व्यक्तिको दुव्र्यबहारसम्बन्धी उजुरीका आधारमा निमेषभरमा पक्राउ गरेर हिरासतमा लियो ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले देवानी सहिँताको नियमअनुसार गिरीले दिएको उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै ललितपुर प्रहरी परिसरलाई परिपत्र पनि गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरको ३६०४ नम्बरको चलानी रहेको पत्र परिसरलाई पठाइएको थियो ।
सक्कलै जाहेरी पठाइएको विषय उल्लेख गरिएको पत्रमा भनिएको छ,‘फौजदारी कार्य्विधि संहिता २०७४ को दफा ५ उपदफा १ बमोजिम प्राप्त हुन आएको जाहेरी दरखास्त ऐन संहिता दफा ५ उपदफा २ को प्रयोजनार्थ पाना २ को जाहेरी दरखास्त जाहेरवालाको नागरिकताको प्रतिलिपि यसै पत्र साथ पठाइएको छ ।’
यता अवालेका कानुनकर्मीले भने सतहमा आएको जस्तो घटना विवरण नभएको दाबी गरेका छन् । उनले घटना र मुद्दाका विषयमा अदालतले नै फैसला गरेपछि थाहा हुने बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया