हटेन सदन अवरोध, प्रमुख दल आ–आफ्नै अडानमा

काठमाडौं, १९ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका नौ दलको अवरोधका कारण संविधान संशोधन विधेयक सोमबार टेबल हुन सकेन । सत्तारूढ दलले सोमबारको बैठकमा जसरी पनि विधेयक टेबल गर्ने बताएका थिए ।

विपक्षी दल भने विधेयक कुनै हालतमा पेस गर्न नदिने अडानमा छन् । साथै, सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि दलहरूलाई दबाब दिन भन्दै सहमति नभए सदन प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताएकी थिइन् । तर, बैठकमा उनले विधेयक अघि बढाइन् र संसद्मा टकरावको अवस्था आएन । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच पनि संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्न सभामुखलाई दबाब दिइरहेका छन् । जबर्जस्ती टेबल गरिए प्रतिरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको चेतावनी छ ।

संसद्को बैठक बस्नुअघि एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । बैठकले संविधान संशोधन विधेयक जबर्जस्ती टेबुल गर्न खोजे त्यस्तै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोमबारको बैठकमा पेलेरै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कुरा गरेको थियो । यसले संसद्मा झडपको स्थितिसमेत देखापरेको थियो । तर, दलहरूका साथै सभामुखले संयम अपनाउँदा संसद् झडपको स्थिति हुनबाट जोगिएको छ ।

बैठक सुरु हुनासाथ एमालेसहितका नौ दलले आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध जनाएपछि उनीहरूलाई पटकपटक बसाउन सभामुखले आग्रह गरेकी थिइन् । सभामुख स्रोतका अनुसार सहमतिका लागि सत्तापक्ष र विपक्षी नजिकनजिक पुगेको भन्दै सोमबारको बैठकलाई जबर्जस्ती अघि बढाउने काम नभएको हो ।

उनले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि एकजुट भएका दलहरूमाथि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी छ भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरिन् । सभामुख घर्ती मगरले संविधान कार्यान्वयनका लागि धेरै ऐन बनाउनुपर्ने बताइन् । संसद्को बैठक लगातार बस्नुपर्नेमा लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न दिन सभामुखले गरेको आग्रहलाई विपक्षीले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि पहिलो बैठक स्थगित गरेकी थिइन् ।

संसद्को कार्यसूचीमा संविधान संशोधन विधेयक र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक टेबुल गर्नेसम्बन्धी विषय थियो ।

पहिलो बैठकमा एमालेसहितका नौ दलले अवरुद्ध गरेपछि १० मिनेटसम्म उभ्याउने काम उनले गरिन् । त्यसपछि सभामुखले अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक स्थगित गरिन् । पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति थिएन ।

सोमबारको संसद् बैठक पटकपटक राखेर भए पनि निर्णयमा पु-याउने बताएकी उनले पहिलो बैठक स्थगित गरेर दोस्रो बैठक बोलाउनेसम्म काम गरिन् । तर, दोस्रो बैठकको तोकिएको समयको एक घण्टाअघि नै सूचना जारी गरेर बैठक स्थगित गरिन् । पहिलो बैठक १ बजे बोलाइएको थियो भने दोस्रो बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको थियो ।

संसद्मा पहिलो बैठक हुँदा तीन दलका शीर्ष नेताहरू सिंहदरबारमा छफलमा नै थिए । शीर्ष नेताबीच सहमति नभएपछि दोस्रोपटक ४ बजे बोलाएको संसद् बैठक मंगलबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सरकारले गत १४ मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि बसेका संसद्का बैठकहरू अवरुद्ध छन् । सोमबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ । बैठकलाई सुचारु गर्न आइतबारदेखि नै सत्तापक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरेको थियो । तर, निष्कर्ष ननिस्केपछि सोमबार बिहान पनि प्रमुख तीनदल कांग्रेस, एमाले र एमालेबीच छलफल भएको थियो । प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयमा एमालेले सहमति नदिएपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

सरकार पक्ष र विपक्षीबीच कसैले पनि आफ्नो अडानबाट पछाडि नफर्केपछि सहमति हुन सकेन । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतिका लागि वार्ता जारी राख्ने गरी छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको बताए । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चालाई पन्छाएर अघि बढ्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक सोमबार पनि स्थगित भएपछि एक महिनाअघिदेखि संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले संसद्बाट मंसिरमा नै पारित गर्ने लक्ष्यका साथ मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका नौ दलले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, मधेस र पहाडलाई छुट्ट्याउने गरी संशोधन विधेयकमा ल्याएपछि प्रदेश–५ का जनता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधान संशोधनका अलावा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तथा महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुन पाएको छैन ।