काठमाडौं, १८ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधान संशोधन विधेयकले मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरण सिर्जना गरेको र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिए मात्रै समाधान निस्कने प्रस्ट पारेको छ । विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाए मात्रै वर्तमान संकटको निकास निस्कने एमालेले स्पष्ट पारेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आगामी २२ पुसमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन अपिल जारी गर्दै निर्वाचनलाई अन्योल र अनिश्चयमा धकेलेर संविधान संशोधनका नाममा गरिने कुनै पनि जनविरोधी र देशघाती काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘वर्तमान संकट समाधानको एउटै बाटो हो, असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु र मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउनु । हामीले सरकारलाई बारम्बार भनेका छौं– अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर ! स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझ र राज्य पुनःसंरचनाको विधिवत् आरम्भ गर ! निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गर ! र, संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना एवं कार्यतालिका अगाडि सार ! यस दिशामा चालिने कुनै पनि कदमलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौं,’ ओलीको अपिलमा भनिएको छ । संसद्को संरचना र आन्दोलनमा अभिव्यक्त जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिएर मुलुकलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुको साटो सरकार धम्कीको भाषा बोल्दै वातावरणलाई निरन्तर उत्तेजित र थप जटिल बनाउन उद्यत् देखिएको पनि ओलीले प्रस्ट पारेका छन् । संविधानको ठाडै उल्लंघन गरी ल्याइएको प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयकमा दुई राष्ट्रियताको मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको ठोकुवा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेका छन् ।
‘मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता–किस्तामा तराई र पहाड–हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ,’ ओलीले अपिलमा भनेका छन्, ‘बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजका भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढंगले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ ।’ संशोधन विधेयक फिर्ता र संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेसहितका नौ दलद्वारा २२ पुसमा काठमाडौंमा हुने जनप्रदर्शनका लागि सहभागी हुन आम समुदायमा अपिल जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान र अदालतको अवज्ञा गरेर संशोधन विधेयक ल्याइएको तथ्यसमेत राखेका छन् ।
‘संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत यसले अवज्ञा गरेको छ, अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ ।’ यस्तै संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको संरचना परिवर्तनको प्रयास हानिकारक रहेको उल्लेख छ । प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्न राष्ट्रिय सभाको संरचना परिवर्तन गर्न लागिएको एमालेको जिकिर छ । ओलीले संविधान संशोधनीय भएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन भने संशोधन हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । संविधान कार्यान्व्यन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराईवासी–मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमा पर्ने ओलीले जनाएका छन् ।
संविधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु र संविधान संशोधनको हानिकारक प्रयासलाई असफल पार्नु सबै न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त नागरिक, दल र संस्थाहरूको साझा दायित्व भएको ओलीको भनाइ छ । प्रदर्शनले संशोधनका नाममा अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने उद्घोष गर्दै देशको सवालमा सबै नागरिक सजग र सचेत हुनसमेत अपिल गरिएको छ ।
संशोधन विधेयकविरुद्ध निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका विपक्षी नौ दलले आगामी शुक्रबार काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छ ।
प्रतिक्रिया