पूर्वडीआईजी कोइरालालाई सजाय छुटको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

काठमाडौं, ८ साउन । सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय छूट दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय पुनरवलोकन मुद्दामा जाने भएको छ ।

सरकारले रञ्जनको सम्बन्धमा भएको फैसला कानूनसँग बाझिएको र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरसँग नमिलेको भन्दै पुन/वलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेलजीवन बिताएर कोइराला बिहीबार (आज) रिहा भएका उनलाई यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

तर, पछि सर्वोच्चकै फैसालालाई उल्ट्याएर ८ वर्षमात्रै सजाय तोकिएको थियो । सोही कारण बिहीबार कोइराला जेलमुक्त भएका हुन् ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले आजै पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरि बोरामा राखेर टिस्टुङमा लगेर डढाएका थिए । उनी रिहा हुँदा प्रेमिका तारा रेग्मी कार लिएर गएकी डिल्लीबजार पुगेकी थिइन् । रेग्मी पनि गीता हत्याकाण्डमा जेल परेर छुटेकी हुन् । उनीहरुले आफूहरुबीच विहे भइसकेको बताएका छन् ।

निर्णयसँगै सरकारले रञ्जनको सजाय कटौतीसम्बन्धी फैसलाको पुनरवलोकन गर्न अब सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशमा यो मुद्दा जाने छ ।

निवेदन दर्ता भएपछि यो मुद्दा सर्वोच्चकै कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश सम्मिलत पूर्ण इजलाशमा जानेछ । तर, पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न पाउने छैनन् । पूर्ण इजलाशले यसअघिको संयुक्त इजलाशको फैसलामा कैफियत भेटेमा उक्त फैसलामा ‘केही उल्टी’ गर्न समेत सक्ने छ ।