प्रधानमन्त्री ओलीले गरे राष्ट्रियहितको पक्षमा अर्को महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं, २८ जेठ । सरकारले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स) कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेकाले अब सो कार्यालयको सान्दर्भिकता र औचित्य नरहेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

सो विभागको कार्यालय तीन महिनामा हटाउनुपर्ने समयसीमा दिएर सरकारले राष्ट्रसंघीय मुख्यालयलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ ।

२०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियाको अनुगमनका लागि सरकारको निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) आएको थियो ।

तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अनमिनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै २०६७ सालमा हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

अनमिन फिर्ता गइसकेपछि पनि शान्ति प्रक्रियामा सघाउन राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला विभागको कार्यालय राखेको थियो ।

अब शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको, निर्वाचनमार्फत तीनै चरणमा स्थिर सरकार गठन भएको भन्दै सो कार्यालयको औचित्य नभएकाले हटाउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए ।

उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रसंघले पुर्‍याएको योगदानको सरकारले सराहना गरेको छ र, उक्त कार्यालय अहिले आवश्यक नरहेको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार पनि गरिसकिएको छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो साता यो निर्णय गरेको पौड्यालले जानकारी दिए ।