काठमाडौं, २१ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् ।
कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।
आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे मन्त्रिपरिषद् जानाकार रहेको भन्दै ज्ञवालीले निर्देशक समितिबाट भएका निर्णय तथा प्राप्त निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने प्रक्रिया तदारुकताका साथ अवलम्बन गरेको दाबी पनि गरेका छन् ।
‘निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘तर, मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा म स्वयंले अरूको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी निर्णय हुन नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।’
ज्ञवालीले आफूले सम्बन्धित निकायसँग गरेको समन्वय र अनुगमनकै कारण ४१ हजार घर निर्माण सम्पन्न भई नियमानुसार किस्ता रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरेका छन् । १८ हजार घरको पुनर्निर्माण जारी रहेको उनले स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने दिन नै स्वीकृत गरेको अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम यथाशीघ्र दोस्रो र तेस्रा किस्ता अनुदान वितरण हुने हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यही रफ्तारमा काम गर्ने हो भने प्राधिकरणलाई तोकिएकै समय सीमा तथा व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित लक्ष्यबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण अभियान आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसक्नेछ ।’
‘पाँच वर्षका लागि आएको हुँ’
स्पष्टीकरणको सुरुमै ज्ञवालीले आफू पाँच वर्षका लागि प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त भएको भन्दै पहिलो एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको,’ ज्ञवालीले भनेका छन् । उनले सरकारले सोधेका प्रश्नको वस्तुगत र सीधा जवाफ पठाएका छन् ।
प्राधिकरणको कामबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । अर्कोतर्फ प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीसँग पनि रुष्ट रहेको स्पष्टीकरणले देखाएको छ ।
यदि सरकारले आफूलाई पदबाट हटाए कानुनी लडाइँका लागि तयार रहेको संकेत ज्ञवालीले गरेका छन् । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको सम्बन्ध राम्रो नहुने हो भने पुनर्निर्माणको काम प्रभावित बन्न सक्छ ।
१२ पानाको स्पष्टीकरण : ७२ पानाको जवाफ
१३ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । एक साताको म्याद राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ ज्ञवालीले बुधबार दिउँसो ३ः५० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले १२ पानाको स्पष्टीकरण र थप ६० पानाको अनुसूचीसहति ७२ पाना लामो पत्र बुझाएका हुन् ।
सरकारको प्रश्न, सिइओको जवाफ
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ ले प्राधिकरणको समय पाँच वर्षको तोकेको र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएअनुसार पहिलो वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य आधारभूत रूपमा सम्पादन भइसकेको छ ।
मुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि आधार, कारण र अवस्थाले मिल्ने देखिँदैन । स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । निर्देशक समितिले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशन पालना गर्ने तथा अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई दिएको निर्देशन पालना गर्न–गराउन मैले ताकेता गर्ने र समन्वय गर्ने हो ।
तर, विभिन्न मन्त्रालयको वा स्वयं मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारीको विषयमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा म स्वयंले अतिक्रमण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कुरामा मन्त्रिपरिषद् जानकार छ ।
पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वयन गर्न किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : समन्वयात्मक रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य विश्व बैंक, जाइका, डिएफआइडी, युएसएआइडी, स्विस डेभलपमेन्ट नियोगलगायतका प्रमुख दातृ निकायहरूले प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख गरिसकेका छन्।
कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : थप कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीज्यू एवं सचिवहरूज्यूसँग पटक–पटक भेट गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरी अनुरोध गरे पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी उपलब्धता नभएकाले यसको दोष लगाउन मिल्दैन ।
निर्देशक समितिको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ?
ज्ञवाली : निर्देशक समितिबाट प्राधिकरणले गर्नुपर्ने भनिएको निर्णयहरू कार्यन्वयन भई परिणाम देखिएको कारणले नै प्राधिकरणबाट भएको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्ने १० असोज ०७३ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत स्पष्टीकरणमा उल्लेखित व्यहोरा स्वतः खण्डित हुन्छ ।
भूकम्पपीडितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउन किन सक्नुभएन ?
ज्ञवाली : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार ४५ दिने अनुदान वितरण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै पाँच लाख ३१ हजार लाभग्राहीमध्ये जम्मा चार लाख ७७ हजार लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरिएको । यस कार्यलाई निर्देशक समितिको १० असोज ०७३ को बसेको बैठकले अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखापरेका विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायद्वारा भएको कार्यप्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनी उल्लेख भएकै छ ।
प्रतिक्रिया