सरकारी निकायका प्रमुखले लगाए प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर आरोप

काठमाडौं, २० पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा सुस्तता आउनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न तयारी गरेको ‘श्वेतपत्र शैली’ को स्पष्टीकरणमा उक्त आरोप लगाएका हुन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एक साताअघि ज्ञवालीसँग पाँच बुँदामा स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफ ज्ञवालीले बुधबार अपराह्न बुझाउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समयमै तोकिएका नीतिनियम र कानुन पारित नगरिदिनु र अर्थ मन्त्रालयले समयमै रकम निकासा नगरिदिनुले पुनर्निर्माणमा सोचेजति प्रगति हासिल गर्न नसकिएको जबाफ हुनेछ ।

सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने प्राधिकरणको ढिलासुस्ती होइन भन्ने प्रस्ट जबाफ पठाइँदैछ’, ज्ञवालीका एक सहयोगीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले पठाउने जबाफ एक वर्षको अवधिमा भएका पुनर्निर्माणको श्वेतपत्रजस्तै हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कुनै दोषारोपण जबाफमा हुनेछैन ।’

स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना कामहरू व्यवस्थित र योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको र त्यसको परिणाम एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र पाउनेबित्तिकै वस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रणसहित जबाफ पेस गर्ने बताएका थिए ।

आफूले दिने जबाफले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका तथा गर्नुपर्ने कार्य, चुनौती र समस्याका सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुने तथा पुनर्निर्माण अघि बढाउन थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उनले गरेका छन् । ‘जबाफमा हुनसकेका काम कसरी भए, हुन नसकेका काम के कारणले भएनन् भनेर प्रस्ट पारिएको छ’, ज्ञवालीका ती सहयोगीले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि नियुक्त गरेका ज्ञवालीलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले हटाउने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा रहेको व्यवस्थामा टेकेर गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

ऐनको दफा ३ मा पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि आवश्यकताअनुसार बढीमा एक वर्षका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री दाहाल प्राधिकरण र कांग्रेसको चेपुवामा परेका छन् । कांग्रेसको दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गराउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ । ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्नुअघि अध्यादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशलाई तत्कालीन सरकारले भुलेका कारण पोखरेलको पद निष्क्रिय भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट ऐन पारित गराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

‘हामीले कार्यकारी अधिकृतका लागि व्यक्ति छनोट गरेका छैनौं । कांग्रेससँगको परामर्शमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ तर पहिले त ज्ञवालीको स्पष्टीकरणको छानबिन हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले आफूलाई पदबाट हटाएमा आफू पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएको कारण देखाएर ज्ञवाली न्याय माग गर्दै अदालत जाने तयारीमा छन् । सरकारले ज्ञवालीलाई हटाएर उक्त पद रिक्त भएमा योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट बाँकी अवधिका लागि त्यस्तो पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था उपदफा ५ मा छ ।

नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा विकास योजना विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।