एमाओवादी मोर्चाको सहमतिको रटानलाई सत्तारुढ दलको साथ

काठमाडौँ, १३ माघ । सत्तारुढ काँग्रेस, एमाले लगायतका दलले विपक्षीहरुले मागेको सहमतिको भाषालाई साथ दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

सत्तारुढ दलका तर्फबाट मंगलबार जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तीमा विपक्षी दलहरुको सहमतिलाई साथ दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

एकीकृत माओवादी लगायतका दललाई विज्ञप्ती मार्फत सहमति मान्न तयार रहेको बताउदै सहमतिमा आउन आग्रह गरेको हो ।

मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानसभाबाट माघ ११ गते पारित प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी भई नयाँ संविधान यथाशीघ्र जारी गर्दै देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन विपक्षी दलहरुले सहमतिमा आउनुपर्छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धता, विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई आधार बनाएर संविधान जारी गर्न आफूहरु तयार रहेको तर सहमतिको नाममा लामो समयसम्म मुलुकलाई बन्दी बनाउन नसकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन र प्रक्रियाको विरोध नगर्न समेत सत्तारुढ दलले आग्रह गरेको छ ।

जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सर्वसम्मतरुपमा पारित संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाअनुसार यही माघ ८ गते संविधान जारी हुुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकामा दुःख व्यक्त गर्दै संविधानसभाले यही माघ ११ गते पारित गरेको प्रश्नावली समितिमा सहभागी भई सकारात्मक सहयोग गर्न सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षी दललाई सचेत गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा सहमतिमा नआउने र आफैँले सहमति जनाएको नियमसङ्गत प्रक्रियामा पनि नजाने एनेकपा (माओवादी), मधेसी मोर्चा समेतको असहयोगका कारण निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सहमतिमा आउनुको साटो एमाओवादी सम्बद्ध मोर्चाले जनताको सार्वभौमसत्ता निहित संविधानसभाको गरिमा, सभाध्यक्षको मर्यादा र लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत संविधानसभामा राजनीतिक दलका नेता, सभासद् र मर्यादापालकमाथि आक्रमण गर्ने र भौतिक सामग्री तोडफोड गर्ने तथा देशमा बन्द र हडतालको बाटो समाते पनि आफूहरुले अत्यन्त संयम, धैर्य र जिम्मेवारीका साथ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोड दिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानका अन्तरवस्तुमध्ये न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कनको विषयमा एक महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव पनि एमाओवादीले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै सहमति भएको प्रस्तावबाट समेत विपक्षी मोर्चा पछि हटेको सत्तारुढ दलले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानका मतभेद् रहेका अन्तरवस्तुका बारेमा प्रश्नावली बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्य सम्मिलित ‘प्रस्ताव निर्माण समिति’को प्रस्ताव प्रस्तुत भई पारित भएका र त्यसले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा रहेको गतिरोधलाई एक हदसम्म हटाएको सत्तारुढ दलले उल्लेख गरेका छन् । सो समिति गठनको समेत दृढ समर्थन गरेको जनाएका छन् ।

वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरु सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै ती दलले सम्भव भए सर्वसम्मति, त्यो हुन नसके पर्याप्त सहमतिबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी संविधान जारी गर्न तयार र क्रियाशील रहेको जनाएका छन् ।

यस्तै वार्ता र सहमतिको नाममा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न अवरोध सिर्जना हुने कुनै पनि कार्यादेश तथा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक दलले गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै संविधानसभामा रहेको झन्डै तीन चौथाई बहुमतलाई कसैको स्वार्थका कारण निर्णय प्रक्रियामा नै जान नदिने कार्य अनुचित रहेको ठहर गरेको छ ।

संविधान, नियम र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो नयाँ संविधान जारी गर्न प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी हुन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आफूहरु तयार रहेको जनाउ दिँदै दुई स्वतन्त्र सभासद्सहित ११ दलल विधि र नियमबमोजिम संविधानसभाको निर्णय प्रक्रियालाई निरन्तर अघि बढाउन सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपाका संसदीय दलका नेता दीपक बोहोरा, नेकपा (माले)का महासचिव चन्द्रप्रकाश मैनाली, नेकपा
(संयुक्त)का संसदीय दलका नेता जयदेव जोशी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विपक्षीलाई सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

यस्तै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल, जनजागरण पार्टीका अध्यक्ष लोकमणि ढकाल, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र साह, स्वतन्त्र सभासद्वय अत्तहरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झा रहनुभएको छ ।