अख्तियार, महालेखापरीक्षक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी सवै धारा पारित

काठमाडौँ, ३० भदौ । संविधानसभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्बन्धमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकृति जनाएको छ ।

संविधान सभाको आजको बैठकमा तीन दलकातर्फबाट प्रस्तुत गरिएको संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

विधेयकको भाग २१ अन्तरगतको धारा २३८ मा नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने, जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्त हुने, प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने मूल व्यवस्थामा पुनर्नियुक्ति नहुने र पदमुक्त हुने प्रावधान संशोधनमा परेको छ ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था रहेको धारा २३९ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेलगायतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ ।

परिमार्जित विधेयकको भाग २२ मा नेपालमा एक महालेखा परीक्षक रहने व्यवस्थासहित महालेखा परीक्षकसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । सो भागको धारा २४० मा रहेको उक्त व्यवस्थामाथि प्रमुख तीन दलले राखेको संशोधनलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त धारामा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने, पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेलगायतको व्यवस्था रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी धारा २४१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने प्रावधान राखिएको छ । सो धारामा प्रमुख तीन दलले राखेको संशोधन प्रस्ताव समेटिएको छ ।

लोक सेवा आयोग

लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको धारा २४२ मा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

धारामा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रमुख तीन दलले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई समेटेर सभाले पारित गरेको छ । प्रमुख तीन दलले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई समेटेर बैठकले सो धारा पारित गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग

प्रस्तावित विधेयकको नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरिएको धारा २४५ मा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार आयुक्त रहने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । प्रमुख तीन दलले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई समेटेर बैठकले सो धारा पारित गरेको थियो ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रावधान छ ।

निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने, राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ को धारा २४८ मा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यसहितको नेपालमा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने, पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने, पुनः नियुक्ति नहुनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । सो धारामा प्रमुख तीन राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

परिमार्जित विधेयकको धारा २५० मा अध्यक्ष सहित बढीमा पाँच जना सदस्य रहने गरी नेपालमा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेेछन् । आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ । रासस