४०० वर्षको साम्राज्य, आजको सङ्घर्ष र युरोपको भविष्य

–टेकराज पौडेल

युरोप

विज्ञान, प्रविधि, औद्योगिक विकास, लोकतन्त्र र आधुनिक सभ्यताको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । तर यही युरोपको इतिहास उपनिवेश विस्तार, दास निकासी व्यापार, प्राकृतिक स्रोतको दोहन र अरू राष्ट्रमाथिको राजनीतिक प्रभुत्वसँग पनि जोडिएको छ ।

कुनै समय संसारका विशाल भू–भागमाथि शासन गर्ने र अरू देशका स्रोतसाधनबाट आफ्नो समृद्धि बढाउने युरोप आज आफै आर्थिक दबाब, राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको सामना गरिरहेको छ ।

प्रश्न स्वाभाविक छ– चार सय वर्षसम्म संसारको ठूलो हिस्सामाथि प्रभुत्व जमाएको युरोप आज किन सङ्घर्षको भुमरीमा छ ? र यसको भविष्य कतातिर जाँदै छ ?

साम्राज्यको सम्पत्ति र समृद्धिको विरोधाभास

पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि बीसौँ शताब्दीसम्म युरोपेली शक्तिहरूले एसिया, अफ्रिका र अमेरिकाका विभिन्न भू–भागमा उपनिवेश विस्तार गरे ।

भारतमा व्यापार गर्न आएको बेलायत यहाँको राजस्व, कच्चा पदार्थ, व्यापार र उत्पादन प्रणालीमाथि नियन्त्रण जमाउदै शासन सत्तालाई मुठ्ठीमा पार्‍यो । भारतबाट बेलायत फर्कदै गर्दा करिब १०० वटा ठुला पानी जहाँजमा बहुमुल्य गरगहना बेलायत पुर्‍याएको भारतीय इतिहासका विभिन्न किताबहरुमा पढ्न पाइन्छ । बेल्जियमले कङ्गोमा गरेको शोषण, फ्रान्सको अफ्रिकी उपनिवेश विस्तार तथा स्पेन र पोर्चुगलको ल्याटिन अमेरिकामाथिको विजय औपनिवेशिक इतिहासका कठोर उदाहरण हुन् ।

उपनिवेशबाट व्यापक हिरामोती जहारतजस्ता बहुमूल्य सम्पत्ति, कच्चा पदार्थ र व्यापारिक लाभ युरोपतर्फ प्रवाहित हुँदै केन्द्रीत भयो । स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणालीमाथि पनि त्यसको गहिरो प्रभाव पर्‍यो । तर युरोपको सबै समृद्धि लुटबाट मात्रै बनेको थिएन । औद्योगिक क्रान्ति, वैज्ञानिक आविष्कार, उत्पादकत्व वृद्धि, संस्थागत विकास र श्रमिकहरूको लामो सङ्घर्षले पनि आधुनिक युरोप निर्माण भएको हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका धेरै देश भौतिक रूपमा ध्वस्त थिए । त्यसपछिको पुनर्निर्माण, अमेरिकी आर्थिक सहयोग, युरोपेली सहकार्य, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक कल्याणका नीतिले उनीहरूलाई फेरि समृद्ध बनायो । स्वास्थ्य, शिक्षा, पेन्सन, बेरोजगारी भत्ता र श्रमिक अधिकारलाई राज्यको जिम्मेवारी मान्ने अवधारणा बलियो भयो । यसरी युरोपले बजार अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलन निर्माण गर्‍यो ।

तर इतिहासको एउटा विरोधाभास रह्यो । उपनिवेशहरू स्वतन्त्र भए, साम्राज्यहरू विघटन भए, तर विश्व अर्थतन्त्रमा विकसित र विकासशील देशबीचको असमानता पूर्ण रूपमा समाप्त भएन । आजको युरोपेली सङ्कट बुझ्न यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान आर्थिक संरचनालाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ ।

जर्मनी र फ्रान्स किन दबाबमा छन् ?

युरोपको वर्तमान सङ्कट सबै देशमा एउटै स्वरूपको छैन । जर्मनीको समस्या औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा लागत, कमजोर निर्यात र आर्थिक वृद्धिको सुस्ततासँग जोडिएको छ । युरोपेली आयोगको सन् २०२६ मेको प्रक्षेपणअनुसार जर्मनीको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा केवल ०.२ प्रतिशतले बढेको थियो र सन् २०२६ मा ०.६ प्रतिशत वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो । ऊर्जा महँगो हुनु, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र अमेरिकी भन्सार नीतिले पनि जर्मन उद्योगमाथि दबाब बढाएका छन् ।

फ्रान्सको समस्या सार्वजनिक ऋण, बजेट घाटा, सामाजिक खर्च र करसम्बन्धी विवाद र महङ्गिसँग जोडिएको छ । युरोपेली आयोगले सन् २०२६ मा फ्रान्सको आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत र सरकारी बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सरकारले खर्च घटाउन खोज्दा श्रमिक, विद्यार्थी, शिक्षक र सार्वजनिक सेवामा निर्भर नागरिकले त्यसको भार आफूहरूमाथि पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसको अर्थ जर्मनी र फ्रान्स असफल राष्ट्र बने भन्ने होइन । उनीहरूसँग बलिया औद्योगिक आधार, दक्ष जनशक्ति, आधुनिक पूर्वाधार र स्थापित संस्थाहरू छन् । तर पुरानो आर्थिक सफलताले वर्तमानका सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

सडकमा किन उत्रिरहेका छन् जनता ?

सन् २०२६ को अक्टोबरमा युरोपका विभिन्न देशमा देखिएका प्रदर्शनहरूमा महँगी, न्यून ज्याला, आवासको अभाव, कमजोर सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नहुनु तथा पेन्सनसम्बन्धी असन्तुष्टि प्रमुख विषय बनेका छन् ।

फ्रान्समा विद्यार्थी आन्दोलनसँगै श्रमिक र अन्य सामाजिक समूहको विरोध विस्तार भएको छ । स्पेन र पोर्चुगलमा घरभाडा तथा आवासको पहुँच महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेका छन् । इटालीमा पनि ज्याला, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र जीवनयापनको लागतबारे असन्तुष्टि देखिएको छ ।

फ्रान्समा प्रदर्शनकारीहरूले सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन, ज्याला र पेन्सनको संरक्षण गर्न तथा धनी वर्गमाथि करको न्यायपूर्ण भार राख्न माग गरेका छन् । स्पेन र पोर्चुगलमा युवाहरूले आम्दानीले धान्न सक्ने आवासको माग गरेका छन् ।

यी आन्दोलनको स्वरूप र माग देशअनुसार फरक छन्, तर तिनमा एउटा साझा प्रश्न छ– आर्थिक विकासको लाभ कसले पाइरहेको छ ?

महँगीको दर घट्दैमा पहिले बढेको मूल्य स्वतः घट्दैन । ज्याला त्यही अनुपातमा नबढेपछि आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाना, भाडा, ऊर्जा र यातायातमै खर्च हुन्छ । युवाका लागि घर किन्नु वा स्वतन्त्र जीवन सुरु गर्नु कठिन बन्छ । यहीँबाट आर्थिक असन्तुष्टि राजनीतिक आक्रोशमा बदलिन सक्छ ।

राज्यले नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको भरोसा दिन नसकेको अनुभूति बलियो भएमा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्छ । यसबाट वामपन्थी र समाजवादी शक्तिले मात्र होइन, दक्षिणपन्थी तथा अतिराष्ट्रवादी शक्तिहरूले पनि राजनीतिक लाभ उठाउन सक्छन् ।

हतियारको दौड र अमेरिकी निर्भरता

युरोपको अर्को गम्भीर चुनौती सुरक्षा र सैन्य खर्च हो । शीतयुद्धपछि पनि युरोपका धेरै देश आफ्नो सुरक्षाका लागि नेटो र विशेषगरी अमेरिकी सैन्य क्षमतामाथि निर्भर रहे । तर रुस–युक्रेन युद्धले युरोपको सुरक्षा संरचना, ऊर्जा नीति र रणनीतिक निर्भरतामाथि नयाँ प्रश्न खडा गर्‍यो ।

सन् २०२५ को हेग सम्मेलनमा नेटो सदस्यहरूले सन् २०३५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत वार्षिक रूपमा रक्षा तथा व्यापक सुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसमध्ये कम्तीमा ३.५ प्रतिशत मूल रक्षा आवश्यकताका लागि र बाँकी १.५ प्रतिशत साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

यो पाँच प्रतिशत रकम अमेरिकालाई अग्रिम बुझाउनुपर्ने करार पनि एक हो । सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नै रक्षा र सुरक्षा क्षमतामा खर्च गर्ने रकम दिनु पर्ने बाध्याता हो । तथापि, युरोपका लागि यसले ठूलो बजेटीय प्रश्न जन्माउँछ । रक्षा खर्च बढाउँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने ?

रुसबाट सुरक्षा चुनौती छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर सुरक्षाको नाममा निरन्तर सैन्य खर्च बढाउँदै जाने र त्यसको भार साधारण नागरिकमाथि सार्ने नीति दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । युरोपले आफ्नै रक्षा क्षमता बलियो बनाउनुका साथै कूटनीति, हतियार नियन्त्रण, संवाद र युद्ध रोक्ने प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

राज्यले जनताको माग थेग्न सक्छ ?

युरोपेली राज्यहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेका छैनन्, तर तिनको बजेट असीमित पनि छैन । बढ्दो सार्वजनिक ऋण, पेन्सनमा खर्च, वृद्ध जनसङ्ख्या, ऊर्जा सङ्कट र सैन्य आवश्यकताले सरकारलाई कठिन निर्णय लिन बाध्य पारिरहेका छन् ।

तर जनताको मागलाई केवल खर्चको बोझ ठानेर अस्वीकार गर्नु अर्को गल्ती हुनेछ । आवास निर्माण, सार्वजनिक यातायात, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित सहयोगमा लगानी गर्दा सामाजिक असन्तुष्टि घटाउन सकिन्छ । अत्यधिक सम्पत्ति र उच्च आयमाथि न्यायपूर्ण कर, कर छल्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताले राज्यको वित्तीय क्षमता बढाउन सक्छ ।

यसका लागि सरकारहरूले लोकप्रिय नारा मात्र होइन, कार्यान्वयनयोग्य नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ । श्रमिकको उत्पादकत्व र ज्याला बढाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग गर्ने, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्ने र आवासलाई केवल नाफा कमाउने वस्तुका रूपमा नहेर्ने नीति आवश्यक छ । आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ, तर त्यसको नाममा कमजोर वर्गलाई मात्र बलिदान गराउनु न्यायसङ्गत हुँदैन ।

युरोपको भविष्य : सुधार, दक्षिणपन्थ वा समाजवादी विकल्प ?

युरोपका सडकमा देखिएका रातो झन्डा र श्रमिक आन्दोलनलाई सबै ठाउँमा साम्यवादी क्रान्तिको तयारीका रूपमा बुझ्नु हुदैन । कतिपय आन्दोलन समाजवादी विचारबाट प्रेरित छन्, कतिपयले पुरानो लोककल्याणकारी व्यवस्थाको संरक्षण चाहेका छन् र कतिपयले तत्कालीन सरकारको नीतिविरुद्ध सुधार मागिरहेका छन् । सबै आन्दोलनको साझा राजनीतिक उद्देश्य एउटै छैन ।

तर यिनले उठाएको मूल प्रश्न भने गम्भीर छ– लोकतन्त्रको अर्थ पाँच वर्षमा मतदान गर्नु मात्र हो कि नागरिकले सम्मानजनक जीवन, समान अवसर र राज्यबाट आधारभूत सुरक्षा पाउनु पनि हो ?

युरोपको भविष्य तीन सम्भावनाबीचको प्रतिस्पर्धाले निर्धारण गर्नेछ ।

पहिलो,

सरकारहरूले जनताको मागलाई बेवास्ता गर्दै असमानता र असन्तुष्टि बढ्न दिनेछन् ।

दोस्रो,

दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले आर्थिक असुरक्षालाई आप्रवासीविरोधी र अतिराष्ट्रवादी राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नेछन् ।

तेस्रो,

लोकतान्त्रिक सुधारमार्फत श्रमिक अधिकार, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक न्यायलाई नयाँ आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखिनेछ ।

तेस्रो बाटो नै युरोपका लागि दीर्घकालीन रूपमा बढी आशाजनक हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादन र उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित नगरी सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवामा राज्यको जिम्मेवारी बलियो बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक स्वामित्व, सहकारी, श्रमिक सहभागिता र सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न रूपमाथि पनि खुला बहस हुनुपर्छ ।

समाजवादी व्यवस्था यस सन्दर्भमा एउटा सम्भावित विकल्प हो । तर यसको सफलता नारामा होइन, लोकतन्त्र, उत्पादन क्षमता, उत्तरदायी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्य समाजवादको आत्मासँग जोडिएको अवधारणा हो, किनकि यसले मानिसको जीवनलाई नाफाभन्दा माथि राख्छ । यद्यपि लोककल्याणकारी राज्य र कम्युनिस्ट शासन लगभग प्रयायबाची जस्तै हो । तिनको ऐतिहासिक विकास र राजनीतिक संरचना फरक छन् ।

महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समाजवादी व्यवस्थाले श्रमको सम्मान, सामाजिक न्याय र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो ।

चार सय वर्षको साम्राज्यले युरोपलाई शक्ति दियो, औद्योगिक विकासले समृद्धि दियो र सामाजिक आन्दोलनले नागरिक अधिकारको विस्तार गर्‍यो । अबको चुनौती त्यो समृद्धिलाई केही सीमित वर्गको लाभमा सीमित नराखी बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनसँग जोड्नु हो ।

युरोपको भविष्य सैन्य शक्ति र पुँजीको केन्द्रीकरणमा होइन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र जनताको समृद्धिमा निर्भर छ ।

लोककल्याणकारी राज्यको विस्तार, श्रमिकको सम्मान र स्रोतको न्यायपूर्ण वितरणले मात्र बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नसक्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी विकल्पले युरोपलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।