काठमाडौं, २ भदौ । एकीकृत नेकपा माओवादीका राज्यसमितिका सदस्य सत्यनारायण राजवंशी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
एमालेमा प्रवेश गरेका राजवंशीलाई जिल्ला कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ । एमाले झापाले उनलाई जिल्ला सदस्यमा मनोनयन गरेको हो ।
‘विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीबाट सदस्यता स्थानान्तर भई नेकपा एमालेमा रहनु भएका कोचिला मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा एनेकपा माओवादीका राज्यसमितिका सदस्य सत्यनारायण राजवंशी ‘टाइगर’लाई एमाले झापा जिल्ला कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ एमाले झापाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यस्तो छ एमाले झापाको विज्ञप्ती, हेर्नुस् के-के भयो निर्णय ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले झापा जिल्ला सचिवालयको मिति २०७२ साउन ३१ विर्तामोड र ३२ गते दमकमा बसेको बैठकले निम्न प्रकारको निर्णय गरेको छ ।
पुराना पार्टी सदस्यको नविकरण र अन्य पार्टीबाट स्थान्तरण भई नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका पार्टी सदस्यहरुको नविकरण तथा नयाँ पार्टी सदस्यको सदस्यता आवेदन तथा संगठित सदस्यहरुको अध्यावधिक गर्ने कार्य भदौ १० गतेसम्म समय सीमा बढाउने निर्णय भएको छ ।
विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीबाट सदस्यता स्थानान्तर भई नेकपा एमालेमा रहनु भएका कोचिला मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा एनेकपा माओवादीका राज्यसमितिका सदस्य सत्यनारायण राजवंशी ‘टाइगर’लाई एमाले झापा जिल्ला कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी टंक ढुङ्गेललाई एमाले जिल्ला सल्लाहाकार कमिटीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला पार्टीको निर्णयलाई अटेर गरी बनाइएका अनेरास्ववियुको दुबै समानान्तर जिल्ला कमिटी खारेज गर्दै अखिलको भूगोल जिल्ला कमिटीको अधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न अधिवेशन आयोजक समिति निर्माण गर्न पार्टी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष चिन्तन पाठक, सचिव मदन अधिकारी, उपसचिव चन्द्रा श्रेष्ठ सचिवालय सदस्य तथा मोर्चा संगठन प्रमुख शिव ढुङ्गेल, विद्यार्थी इन्चार्ज तथा सचिवालय सदस्य घनश्याम अधिकारी र सचिवालय सदस्य तथा आर्थिक विभाग प्रमुख मणि भण्डारी रहने गरी एउटा कार्यदल निर्माण गरिएको छ । जुन कार्यदलले ३ गते काम सक्ने छ ।
जिल्ला कमिटी सचिवालयको बैठकले झापा वाणिज्य संघ विर्तामोडको समस्या समाधान गर्न पार्टीको तर्फबाट अञ्चल इन्चार्ज हिक्मत कार्की, झापा इन्चार्ज रविन कोइराला, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष चिन्तन पाठक सचिव मदन अधिकारी, उपसचिव चन्द्रा श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्यहरु लोकबन्धु कन्दङवा र एकराज कार्की रहनुभएको छ ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिले अघि सारेका मागहरुलाई जायज भएको ठहर गर्दै उक्त माग पूरा गर्न नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको छ ।
दलित संघर्ष समितिको मागहरु निम्न प्रकारको रहेको छ ।
१. पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
३. प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
४. संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
५. राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४),
(५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने मध्ये कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
९. नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरियोस ।
चिन्तन पाठक
अध्यक्ष
प्रतिक्रिया