नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै दशकौँदेखि जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चार लाखभन्दा बढी नागरिकको बसोबास छ। यी नागरिकको सुरक्षा र शान्ति(सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिने नगर प्रहरी आफैँ भने दशकौँदेखि असुरक्षित र जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन्।

नगर प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगरको मुटु मानिने वडा नम्बर ६ मा अवस्थित छ। सहायक निरीक्षकको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ४५ जना प्रहरी कार्यरत छन्। नगर विकास समितिको भवनमा दशकौँदेखि रहँदै आएको नगर प्रहरी कार्यालयको भवन दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ।

तल र माथि गरी आठवटा कोठा रहेको उक्त भवनका माथिल्ला चारवटै कोठा वर्षात्मा चुहिन्छन् भने भित्ताहरू चिराचिरा परेका छन्। घेरबारसमेत नरहेको उक्त भवन सानो भूकम्पको धक्कामा पनि भत्किने जोखिममा छ।

भौगोलिक रूपमा नजिकै नगरपालिका र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू भए पनि प्रहरीलाई भवन निर्माणका लागि न त नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको छ, न त प्रदेश सरकारले नै चासो देखाएको छ। प्रहरीको नाममा जग्गा स्वामित्व नहुँदा नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७४ मा उपप्रमुख भएकी र हाल नगरप्रमुख रहेकी मोहनमाया ढकाल सोही बाटो दैनिक आउजाउ गरे पनि भवनको जोखिमबारे ठोस पहल नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले उक्त भवनमा हाल १२ जना प्रहरी मात्र बस्दै आएका छन् भने बाँकी प्रहरीहरू नजिकै भाडामा कोठा लिएर बस्न बाध्य छन्।

कार्यालयमा खानेपानीको धारासमेत नहुँदा जारको पानी किनेर पिउनुपर्ने अवस्था छ। नुहाउनका लागि बाथरुमको व्यवस्था छैन भने शौचालय मात्र उपलब्ध छ। टिनले छाएको भान्सा घरमा न त पर्याप्त फर्निचर छ, न त बस्ने उपयुक्त ठाउँ। प्रहरीहरू उभिएरै खाना खान बाध्य छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ठाकुरसिंह पोखरेलले नगर प्रहरीको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन नगरपालिकासँग बारम्बार पत्राचार गरिएको बताए। ‘हामीले पटक/पटक पत्राचार गरेका छौँ। हाम्रो नाममा जग्गा नहुँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। नगरपालिकाले जग्गा दिएको खण्डमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बजेट माग गरेर भवन निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएमा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या नरहेको बताइन्। ‘नगर विकास समितिमा अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। नगर प्रहरीहरू जोखिममा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘वैधानिक रूपमा प्रक्रिया पुर्‍याएर आएमा जग्गा दिन कुनै समस्या छैन।,’